रातोपाटीको संविधान संशोधन बहसमा यसपालि हामीले विचारक तथा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव आहुतिलाई नित्याएका छौँ । पहिलो संविधानसभाका सभासद् रहेका आहुतिले राज्य पुनर्संरचना समितिमा रहेर मौलिक हकको मस्यौदा गरेका थिए ।

उनै आहुतिलाई रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले संविधानको विशेषता सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा केही प्रश्न राखेका छन् । 

• देशमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम यस संविधानको विशेषतामै केन्द्रित हौँ, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ वाक्यांश परेको छ, यो झुट कुरा हो या यसका आधार पनि छन् संविधानमा ?

समाजवाद उन्मुख हुनका लागि यो संविधानमा आधारभूत आधारहरू छैनन् । किनकि समाजवाद भनिसकेपछि कुन वर्गको समाजवाद, कुन खालको समाजवाद भन्ने हुन्छ । समाजवादका विभिन्न परिभाषा छन् । कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन्, कसैले अरब समाजवाद, कसैले सामाजिक जनवाद त कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने गरेका छन् । समाजवादको कुनै ठोस परिभाषा यस संविधानमा छैन । 

समाजवाद उन्मुखको अर्थ हो, समाजवादतिर फर्कनु । कस्तो समाजवाद भन्ने मूर्त परिकल्पना छैन भने फर्कने कता ? त्यसकारण समाजवाद उन्मुख भन्ने वाक्यांश ठुलो छलछामजस्तो, धोकाधडीजस्तो र अमूर्तजस्तो छ । यो संविधान समग्र रूपमा जस्तो छ, त्यसले वास्तविक समाजवादतिर लैजाँदैन । संविधानको आधारभूत चरित्र समाजवादतिर जाने खालको छ भने समाजवाद उन्मुख लेखेको अर्थ हुन्थ्यो । 

समाजवादको कुनै ठोस परिभाषा यस संविधानमा छैन । समाजवाद उन्मुखको अर्थ हो, समाजवादतिर फर्कनु । कस्तो समाजवाद भन्ने मूर्त परिकल्पना छैन भने फर्कने कता ?

यो संविधानले व्यक्तिहरूलाई निजी सम्पत्ति राख्ने असीमित अधिकार दिएको छ । सीमित गरेको छ, कर लगाउँछ भन्ने तर्क आउला तर निजी सम्पत्तिको असीमित अधिकार व्यक्तिहरूलाई दिइएको व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा पुँजी जसले केन्द्रित गर्छ, ऊ वर्गीय रूपमा माथि जान्छ । यसरी आर्थिक समानताको मुद्दा नै संविधानमा नभएपछि समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ ? यो संविधानले भूमिसुधारको कुरा गर्दैन । जब कि लामो समयदेखि सामन्तवाद रहँदै आएको देश हो यो । समाजवादको वास्तविक अर्थ हो, आर्थिक रूपमा समानता भएको समाज । यसका निम्ति त निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हुनुपर्छ, त्यो परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन । 

राजनीतिक क्षेत्रमा समाजवाद हुनका लागि समुदायले निर्णय गर्न पाउने हुनुपर्छ । यो संविधानले समुदायलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिँदैन, जनतालाई मतदान गरी प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्रै दिन्छ, निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्छन् । यस्तो व्यवस्था समाजवाद हुँदैन । 

• मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भयो भने केही हदसम्म समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू छन् नि !

व्यक्तिलाई असीमित सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक हकभित्रै छ । यतिसम्म कि प्रकृतिले दिएको जमिन पनि व्यक्तिले निजी सम्पत्तिका रूपमा असीमित रूपमा राख्न पाउँछ, कम्पनी बनाएर होस् वा अरु उपाय गरेर होस् । यस्तो अवस्थामा मौलिक हक लागु गरेर समाजवाद कसरी आउँछ ? 

लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने, मानव अधिकार लगायत केही अधिकार मौलिक हकमा छन्; यो त पुँजीवादमै हुने कुरा हो, यसका लागि समाजवादमै जानुपर्ने हुँदैन । 

• यो संंविधानको विशेषता भनेकै सामाजिक न्याय हो भनिन्छ । यसले उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायलाई के कति सम्बोधन गरेको पाउनुहुन्छ ?

