२०८१ असार १७ गते संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यसहित सरकारका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भयो । 

संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित सरकार बने पनि १० महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल भने बन्न सकेको छैन । यद्यपि, संविधान संशोधनको बहसले न्यायपालिका र कानुनी क्षेत्रमा यसले ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संसदीय सुनुवाइलगायत विषय गहिरो बन्दै गएको छ 

। नेपाल बार एसोसिएसनको नवनियुक्त २७ औँ कार्यसमितिले पनि संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा अघि सारेको छ । यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग यसकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• न्यायाधीश नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ, यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?

न्याय परिषद् नेपालको संविधानले गरेको अभिनव परिकल्पना हो । भारतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । त्यो कुनै संवैधानिक व्यवस्था भने होइन । सोही किसिमको अभ्यास हुँदै गयो र अहिले अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई मान्यता दियो । 

नेपालमा गरिएको न्याय परिषद्को परिकल्पना आफैमा ठिक हो । तर न्याय परिषद्को जुन संरचना छ, त्यो दोषपूर्ण छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि त्यो घातक छ । यस्तो संरचनाका कारण न्यायाधीश नियुक्ति अत्यधिक राजनीतीकरणको सिकार हुन पुगेको छ । हाम्रो अनुभव पनि त्यही हो ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनु ठिक छ । दुई जना न्यायपालिका पृष्ठभूमिका भए । तर तीन जना बाहिरका भए । कानुनमन्त्री आफैँमा सरकारको प्रतिनिधि हो । कानुनमन्त्री हुँदाहुँदै फेरि प्रधानमन्त्रीको मनोनयनमा परिषद्मा राखियो । कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने हो र ? यस्तो किन गरियो भन्दा न्यायपालिकालाई सरकारले हस्तक्षेप गरिरहन चाह्यो ।

र, नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि परिषद्मा राखियो । बार कुनै पार्टीको टिकटका आधारमा निर्वाचित हुने थलो हो । त्यहाँ कुनै स्वतन्त्र र पेसागत तथा क्षमतावान् व्यक्तिले चुनाव जित्दैन । त्यहाँबाट शीर्ष नेतृत्वसँग नाभी जोडिएको मान्छे नेतृत्वमा आउँछ । यी तीन सदस्य न्यायपालिकाभन्दा बाहिरबाट हुने बित्तिकै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीति हाबी हुन्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो ।

न्यायाधीश हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको र सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ । यहाँ असक्षम र निम्न योग्यता भएका व्यक्ति न्यायाधीश हुन थाले ।

• भनेपछि न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन ?

पार्टी कार्यालयबाट सीधै सूची पठाएर न्यायाधीश नियुक्त गरेका उदाहरण हामीले देखिरहेकै छौँ । नियुक्त न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालय पुगेर कृतज्ञता व्यक्त गरेको अशोभनीय दृश्य पनि कहीँ लुकेछिपेको कुरा होइन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको मुख्य बिन्दु न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया हो । नियुक्तिको प्रक्रिया नै दूषित छ भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । एउटा विषालु वृक्षमा अमृत फल्दैन । त्यसको फल पनि विषालु हुन्छ । नियुक्तिको पक्रिया नै राजनीतीकरण र न्यायाधीश नियुक्ति नै भागबन्डामा हुन थाले । यसमा प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि कुनै अडान लिन सकेको देखिन्न । प्रधानन्यायाधीशले राम्रो नेतृत्व दिनेभन्दा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने वा नेतालाई प्रसन्न गर्न आएको सूचीलाई स्वीकृत गर्ने गरेको देखियो । न्यायपालिका गम्भीर संकटमा छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा एउटा योग्य, सक्षम, इमानदार, स्वतन्त्र, क्षमतावान् मान्छे न्यायाधीश भएर जाने अवस्था नै छैन । 

न्यायाधीश हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको र सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ । यहाँ असक्षम र निम्न योग्यता भएका व्यक्ति न्यायाधीश हुन थाले । जसकारण न्यायपालिका स्वच्छ र विश्वसनीय हुन सकेन । राजनीतीकरण त भयो नै, लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थाले भन्ने पनि आइरहेका छन् । यसलाई जति इन्कार गरे पनि होइन भन्ने स्थिति छैन । किनभने, धुवाँ छ भने, त्यहाँ पक्कै आगो पनि हुनुपर्छ । तर्कशास्त्रको एक आधारभूत सिद्धान्तले नै आगो नभई धुवाँ हुँदैन भन्छ । 

• न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ ? छ भने के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

संविधान संशोधन गर्दा पहिलो एजेन्डा नै न्याय परिषद्को संरचना बदल्ने हुनुपर्छ । न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया हाबी हुन नदिन अन्य ऐनहरूमा पनि व्यापक सुधार गरिनुपर्छ । गोजीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीले न्याय क्षेत्रमा धेरै ठुलो हानि पुर्‍याएको छ ।

• वकालत क्षेत्रमा तपाईंको लामो अनुभवले न्यायपालिकामा के–के विकृति देखायो त ? 

