काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारेको विषय अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले यसबारे थप चर्चा र बहस गर्न उपयुक्त नभएको जवाफ दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको माग अनुसार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम नगर्ने पनि बताए । 

‘यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  
उनले विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीबाट लोयल्टी फिल नगर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिने बताए । 

‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुभ्mने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।