काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले विकास निर्माणका २ हजार आयोजनाहरूलाई निकास दिने काम गरेको बताएका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले नियमावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरूलाई निकास दिने काम गरेको बताएका हुन् । उनले संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरूलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने बताए । 

ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै उहाँले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।  

अध्यक्ष सिंहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निर्माण व्यवसायमा भोटको राजनीति गर्नु नहुने बताए । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यसायीहरुलाई सहज बनाएको बताए । उनले प्रतिपक्ष दलहरुले निर्माण व्यवसाय अवरुद्ध पार्ने काम गर्न नहुनेका जोड दिए । 

अध्यक्ष सिंहले सरकारले नियमावलीको १४ औँ संशोधनमा नसमेटिएका तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएका सम्झौताहरू ऐन संशोधनपछि गरिने नियमावलीको संशोधनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।