उत्पीडित समुदायमा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरू, पिछडिएका क्षेत्र लगायत पर्छन् । 

यो संविधानले क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या करिब–करिब हल गर्छ । उत्पीडित राष्ट्रहरू वा आदिवासी जनजातिको भने विरुद्धमा यो संविधानले सबैभन्दा बढी काम गर्छ । यो संविधान लागु भइरहने हो भने उत्पीडित राष्ट्रहरू वा आदिवासी जनजातिलाई सिध्याएरै छाड्छ । उत्पीडित राष्ट्रहरू दुई प्रकार छन् — एउटा भाषिक उत्पीडित राष्ट्रहरू; त्यो भनेको मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि । अर्को, आदिवासी जनजातिका रूपमा रहेका उत्पीडित राष्ट्रहरू । यसमा लिम्बु, किरात, तामाङ, नेवार, मगर, गुरुङ, थारु लगायत पर्छन् । 

मुख्यतः पहिचानलाई आधार बनाउनुपथ्र्यो । संघीयता खोजेकै क्षेत्रीय उत्पीडन र उत्पीडित राष्ट्रमाथिको उत्पीडनलाई हल गर्न हो तर उनीहरूलाई सिध्याउने गरी संघीयता बनाइयो ।

उत्पीडित राष्ट्रहरूको प्रमुख ज्यान भनेको भाषा हो; भाषामार्फत नै उनीहरूको ज्ञान, संस्कृति र एकता संरक्षित छ । यो संविधानले त संघीयताको सीमांकन त्यो भाषा सिध्याउने गरी गरेको छ । जस्तो : बागमतीमा उत्पीडित राष्ट्रहरू भनेका नेवार र तामाङ हुन् । उनीहरूका लागि संघीयता चाहिएको हो । यस्तै यस क्षेत्रका चेपाङ, जिरेल, सुरेल आदिका निम्ति पनि संघीयता चाहिएको हो । सीमांकन गर्दा खस नेपाली बोल्ने बहुसंख्यक हुने गरी बागमती प्रदेशको सीमांकन गरियो । त्यहीभित्र नेवा र तामाङ पनि हालियो । नेवार र तामाङबिच संवाद हुँदा खस नेपाली भाषा प्रयोग हुने भयो । पहिले नै खस नेपाली बोल्नेहरू बहसंख्यक परेकै छन् । यसो हुँदा नेवार र तामाङले आ–आफ्नो भाषाको रक्षा गर्ने वातावरण बनेन । मधेसमा पनि त्यही हो; मैथिली र भोजपुरी बोल्नेले एक आपसमा खस नेपाली वा हिन्दी भाषाबाट कुरा गर्नुपर्ने भयो । एक नम्बर प्रदेशमा यही अवस्था छ, किरात र लिम्बुको । गण्डकीमा पनि गुरुङ र मगरको समस्या यही छ । थारुलाई छिन्नभिन्नै पारियो, बहुसंख्यक खस–आर्य भएका कर्णालीमा अलिकति थारु परेका छन्, कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिममा पारिएको छ । यसरी उत्पीडित राष्ट्रहरूका विरुद्धमा यो संविधान बनेको छ ।

जात व्यवस्था छ भनेर यो संविधानले स्वीकार गर्दैन । यस्तै मुस्लिमको हकमा कुरा गर्दा मुस्लिम आयोगबाहेक केही छैन । 

यो संविधानले अलिकति सुधार गर्ने भनेको क्षेत्रीय उत्पीडनमा हो । जस्तो : कम्तीमा कर्णालीमै वा मधेसमै सरकार बन्ने भयो । कर्णाली र मधेसलाई काठमाडौँको उत्पीडन कम हुने भयो । त्यहाँभित्रका उत्पीडित राष्ट्रहरूको हालत चौपट हुने भए पनि त्यहाँका शासक समुदायले सरकारमा बसेर निर्णय गर्न पाउने भए । यसरी क्षेत्रीय उत्पीडनको शृङ्खला कमजोर भए पनि उत्पीडित राष्ट्रहरू र समुदायको मुद्दा यसले हल गर्दैन । 

• सीमांकनमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार भनिएको थियो, त्यो अनुसार कति भयो, कति भएन ? 

त्यो अनुसार केही पनि भएन । मुख्यतः पहिचानलाई आधार बनाउनुपथ्र्यो । संघीयता खोजेकै क्षेत्रीय उत्पीडन र उत्पीडित राष्ट्रमाथिको उत्पीडनलाई हल गर्न हो तर उनीहरूलाई सिध्याउने गरी संघीयता बनाइयो । 

सामन्तवादी उत्पीडन त मधेस, मुस्लिम, सुदूरपश्चिम, कर्णालीमा बढी बाँकी छ । अहिले समाजमा मुख्यतः पुँजीवादी उत्पीडन थपिएको छ । पुँजीवादी उत्पीडनसँग लड्नुपर्ने समाज आइसक्यो तर संविधानमा सामन्तवादविरोधी बुँदा मात्रै पर्‍यो ।

• मौलिक हकमा आएको महिला हक कति पूर्ण छ ?

