काठमाडौँ । शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै महाधिवेशन सार्न बद्री केसीले दायर गरेको रिट र एनआरएनए महाधिवेशन सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको  कार्यालयले दायर गरेको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । 

केसी र परराष्ट्रले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि दिएको निवेदन सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने गरी आज न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । आइतबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले केसीले दायर गरेको रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सोमबार दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। 

यसअघि एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउन लागेपछि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका बद्री केसीले मिति सार्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

यस्तै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी लगायतविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको भने सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएकोमा आदेश आउन बाँकी रहेको छ ।