पुनः लोडसेडिङ हुने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उद्योग परिसंघको आपत्ति

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले औद्योगिक क्षेत्रमा हुन सक्ने विद्युत् कटौतीको विरोध गरेको छ । उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै औद्योगिक करिडोरमा साँझ ६ बजेदेखि १२ घण्टासम्म पूर्ण रूपमा विद्युत् कटौती हुन सक्ने भन्ने समाचारले उद्योगीहरूलाई निराश र त्रसित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
परिसंघले विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको असमझदारी र समन्वयको अभावले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आएको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, विगत ६–७ वर्षदेखि प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक नीतिका कारण आर्थिक–औद्योगिक क्षेत्र धराशायी भएको छ।
‘अहिलेको समय भनेको उत्पादनको पिक हुने समय हो। सुख्खा याममा विद्युत् आपूर्ति लगातार आवश्यक पर्छ र यही समयमा लोडसेडिङ हुने भन्ने चर्चाले हामी निजी क्षेत्र भयभीत हुनु स्वाभाविकै हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परिसंघले हाल पनि प्राधिकरणले अघोषित रूपमा दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरिरहेको र भारतबाट आयात कटौती भई थप समस्या हुने जस्ता समाचारले उद्योगीहरूलाई चिन्तित बनाएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उत्पादन बन्द हुने, हजारौँ कामदारहरू बेरोजगार हुने र परिणामस्वरूप सडकमा आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र प्राधिकरणले लिनुपर्ने उल्लेख छ।
परिसंघले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी विद्युत् आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न र विद्युत् कटौती गर्नुभन्दा नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। ‘स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि स्रोतबाट भए पनि विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख लगायतलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रेशम पक्राउपछि महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले भन्यो - सर्वसत्तावादी हैकमवादको खुलेर विरोध गरौँ
-
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा गर्बुजा नियुक्त
-
भावी बजेट : कृषि कटौतीको अर्थ के ?
-
बोलेर नभइ कामले नतिजा देखाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
'सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ'
-
भारत भर्सेस पाकिस्तान : कसको सेना कति बलियो छ?