हेटौँडँ । बागमती प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि दलीय रूपमा कार्यदल बनाइएको छ ।

आइतबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यदलको संयोजकत्व मुख्यमन्त्री लामाले गरेका छन् भने अन्य सदस्य भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले कार्यदलको सदस्यमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल र सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन् । 

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट यथार्थ परक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन उक्त कार्यदलले भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताए । उनका अनुसार भद्दा र महत्वकांक्षाले भरिएका नीति कार्यक्रमको प्रचलन रोक्ने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए । बजेटसँग सन्तुलित र मेल खाने गरी नीति कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकारले उक्त कार्यदल बनाएको उनले बताए । कर्मचारीहरूले तयार गरेको नीति कार्यक्रमलाई आवश्यक सुझाव र संशोधनसहित सो कार्यदलले अन्तिम रुप दिने उनको भनाइ छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनसहित समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १५ र १६ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी हेटौंडामा मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गरिने मुख्यमन्त्री लामाले बताए । सो कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू सहित दलका नेता उपनेता, समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक लगायत सहभागी हुनेछन् ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा भएको विवाद समाधान गर्न कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूमा ५० प्रतिशतसम्म बजेट थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट किताबमा समावेश भएका योजनाहरूमा अपुग भएको बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म रकम थप गर्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारको खर्च नभएको बजेट र कार्यान्वयन नभएका योजनाहरू कटौती गरी सांसदहरूले पेश गरेका ३०० बढी योजनामा सो बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको हो । बजेट थिको विवादका कारण प्रदेशसभाको गत चैत १९ गते आह्वान भएको बैठक चल्न सकेको थिएन ।

बैठक चल्न नसकेपछि सरकारे प्रदेशसभाको अधिवशेन नै अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो । 

बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसंग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा भएको असमझ्दारी हटाउन विपक्षी दलहरूसँग छलफल र संवादबाट निकास निकाल्ने तथा संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैकठले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पलनामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।