काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रले आफू नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिएको सरकारको आधिकारिक पत्र आएपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ रहेका छन् । यो समितिमा मानव अधिकार आयोगको एकजना प्रतिनिधि पनि रहन्छन् । यसअघिको समितिले निरन्तरता पाएको अवस्थामा आयोगका सदस्य मनोज दवाडी समितिको सदस्य हुनेछन् ।

‘सरकारले निर्णय गर्‍यो भन्ने कुरा तपाईँहरूकै मिडियाबाट  सुनेको छु । तर सरकारको आधिकारिक पत्र मैले पाइसकेको अवस्था छैन’, मिश्रले मंगलबार रातोपाटीसँग भने, ‘पत्र आएपछि कसरी अघि बढ्ने, कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्छौ ।’

उनले काम सुरु गर्न पहिला टीओआर अनुसार कार्यविधि आवश्यक पर्ने जनाए । 

‘पहिलाकै समितिलाई निरन्तरता दिएको हो भने हामीले पहिला नै कार्यविधि बनाएका छौ । त्यो कार्यविधिमा केही हेरफेर पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर पहिला सरकारको पत्र पाएपछि मात्रै ती विषय प्रवेश हुन्छन्’, मिश्रको भनाइ छ ।

मिश्रले सामान्यतया पहिला कार्यविधि बनाउने, उक्त कार्यविधि प्रकाशित गर्ने, संशोधन आए सच्चाउने र आवेदनका लागि कति दिनको सूचना दिने, आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता के हुने ? लगायतमा छलफल हुने बताए । 

प्रमुख दलका नेताहरूबिच आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा नमिल्दा ०७९ साउनदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । 

पदाधिकारी अभावमा पीडितका उजुरी छानबिनलगायत न्याय निरूपणका काम अवरुद्ध छन् । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन गरेको थियो । सो समितिले खुला आवेदन गरेर ४० जना छनोट गरी अन्तर्वार्ता लिए पनि पदाधिकारी छनोट गर्ने क्रममा भागबण्डा नमिल्दा विवाद भएको थियो ।