काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अन्य मुलुकहरूमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस हुने दाबी गरेका छन् । अब कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि ऊ निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अब ढिलो गर्न नहुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तह थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उल्लेख गरे । 

उनले संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताए । उक्त अधिकारअनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानुन बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानुन बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो संविधानले जे-जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्था दुनियाँको धेरै देशहरूमा सबै वर्गलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।’

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भए पनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने गरिएको बताए । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ? भन्ने उनले प्रश्नसमेत गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रोमा बोल्न पाउने व्यवस्था छ, तर अब त जे बोल्न पाए पनि हुने व्यवस्था भयो । मान्छेले जे पायो त्यही बोलिरहेको छ, जे पायो त्यही लेखिरहेको छ । सोसल मिडियामा त्यस्तै । कतिसम्म भने डान्स, किस गरिरहेको फोटोमा कुनै ल्याएर नेताको टाउको लगाएको छ । के नेपाली समाज त्यहीँ जाने हो । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ।’