आन्तरिक उडानका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ

कर्णालीका लागि हवाई सेवा निकै जरुरी हो । यहाँका अधिकांश ठाउँमा सडक पूर्वाधारको सहज विकास हुन सकेको छैन । नागरिकको आवश्यकता बोध गरेरै राज्यले ठाउँ–ठाउँमा विमानस्थल स्थापना गरेको हो ।
अझ कर्णालीमा हवाई यातायात निकै आवश्यक ठानेर नै अहिलेसम्म ९ वटा विमानस्थल निर्माण भएका छन् । तर पनि नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन । कतिपय विमानस्थल अझै सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
कर्णाली भनेको अहिले सुर्खेतमात्रै हो भन्ने बुझाइ छ । त्यो होइन । कर्णाली भनेको समग्र १० वटै जिल्ला हो । माथिल्लो कर्णालीवासीले त्यहाँबाट सहज सेवा प्राप्त गरुन् भनेर नै विमानस्थलहरू बने । यद्यपि अहिले जसरी हवाई सेवा सञ्चालित छ, त्यसले सर्वसाधारण नागरिकहरू वञ्चित नै छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । अहिले पनि कर्णालीका नागरिकहरू सिधै आफ्नो प्रदेश राजधानीमा आउन सक्दैनन् । आफ्नै प्रदेशको एउटा जिल्लाबाट राजधानी आउनुपर्दा जहाज चढेर लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज हुँदै आउनुपर्ने अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि आन्तरिक र नियमित उडान राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट म मन्त्री भएदेखि नै आन्तरिक उडान भर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । मेरो दलको नेता पनि यसमा लाग्नुभएको छ । आन्तरिक उडानका लागि भन्नुपर्ने निकाय सबै ठाउँमा पुगेर अनुरोध, आग्रह गरिसक्यौँ । सोही अनुसार बिचमा एक निजी ट्राभल कम्पनीले तारा एयरका जहाजहरू सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा उडान भर्यो । पर्यटनमन्त्रीको नाताले मैले नै सुरुवात गरेको हुँ । उहाँहरूलाई केही उडानमा नोक्सान भयो । उहाँहरूले घाटा भयो, सक्दैनौँ भन्नुभयो । हामीले सरकारका तर्फबाट तपाईँहरूको सहजताका लागि कार्यविधि नै बनाउँदै छौँ, उडान भर्नुहोस् भन्दा पनि अहिले बन्द गर्नुभयो ।
हामी जसरी हुन्छ, कर्णालीका आन्तरिक उडान गरेर विमानस्थल चलायमान बनाउनुका साथै नागरिकलाई सहजता होस् भन्ने उद्देश्यसहित लागिरहेका छौँ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक उडानका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ । यदि कार्यविधि बनेको खण्डमा विमान सेवा कम्पनीलाई घाटा भए त्यसको पूर्ति प्रदेश सरकारले गर्छ भनेको हो । हामी सहयोग गर्छौँ, माथिल्लो कर्णालीका नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ भन्दा पनि बन्द गर्नुभयो । कार्यविधि प्रक्रियामा छ, अर्थको स्वीकृति पाएर पनि अहिले कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
हामी जसरी हुन्छ, कर्णालीका आन्तरिक उडान गरेर विमानस्थल चलायमान बनाउनुका साथै नागरिकलाई सहजता होस् भन्ने उद्देश्यसहित लागिरहेका छौँ । भन्नेवेला सबै जना आन्तरिक उडान भर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ तर व्यवहारमा कसैले काम नगरेको देखियो । यदि सबैलाई यो समस्या बोध भएको खण्डमा व्यवहारमा एकमत किन हुन सक्नुहुन्न ? बाहिर भन्ने तर व्यवहारमा नदेखाउने नेताहरूको प्रवृत्ति भयो । जसरी म अहिले लागिरहेको छु, सबैको साथ, सहयोग भइदिएको भए त यतिबेलासम्म आन्तरिक उडान भइरहेको हुन्थ्यो । यहाँ नेताहरू भाषणमा मात्र सीमित हुन थाले ।
