काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दुई पक्षले दायर गरेको दुई थान मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार दुबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । उक्त मुद्दा मंगलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मिति (वैशाख २०–२२)मा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले आफूले पनि सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिक पाएको भन्दै एकता महाधिवेशन सार्न मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । वैशाख पहिलो साता दायर उक्त मुद्दा सुरुमा निरन्तर हेर्न नमिल्ने भएसँगै सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार गठन भएको समितिले वैशाख २१ मै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, अदालतले यस सम्बन्धमा थप सुनुवाइ आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताको महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पेस गरेको थियो । तर, बद्री केसी पक्षको सहभागिता बिनै सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएसँगै उक्त निवेदन फिर्ता लिइएको भन्दै परराष्ट्रबाट अर्को निवेदन पेस भएको छ ।   

यस्तो अवस्थामा अब एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा सबै सुनुवाइ पूर्ण इजलासमै भएर फैसला हुने भएको हो । नेपालको कानुन व्यवस्थामा पूर्ण इजलास भन्नाले तीन जना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासलाई बुझिन्छ। पूर्ण इजलासमा आवश्यक सुनुवाइपछि फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । 

उसो त विवादका बिच एनआरएनएको एकता महाधिवेशन भएसँगै विवाद रोचक मोडमा पुगिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले गराएको एकता महाधिवेशनबाट कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएका छन् । यसअघि नै ११ औँ महाधिवेशनबाट एमाले समर्थित भनिएका डा बद्री केसी अध्यक्ष रहेकाले एनआरएनएमा सत्ता निकटकै दुई अध्यक्ष बनेका छन् । 

एनआरएनएको आधिकारिकता हालसम्म डा बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएसँगै रहेको छ भने सोही कमिटीले संघको बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको छ । एनआरएनएको विवादका कारण १० औँ महाधिवेशनमा दुई कार्यसमिति चयन भएसँगै आधिकारिकता पाउन नसकेका विनोद कुँवर अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । 

सोही परमादेशअनुसार शनिबार एकताको महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो भने आइतबार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाइएको हो । 

२०८० चैत २१ को परमादेशअनुसार एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट सुरु गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । तर, सो परमादेश आउनुअघि नै एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष चयन भइसकेका थिए । उक्त परमादेशसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै पत्राचार गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र बदर गर्दै कामकाज गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । 

सोही आदेशअनुसार केसीले घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्दै आएपनि घलेले उनको सहभागिता बिनै एकता महाधिवेशन गराएका हुन् । 

केसीमाथि एमाले नेतृत्वको सरकारको आडमा गतिविधि गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले पनि सत्ता निकटकै महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएपछि एनआरएनएको विवाद रोचक मोडमा पुगेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक एनआरएनए केसी नेतृत्वकै भएको बताएको केसी समूहको दाबी छ । एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएकै दिन केसी लगायतका केही एनआरएनए प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सो क्रममा उनले आधिकारिक एनआरएनए केसी नै भएको उल्लेख गरेको बताइएको छ । 

तर, ओलीले यसो भन्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिन अग्रसरता देखाइसकेकी छन् । 

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको दबाबमा सर्वसम्मत्तिको नाममा कांग्रेस निकट श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । उनले एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिताका लागि आफ्नो पार्टी निकटका श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन अन्य आकांक्षीहरुलाई बाध्य पारेको बताइएको छ ।

शनिबारको उद्घाटनसत्रमा समेत उनले सबैले मिलेर नेतृत्व चयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफू कार्यक्रममा आएको बताएकी थिइन् । 

२०७८ देखि जारी एनआरएनएको बढ्दै गएको विवाद व्यक्तिगत इगो र राजनीतिका कारण तत्काल मत्थर हुने देखिएको छैन । तर, एनआरएनएमाथिको विश्वसनीयता भने कमजोर बन्दै गएको स्वयम् अभियन्ताहरूको स्वीकारोक्ति छ ।