२०४७ सालको संविधानपश्चात् पनि जसरी न्यायाधीश नियुक्ति हुन्थ्यो, त्यो पनि विवादरहित हुन सकेको देखिन्थेन । त्यसमा पनि नातागोता, कमसल, राजनीतिक दलले पृष्ठढोकाबाट पठाइएकाहरू नियुक्त भए । पछिल्ला दिन त्यो झन् घनीभूत हुँदै गयो । त्यसवेला राजनीतिक कार्यकर्ता र नातागोताका आधारमा न्यायाधीश बन्थे भने अहिले नातागोता र कार्यकर्तासँगै लेनदेन पनि थपियो । यो घातक छ । जुन स्पष्ट रुपमा सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक बाहिर आइरहेका कुरा हुन् । यस्तो आरोप लागिरहँदा कारबाही पनि हुँदैन, सम्बन्धित क्षेत्रबाट खण्डन पनि आउँदैन । यो स्वीकारोक्ति नभए के हो त ? कुनै पनि नियुक्ति विवादरहित हुन सकिरहेको छैन । यसले न्यायपालिकाको छवि धुमिल हुँदै विश्वसनीयता खतरामा परेको छ ।

हाम्रोमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्छ । यसरी सिफारिस गर्दा परिषद्ले आफ्नै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बरु सर्वसाधारणमा उजुरीका लागि आह्वान गर्ने हो कि ? आन्तरिक उजुरी माग गर्नुपर्ने हो कि ?

• न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राज्यको स्वतन्त्र अंग न्याय परिषद् हुँदाहुँदै  सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ पनि अनिवार्य गरिएको छ । यो आवश्यक छ कि छैन ?

संसदीय लोकतन्त्रमा संसारको कुनै पनि देशमा संसदीय सुनुवाइको प्रचलन छैन । अमेरिकामा छ, तर त्यहाँ सिनेटले सुनुवाइ गर्छ । सिनेटले सुनुवाइ गर्दा त्यहाँ न्याय परिषद्जस्तो कुनै अंग छैन । त्यहाँ राष्ट्रपतिले न्यायाधीशका लागि पिकअप गर्छ, सिनेटले आफ्नो विवेकमा सुनुवाइ गर्छ । राष्ट्रपतिलाई न्यायाधीश सिफारिसको अधिकार भए पनि स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्ति नहोस् भनेर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीबाट सिनेटको व्यवस्था गरियो । सिनेटले अस्वीकृत गरिदिन सक्ने भयो ।

त्यहाँ सिनेटले सरकार बनाउँदैन । तर यहाँ सांसदहरू सरकारमा जान्छन् र उनीहरू नै सुनुवाइ पनि गर्छन् । यसले हरेक न्यायाधीश हुने व्यक्ति हरेक सांसदको घर जानुपर्ने अवस्था भयो ।  यसले न्यायपालिकाको व्यापक मानमर्दन भयो ।

हाम्रोमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्छ । यसरी सिफारिस गर्दा परिषद्ले आफ्नै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बरु सर्वसाधारणमा उजुरीका लागि आह्वान गर्ने हो कि ? आन्तरिक उजुरी माग गर्नुपर्ने हो कि ? त्यो न्याय परिषद्ले नै गर्नुपर्छ । संसद्को सुनुवाइ समितिले होइन । उजुरी आह्वान कर्मकाण्डका रूपमा होइन ।

अहिले परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । यो पनि कर्मकाण्डका रूपमा हुने गरेको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । यहाँ भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाण दिए पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ । दलका सदस्यको टाउको गनिन्छ । भागबन्डा छ । तेरो मान्छेलाई म पास गरिदिन्छु, मेरोलाई तँ गरिदे भनेर सत्ता र प्रतिपक्षबिच नै पनि भागबन्डा हुन्छ । भागबन्डा मिलेसम्म त्यहाँ कसैको नाम अस्वीकृत हुँदैन ।

तर संविधान र कानुन मात्रै फेरेर हुँदैन । हाम्रो जुन न्यायिक संस्कार छ, त्यसलाई पनि बदल्न आवश्यक छ । संस्कार एउटा अभ्यासले आउने हो । यसका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व दूरदर्शी र नेतृत्व गर्नलायक हुनुपर्छ । नेतृत्व नै दूरदर्शी भएन भने कानुन फेरबदलले मात्रै केही हुँदैन । 

