काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको प्यानलका उम्मेदवार प्राडा विजयप्रसाद मिश्र निर्वाचित भएका छन् । गत चैत २३ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । बुधबार दुई हजार मत गणना गर्न बाँकी रहँदै उनले जित सुनिश्चित गरिसकेका थिए ।

मिश्र कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)का साझा उम्मेदवार रहेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए)का रमनकुमार श्रेष्ठ उनका प्रतिद्वन्द्वी रहेका थिए ।

बूढानीलकण्ठ स्थायी निवास भएका मिश्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् ।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय मिश्र एक प्रखर कानुनी अभियन्ता, कानुन क्षेत्रका विज्ञ र समाजसेवी मानिन्छन् । नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत रहेका उनको शिक्षा क्षेत्रमा पनि योगदान छ । उनी नेपाल ल क्याम्पसका प्रध्यापक हुन् । 

कानुन, संविधान र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको छ । उनले मानवअधिकार र कानुनी राज्यका विषयमा काम गर्दै आएका छन् ।

कानुनी अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका मिश्रले बारको निर्वाचनमा संविधान संशोधन, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने, न्याय परिषद्को पुनसंरचना, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य नहुने व्यवस्थासहित कानुन व्यवसायीको हकहितका क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्डा अघि सारेका थिए ।

उनले यसअघि बारमा महासचिवको भूमिकामा रहेर पनि काम गरिसकेका छन् । २०६६ देखि २०६९ सालसम्म उनले महासचिवको भूमिकामा रहेर काम गरेका थिए । सोबेला उनको सक्रियतामा बारले ३६ वटा विषयको पाठ्यक्रम बनाएको थियो । यद्यपि, त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन । उनको नेतृत्वको अबको बारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दाबी उनको छ ।

२०७९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालमा कानुनी पेसाः विगत र भविष्य’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका मिश्रले २०५५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर अफ ल (एलएलएम) गरेका थिए । 

अनुसन्धान तथा लेखनमा पनि पनि सक्रिय उनका दर्जनौँ लेख र पुस्तकहरू समेत प्रकाशित छन् । यसअघि महासचिवका अलावा नेपाल बारको केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला बार अध्यक्षजस्तो जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसकेका उनले आफ्नो कार्यकालमा कानुनी सुधारको पहलकदमी गर्दै कानुनी पेसालाई पारदर्शी, मर्यादित, र उत्तरदायी बनाउने अभियान चालेका थिए । कानुनी शिक्षालाई सुधार गर्दै, कानुनी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा उनले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

उनले कानुनी सेवाबाट वञ्चित वर्गका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चमा पनि नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, भारत र स्पेन लगायतका देशहरूमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । उनले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका सन्दर्भमा नेपालका कानुनी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

बारको अध्यक्षका रूपमा न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती,र असमानताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् ।