काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनको निम्ति जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । प्रस्तुत छ सचेतक पाण्डेसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः  

तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
यही वैशाख १२ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसैले यो अधिवेशनको बैठक, समितिहरूको बैठक र तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सँगसँगै, यो अधिवेशनमा भएका सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक संशोधनको तयारीमा व्यस्त हुँदै आएको छु । 

संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, यो दश वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

संविधान जारी भएको अवधिमा हामीले २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।  अझै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन । त्यसका साथसाथै संविधानमा उल्लेख धेरै विषयवस्तु छन्, जो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका बारेमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तोः स्वयत्तता, स्वयत्त क्षेत्र, स्वायत्त विशेष क्षेत्रका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि आएकै छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, संविधान बनिसकेपछि एउटा सकारात्मक कुरा भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । भूकम्प, कोराना, बाढीपहिरो वा विभिन्न समयमा हुने विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । स्थानीय जनताले आफ्ना सेवा जनताले आफ्नो घरदैलोमा नै पाउनका लागि सहज भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक समृद्धिको विषय आउँदा अझै पनि  पछाडि परेका छौँ । तर पनि खासगरी सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसकारण २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि आफ्ना मूल कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले राजनीतिक अधिकारप्राप्त भएको छ । सङ्घीययता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिकलगायत संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । तर आर्थिक विकासमा हाम्रो अझै ध्यान पुगेको छैन । 

माननीय प्रमुख सचेतकज्यू, यतिबेला संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा आएको छ, यो संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?
हामीले संविधानमा नै प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । वर्तमान सरकार निर्माणको क्रममा संविधान संशोधनलाई पहिलो बुँदामा राखेका छन् । तर उनीहरूलाई जनतालाई झुक्याए भन्ने सन्दर्भ पनि छ । सरकार गठन भएको दश महिना हुँदा पनि संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेमै स्पष्ट छैन । त्यसकारण, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर संशोधन जनताको आम भावना मुखरित हुनेगरी अगाडि बढन्पर्छ । संशोधन आवशयक छ । तर हचुवाको भरमा हावा कुरा गरेर हुँदैन । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन । जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै शासकीय स्वरुपमा फरकमत राख्दै आएको छ । हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका थियौँ । यो विषयमा संशोधन गर्न जरुरी छ । अरु धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर जनताको चाहनाबमोजिम सबैको सहमतिका आधारमा हुन जरुरी छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, तपाईँको पार्टी प्रतिपक्ष दलको कित्तामा रहँदै गर्दा संसद्मा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भइरहेको छ ?
अहिले हामीले संसद्मा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताका सवाललाई निकै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आएका छौँ । हामीप्रति जनताको समृद्धि र सुशासनको अपेक्षालाई हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा काम गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । मुख्य कुरा हामीले अहिले देशमा भइरहेको सबै विषयवस्तुको वैचारिक नेतृत्व गरियो । परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका पनि खेलियो । उत्पीडित समुदायको अधिकार पनि संविधानमा लेखियो । तर, त्यसअनुसारको आर्थिक समृद्धि र सुशासन दिन सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले हामी जनतासँग जोडिने विषयमा हामीले समीक्षाका साथ तराई–मधेस जनजागरणसम्बन्धी जनतासँग अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुँदैछ । अरु बाँकी रहेका मध्यपहाडीलगायतमा पनि हाम्रो अभियान जाने योजना छ । संविधानमा उल्लेख जनताका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पनि अभियान सुरु गरिएको हो । 

तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, हामी यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको छलफलको चरणमै छौँ, तपाईँको विचारमा अबको बजेट कस्तो बन्नुपर्छ होला  ?

आजै मात्र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त) समितिमार्फत बजेटको सवालमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनेमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुनेगरी अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । विगतका बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुँदै हुँदैन । चालु खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च नहुने भन्ने हुँदैन । आयोजना अलपत्र हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर बीसौँ वर्षसम्म पनि पूरा नहुने भएको छ । पूरा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रतिफल पनि पहिले नै एकिन नहुने देखिएको छ । त्यसकारण अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरी जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यससँगै हाम्रो मुख्य माग भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यस विषयमा विगतका बजेटले पनि समेट्न सकेको छैन । अबको बजेटमा यो विषय समावेश हुनुपर्छ । बजेट जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालको हुनुपर्छ । जनताको रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । हामी सामान्य कुरामा पनि परनिर्भर भएका छौँ ।

आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका धातुको सम्भावना छ । फलाम र तामाजस्ता आधारभूत धातुहरू नेपालमा प्रशस्त खानेहरू छन् । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै विषयवस्तुमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएर पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान सकेका छैनौँ । चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्र समावेश गर्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्छ । हाम्रोमा अहिले राष्ट्रिय नीति एकातिर, चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कातिर भइरहेको छ । त्यसो हुनु भएन । त्यसकारण बजेट छुट्टै, नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै हुनु हुँदैन ।

शिक्षकहरु विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको माग सम्बोधनको निम्ति तपाईँको पहल भएको छ कि छैन होला ?

शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । आज २७औँ दिनसम्म उनीहरूले सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, सम्बन्धित विभाग, प्रदेश सरकार, विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय हुँदै अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर हामीले हिजो मात्र सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय दर्ता गराएका छौँ । म आफैँ त्यसको प्रस्तावक छु । त्यसमा अन्य दलका सांसदको समर्थन छ । त्यसकारण जनताका मुख्य विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको चासो रहन जरुरी छ । उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण सरकारले यी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन सरकारले । तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ । सरकारको यो दश महिनाको अवधि हेर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । त्यो कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको राजीनामाको विषयबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकार जनताको सवालमा भन्दा पनि बिचौलियालाई संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउनु के गर्नुपर्छ  ? 
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने सबै ऐन समयमा नै बनाउनुपर्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि छु । शिक्षासम्बन्धी विधेयकका बारेमा उपसमितिले काम सकेर समितिलाई बुझाएको छ । त्यो रोकिरहेको छ । हाम्रो मान्यता त्यो रोकिनु हुँदैन भन्ने छ । यससँगै बजेटका सामान्य कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । प्रदेश तहलाई दिएको अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ । तह मात्र बनाउने तर अधिकार केही पनि नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ  ।