कुनै पनि न्यायाधीशले उच्च पदस्थ र राजनीतिक रूपमा जोडिएका व्यक्तिको मुद्दा परिहाले फैसला नै गर्दैन । उसले पन्छाउँछ ।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अडान पनि लिन सक्नुपर्छ । कानुनमन्त्री, वरिष्ठ न्यायाधीश र बारको प्रतिनिधिले आ–आफ्ना नाम लिएर बसेको वेला योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अडान लिनुपर्नेमा आफ्ना मान्छे पनि घुसाउन अडान लिन सकेको देखिन्न । न्याय परिषद्मा योग्यता र क्षमतामाथि छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यहाँ केवल भागबन्डा हुन्छ । मिले तिम्रो पनि मान्छे हुन्छ, मेरो पनि, यति यति सिट बाँडौँ भन्ने हुन्छ ।

अर्को भनेको, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आफैँमा हास्यास्पद छ । न्यायमूर्तिका लागि खरिदार र सुब्बाजस्तो दरखास्त आह्वान गर्दा कुनै पनि आत्मसम्मान भएको र जसले राम्रो पेसा गरिरहेको छु भन्ने ठानेको छ भने ऊ जाँदैन । यस्तो पदमा अनुरोध गरेर क्षमतावान् उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई लिनुपर्छ । भारतमा कानुनको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश बनिदिन आग्रह गर्छ । यहाँ त चाकडी र लेनदेनको आधारमा बिचौलियाहरूले न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले । कति त वकिलको कोटाबाट यस्ता व्यक्ति पनि न्यायाधीश भए, जसले एकपटक पनि वकालत गरेको छैन । जसलाई वकालतनामा भर्न पनि आउँदैन ।

• संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाका कारण न्यायपालिकामा देखिएको असर के हो ?

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । कुनै पनि न्यायाधीशले उच्च पदस्थ र राजनीतिक रूपमा जोडिएका व्यक्तिको मुद्दा परिहाले फैसला नै गर्दैन । उसले पन्छाउँछ । किनभने उसको टाउकोमा लोकतन्त्रको तरबार झुण्डिएको छ, त्यो तरबार आफैँमाथि पर्न सक्छ भन्ने त्रास न्यायाधीशलाई छ ।

अहिले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका गम्भीर संकट र जटिलतामा छ ।

त्यो त्रासका बिच उसले न्याय सम्पादन गर्नु परिरहेको छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा शक्तिशाली राजनीतिज्ञको मुद्दामा फैसला गर्न डराउँछ । त्यसकारण चाहे त्यो भ्रष्टाचारको होस् वा अन्य कुनै नेताहरू जोडिएको मुद्दा वर्षौँवर्ष फैसला नै हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशले पनि संसदीय सुनुवाइको चरण पार गनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेको न्यायाधीश त पछि अस्वीकृत भइन्छ कि भनेर नेताहरूलाई चिढाउनै चाहँदैनन् । न्यायाधीशलाई त्रासमा राखेर कसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्छ ? यसको एक उदाहरण ५२ संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति हो । उनीहरूले ६ वर्षे कार्यकालमध्ये चार वर्ष पार गरिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

• संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार क्षेत्र घटाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ नि ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य बनाइएको छ । अहिले ५२ भाइको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको छ, त्यो लामो समयसम्म किन सुनुवाइ भएन भन्दा त्यसबेला चालेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो मान्छे पनि घुसाउनुभएको थियो । उहाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएकाले त्यो मुद्दा सुन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गयो । संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । यो पनि एउटा जटिलता छ । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने, त्यही मुद्दा अदालतमा आउँदा न्याय प्रभावित हुन्छ । अन्य सामान्य इजलासमा सुनुवाइ हुने भयो भने पनि त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशले प्रभाव पार्ने र प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीशहरू प्रभावित नहुने हुँदैन ।

यसकारण न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, देखिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यस प्रक्रियाबाट त्यो सिद्धान्तले मूर्तरूप लिन सक्दैन ।

नियुक्तिको प्रक्रिया कार्यपालिकीय भूमिका हो, त्यो न्यायिक भूमिका होइन । न्यायिक भूमिका खेल्नुपर्ने मान्छेलाई कार्यपालिकीय भूमिकामा राख्दा त्यसले धेरै ठुलो क्षति गर्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अन्य नियुक्तिको अधिकार दिइनु हुँदैन ।

• अन्त्यमा ?

अहिले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका गम्भीर संकट र जटिलतामा छ । आम मानिसहरूको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । मान्छेहरू सेटिङमा न्याय हुन्छ भनिरहेको हामीहरूले सुनिरहेकै छौँ । त्यो सुन्दा कानलाई सहज हुँदैन, तर कटु यथार्थ यही हो । यो किसिमको जटिल अवस्थालाई सुधार्न समष्टिगत सुधारको आवश्यक छ ।