काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको निकाय अन्तर्गत विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको हो । यो कुल विनियोजित बजेटको ३४.१६ प्रतिशत बराबर हो । 

सरकारले यो अवधिमा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकममध्ये चालु खर्चतर्फ ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भएको यो खर्च क्रमशः ६७.७९ प्रतिशत र ७१.९६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । 

यो अवधिमा सरकारको आम्दानी ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड १९ लाख रुपैयाँ भएको छ । त्यसमध्ये कर राजश्वतर्फ ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजश्वतर्फ ९३ अर्ब ४९ करोड १ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले संकलन गरेको यो राजश्व कुल लक्षित राजश्वको ६४.९९ प्रतिशत बराबर हो । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको छ । 

यो अवधिमा सरकारले १२ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको तथा ११ अर्ब २० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्य भुक्तानी प्राप्त गरेको महालेखाको तथ्यांक छ । 

यद्यपि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको लक्ष्य ९.०१ प्रतिशत घटाएको छ । यस अनुसार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

त्यसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।