काठमाडौँ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पूर्ण बहिष्कार गरिएकोप्रति मायाको पहिचान नेपालले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपालको पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिल बाबु पन्तले भने, ‘अघिल्ला सरकारहरूले टोकनवादकै रूपमा भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्थे। अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा समेत तोडेको छ। यो स्पष्ट रूपमा पछाडि फर्कने संकेत हो।’

नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान, समानता र सहभागिताको मौलिक अधिकार दिएको तथा २०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रगतिशील कदमहरूलाई सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रममा नजरअन्दाज गरिएको पन्तले गुनासो गरे।

“हाम्रो समुदाय अहिले दोहोरो चोटमा परेको छ,” पन्तले थप भने, “ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका स्रोतहरू पहिले नै घटिसकेका थिए, अब आफ्नै सरकारले समेत हामीलाई बेवास्ता गरेको छ। यसले हामीलाई सबै तहमा एक्लाएको छ।”

पन्तले भने, ‘हामी संघीय संसद्का सदस्यहरू, नागरिक समाजका साथीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई समेत यस बहिष्कारको विरोधमा आवाज उठाउन र सुधारका लागि दबाब दिन आह्वान गर्दछौँ।’