काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताए । 

उनले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । 

लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्‍याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको बताए । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । 

राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताए । सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने बताए ।

सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउने उनले बताए ।