मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पर्याप्त अधिकार नहुँदा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलताको काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । उनले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योगका अधिकांश अधिकारहरू प्रदेशमा प्राप्त हुन नसकेको बताए ।

मङ्गलवार हेटौँडामा भएको मुख्यमन्त्रीसँग युवा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री लामाले उद्योग तथा वाणिज्य र आर्थिक विकास र उद्यमशीलताका क्षेत्रका अधिकांश अधिकार सङ्घ सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको बताए । उनका अनुसार उद्योग क्षेत्र र उद्यमशीलताका लागि काम गर्न पनि सङ्घीय सरकारको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न लगानी पनि बढी गर्नुपर्ने भएकाले सीमित स्रोतको परिचालनले सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री लामाले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र कपडा उद्योगको स्वामित्वको प्रदेशले पाए नाफा आर्जन गर्ने दाबी गरे । केही समयअघि सङ्घीय सरकारसँग सिमेन्ट उद्योग र कपडा उद्योगको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरे पनि प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए । केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुँदा सङ्घ सरकारले सो उद्योगहरूको स्वामित्व दिन नचाहेको उनले बताए ।

‘पुँजीको अभावमा सरकारको स्वामित्वका उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ । त्यो विषयमा सङ्घीय सरकारले खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय स्तरमै उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको प्रयोग गरेर उद्योगलाई नाफामा लैजान सक्ने क्षमता प्रदेशसँग छ । तर, अधिकार छैन ।’ उनले भने, ‘हेटौँडा सिमेन्ट प्रदेशलाई दिने हो भने २ वर्षमा नै नाफामा जान सक्छ ।

हामीले सो विषयमा अध्ययन अनुगमन पनि गरेका छौँ । प्रत्येक वर्ष नाफा नै नाफा हुने गरी सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी प्रदेशले गर्न सक्छ । सङ्घले सो विषयको अधिकार दिनुपर्‍यो ।’

मुख्यमन्त्री लामाले स्थानीय स्तरकै उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति ल्याएर कपडा उद्योगलाई पनि नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिने बताए । युवा पलायनलाई रोक्ने योजना बनाउन प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाई छ ।

विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको योजनालाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री लामाले युवालाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति अनुरूप बजेट कार्यक्रम तयार गरिरहेको बताए ।

युवाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सीपमूलक तालिम सहित प्रदेश सरकारले बीउ पुँजीको समेत व्यवस्था गर्ने उनले बताए । युवा लक्षित कतिपय कार्यक्रमहरू बजेटको अभाव अघि बढ्न नसक्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।