विराटनगर । कोशी प्रदेश आयोजना बैंकमा सोमबार एकै दिन एक हजारबढी आयोजना इन्ट्री भयो । आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १० गतेसम्मका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आयोजना प्रविष्ट गर्ने समयावधि तोकेको छ । 

योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीले १० गतेसम्ममा सबै मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने पत्राचार गरेको बताइन् । प्रदेश तह आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसार मंगलबार साँझसम्ममा नयाँ ८ हजार ६८४ वटा आयोजना प्रविष्ट भएको छ । प्रदेशमा हाल २ हजार ४३३ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । कार्यान्वयनमा गएका र नयाँ आयोजना गरी अब आयोजना बैंकमा ११ हजार १ सय १७ वटा योजनाको इन्ट्री भएको छ । 

आयोजना इन्ट्रीका लागि पाँच खालको युजरहरू छन् । जसमा डाटा इन्ट्री गर्न पाउने, तथ्याङ्क अनुमोदन गर्ने, डाटा हेर्न मात्रै पाउने, मिनिस्ट्रि एप्रुभर (मन्त्रालयले गर्ने) र सुपर एडमिन (योजना आयोग मातहत) रहेका छन् । योजना आयोगले हरेक मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्तिको नाममा इमेल आइटी र पासवर्ड दिएर योजना इन्ट्रीको लागि समय उपलब्ध गराएको हो । सो अवधिमा इन्ट्री गरेका आयोजनाहरु मात्रै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि योग्य हुने ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरू २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिंचाई, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाख भन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने उल्लेख छ । 

यस्तै कार्यविधिका अनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्ट चैत १५ गतेसम्म सक्ने र चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालय तथा निकायबाट आयोजना बैंकमा समावेश गर्न योजना आयोगमा पेस गर्ने, वैशाख १५ गतेसम्ममा स्थानीय तहको समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई स्थानीय बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरणलाई अन्तिम रुप दिने वा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना बैंकमा अनलाईन सूचना प्रणालीबाट आयोजना दर्ता गराउनु पर्नेछ भने प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

कार्यविधिले आयोजनाको छनौट कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, आवधिक योजना, मद्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक र वार्षिक बजेटबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने, बहुवर्षे आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन परेको समस्याको समाधान गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजनाको मापदण्ड पुर्याउन नसक्ने आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउनेलगायतका विषय छन् । 

यस्तै आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशको आवधिक योजनामा समेटिएका रूपान्तरणकारी एवम् प्रमुख कार्यक्रम, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा समावेश भएका आयोजना, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा पहिचान गरिएका आयोजना, बहुवर्षे आयोजना, संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजना, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजना, चालू प्रकृतिका कार्यक्रम र कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्‍याई आयोजना बैंकमा समावेश गर्न छनौट भएका आयोजना रहनेछन् । 

अख्तियारले पनि कडाइ गर्दै

यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ.नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालिन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । 

अख्तियारले २०८० कार्तिक १६ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २२ बुँदे सुझाब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही सुझावलाई पुनः स्मरण गर्दै अख्तियारले पत्राचार गरेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमांश अधिकारीले बताए । ‘यसपटक योजना बैंकको मात्रै योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस पटक कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । अख्तियारले पनि कडाइ गरेको छ ।’ 

अख्तियारले तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा श्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो श्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।