काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधन खरिदमा थप कडाइ गरेको छ । बैंकले ‘हायर पर्चेज’ कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० को पाँचौँ संशोधन गर्दै यसअघिको लोन–टू–भ्यालु रेसियोलाई घटाएको घटाएको हो । 

यसअघि यस्ता संस्थाले सवारी साधन खरिदमा दिने ऋणको लोन–टू–भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म थियो । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले सवारी साधनको मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर किन्नसक्ने अवस्था थियो । 

यो दरलाई अहिले ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । यस अनुसार अब ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर मात्रै सवारी साधन खरिद गर्न सकिन्छ । 

सरकारले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा दिँदै आएको ऋणको सीमा घटाएको थियो । अहिले उक्त दर ६० प्रतिशत नै छ । अब हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत पनि सोही बराबर मात्रै ऋण लिन सकिने देखिएको हो । यो व्यवस्था विद्युतीय र अन्य सबै प्रकारका सवारी साधनको हकमा लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।