शुक्रबारमात्रै कार्यविधिको विषयमा कुरा भएको छ । जतिसक्दो चाँडो कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने तयारीमा हामी छौँ । कार्यविधिमा कसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? प्रतिस्पर्धामा ल्याइन्छ । जसले प्रदेशबाट न्यून राहतमा पनि उडान भर्न सक्छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने छ ।
यो भयो आन्तरिक उडानको कुरा । अर्को ठुलो समस्या भनेको विमानस्थलको विस्तार, स्तरोन्नति र कोही परीक्षण हुन बाँकी नै छन् । राज्यको अर्बौँ रकम खर्च भएर विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् भने कोही बन्द अवस्थामा छन् । कालिकोटको सुनथराली यसअघि परीक्षण उडान भयो तर त्यसपछि जहाज नै गएन । ती विमानस्थललाई व्यवस्थित गरेर चलायमान बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यो प्रदेश सरकार एक्लैले सक्ने कुरा होइन, विमानस्थल केन्द्रले बनाएको हो । यद्यपि नियमित उडानका लागि प्रदेशले पनि पहल गरेकै छ तर सम्बन्धित निकायहरू हामीप्रति विश्वस्त नभएर हो कि, मन मार्नु भएको छ । म अहिले पनि लागिरहेको छु । अहिले नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यी कुरा समेट्ने सोचेको छु ।
प्रदेशबाट झकझक्याउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । यदि केन्द्र सरकारले पनि सहयोग नगरेर विमानस्थल यत्तिकै राख्ने हो भने सेतो हात्ती पालेजस्तो हुन्छ ।
जबसम्म सुर्खेतदेखि माथिल्ला कर्णालीका जिल्लाहरूमा जहाज उडाउन सकिँदैन, तबसम्म राज्यले यति ठुलो लगानी गरी बनाइएका विमानस्थलहरू उपयोग हुन सक्दैनन् । जनताले पनि सेवा पाउँदैनन् । डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थल परीक्षण नै हुन सकेको छैन भने चौरजहारी विमानस्थल केही वर्षदेखि बन्द छ । यसका विषयमा पनि समन्वय गर्ने निकायमा गरिरहेको छु नै, तर रिजल्ट नआउनेवेलासम्म मैले यो गरेँ, ऊ गरेँ भन्ने पक्षमा म छैन । मेरो लक्ष्य भनेको रिजल्ट ल्याउने गरी काम गरौँ भनेर लागिरहेको छु । केन्द्र सरकारले जसरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गरिरहेको अवस्था छैन । विमानस्थल त बनायो तर चलेको छ वा छैन, के छ अवस्था भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन । जसरी प्रदेश सरकार आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा दिन जहाज कम्पनीलाई राहत दिएर भए पनि उडानुपर्छ भनेर लागिरहेको छ, त्यसरी संघीय सरकार पनि लाग्नु पर्ने हो । तर संघीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कर्णालीलाई मतलब नगरेर, कर्णाली पनि प्रदेश हो र भन्ने तरिकाले अगाडि बढेको छ । हाम्रो गुनासो केन्द्रसँग छ ।
प्रदेशबाट झकझक्याउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । यदि केन्द्र सरकारले पनि सहयोग नगरेर विमानस्थल यत्तिकै राख्ने हो भने सेतो हात्ती पालेजस्तो हुन्छ । यिनलाई उपयोगमा ल्याउन सकियो भने जनताले राहत पाउँछन् । त्यसमा संघीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारसँगको सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई कहाँ भयो धोका ?
-
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बिराट मेडिकल कलेजलाई तोक्यो पीजी परीक्षा केन्द्र
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा २६४३ जना प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक (नामावलीसहित)
-
बारामा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु, दुई घाइते
-
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति पक्राउ
-
ओलीले झुक्याउने प्रचण्डलाई आशङ्का, त्यसपछि गएनन् सिंहदरबार