काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आधिकारिक एनआरएनएको अध्यक्ष आफूनै भएको बताएका छन् ।

१०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले  बिहीबार  पुनरवलोकनको स्वीकृति दिएसँगै रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । 'अन्तिम फैसला नआएसम्म आधिकारिक एनआरएनए नेतृत्व हामी नै हौँ।'

सर्वोच्च अदालतले कुनै मुद्दा अवलोकन वा पुनरावेदनको लागि स्वीकृत गर्दैमा अघिल्लो फैसला स्वतः बदर नहुने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय/फैसला नगरेसम्म हाम्रो नेतृत्व वैधानिक र आधिकारिक हो भन्ने हाम्राे बुझाइ छ,' उनले भने।

उनले अदालतको व्याख्या गर्ने अधिकार फैसलाको कार्यान्वयन निर्देशनालय वा एनआरएनएको आधिकारिक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुने बताए। तर अहिले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएको बद्री केसी समूहले आफूखुसी व्याख्या गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।  'व्याख्या गर्ने अधिकार उहाँहरुसँग छैन, कसैले आफै निर्णय व्याख्या गरेर आफैलाई आधिकारिक घोषणा गर्न मिल्दैन,' श्रेष्ठको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन र निर्वाचन सर्वोच्चको परमादेश अनुसार सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै भने, 'हामीले अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन गर्‍यौँ, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र फैसलाको कार्यान्वयन शाखाले हाम्रो नेतृत्वलाई आधिकारिक मानेर पत्राचार गरेका छन्। त्यसैले हामी नै आधिकारिक हौँ।'

यसअघि नै विपक्षी पक्षद्वारा दायर रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिने अस्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि अदालतले काम नगर्न आदेश दिएको भए, हामी रोकिन्थ्यौँ। तर आदेश नआएकोले काम गर्न पाएका छौँ।'

श्रेष्ठले संविधानसम्मत ढंगबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अदालतको अन्तिम फैसला  नआएसम्म कसैले रोक्न नसक्ने बताए। उनले भने, 'यो प्रचारको विषय होइन, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। अन्तिम फैसला नभएसम्म आधिकारिक हैसियत हामीसँग नै रहन्छ।'

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले २०८१ असोज ११ गते  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरी दायर गरेको निवेदनमा पुनरवलोकन अनुमति हुने आदेश गरेको हो ।

२०८० चैत २१ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको १० औँसहित ११ औँ महाधिवेशन पनि अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ गतेदेखिको अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको थियो । उक्त फैसलामा ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजनाको गर्न उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।

संघको १० औँ महाविधेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकन हुनुपर्ने मागसहित तत्कालीन  विधान समितिको संयोजक समेत रहेका डा.हेम राज शर्मा रहेका शर्मा सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

उक्त आदेशसँगै शर्माले एनआरएनका शर्माले प्रतिक्रिया जनाउँदै अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उच्चस्तरीय समिति र एकताको अधिवेशनमार्फत गरिएका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने दाबी गरेका थिए । 

उनको यस्तो दाबीपछि एनआरएनए अभियन्ता तथा कानुनका जानकार सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै मुद्दा अवलोकनको स्वीकृति पाउनुको अर्थ पहिलेको फैसला तुरुन्त बदर हुनु नभएको बताए । 

'त्यो केवल पुनरवलोकनको प्रक्रिया सुरु हुने अनुमति मात्र हो। जबसम्म सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेर पहिलेको निर्णय उल्ट्याउँदैन वा संशोधन गर्दैन, पहिलेको फैसला कायम रहन्छ', उनले भने ।  २०८० चैत २१ को परमादेश अनुसार भन्दै गत वैशाखमा एकता महाधिवेशन भएको थियो। सो महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। तर, उक्त महाधिवेशनमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्ष सहभागी भएको थिएन । केसीले २०८० चैत २१ को फैसलापछि अदालत जाँदा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूले पनि आधिकारिकता पाएको बताउँदै आएका छन् । उसो त एनआरएनएको विवादसम्बन्धी अन्य एक दर्जन हाराहारीका मुद्दा पनि अदालतमा छन् ।