समुदायगत हिसाबले भन्ने हो भने यस संविधानमा सामन्तवादविरोधी बुँदाहरू सबैभन्दा बढी महिलाको हकमा परेका छन् । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, वंशको अधिकार, सम्बन्ध–विच्छेदको अधिकार, पुनर्विवाहको अधिकार लगायत बुँदा यस संविधानमा राखिएका छन् । 

पहिलो संविधानसभामा मस्यौदा गर्दा यसमा ‘मातृत्वको सम्मानित हुने अधिकार’ भनेर पनि राखिएको थियो । त्यो बुँदा यो संविधानमा परेन । 

पहिलो संविधानसभामा महिलाको मौलिक हकको मस्यौदा राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि गरेको थियो । त्यस समितिको म सदस्य थिएँ । महिला, दलित र आदिवासी जनजातिका बारेमा मस्यौदा गर्ने उपसमितिको संयोजक मलाई बनाइएको थियो । त्यतिबेला हामीले पुँजीवादसँग लड्ने बुँदा पनि मस्यौदा गरेका थियौँ । दोस्रो संविधानसभाले त्यसलाई हटायो ।

सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, पुनर्विवाहको अधिकार, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार जस्ता राम्रा बुँदा छन्; जुन लागु गर्दा केही प्रगति हुन्छ । अझै पनि नागरिकताको मुद्दा लगायतमा महिलालाई विभेद गरिएकै छ ।

महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा हामीलाई पनि अधिकार चाहियो भनेको २०३६ साल आसपासमा हो । २०७२ सालमा आएर संविधानले त्यो हक दियो, अझै पनि लागु हुन बाँकी छ । 

महिलामाथि हुने पुँजीवादी उत्पीडनको हल यो संविधानमा कहाँ छ ? सामन्तवादी उत्पीडन त मधेस, मुस्लिम, सुदूरपश्चिम, कर्णालीमा बढी बाँकी छ । अहिले समाजमा मुख्यतः पुँजीवादी उत्पीडन थपिएको छ । पुँजीवादी उत्पीडनसँग लड्नुपर्ने समाज आइसक्यो तर संविधानमा सामन्तवादविरोधी बुँदा मात्रै पर्‍यो । 

भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले जमिन दिनेछ भनी यो संविधानमा व्यवस्था छ । जीविकोपार्जनका निम्ति दिने भन्ने काटियो । पछि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगवाला कानुन आयो । जसले भूमिहीन किसान र सुकुमबासीलाई एउटै डालोमा हालेर घडेरी दिने कुरा गर्‍यो ।

जस्तो कि विदेश जाने महिलाहरूको समस्या; विदेशमा श्रीमान् हुने महिलाको समस्या; समान कामको समान ज्यालाको समस्या । लेख्न त समान कामको समान ज्याला लेखिएको छ तर निजीकरण लागु गरिएको छ । उद्योग–धन्दा सरकारले चलाउँदैन, सरकारी जागिरमा समान तलब भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा मालिकले मनोमानी गर्छ । यसरी पुँजीवादी उत्पीडनविरुद्ध लड्ने बुँदा त्यहाँ छैन । समान ज्यालाको समस्या त पुँजीवादको हो । 

यस्तै, घरेलु कामलाई के भन्ने ? पहिला महिलाहरू दासजस्तै थिए, घरमा जति काम गरे पनि खान दिएर फरिया किनिदिए पुग्थ्यो । अब घरेलु श्रम पनि नगदमा गणना हुनुपर्‍यो । त्यो बुँदा महिला हकमा छैन ।

पहिले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार पाए महिलाको मुक्ति हुन्छ भन्ने अवधारणा थियो । अहिले घरेलु कामको पनि नगदमा ज्याला दिनुपर्ने भयो, किनभने पुँजीवादले दासी मानेन । समान कामको समान ज्याला दिने भनेपछि असंगठित ठाउँमा वा सरकार बाहिरको ठाउँमा पनि महिलाहरूको समान कामको समान ज्याला ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने बुँदा हुनुपथ्र्यो । अहिले ८० लाखजस्तो नागरिक विदेशमा छन् भनिन्छ, यीमध्ये महिला पनि निश्चित प्रतिशत गइरहेका छन् । पुँजीवादले गर्ने अत्याचारको बुँदा यो संविधानमा छैन । विज्ञापनको नाममा, शृंगारपटारदेखि ब्युटिकन्टेस्टका नाममा महिलाको शरीरलाई बेचिरहिएको छ; आज विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूको शरीर वा अनुहार केमिकलहरूको परीक्षण स्थल बनाइएको छ; यस्ता पुँजीवादी उत्पीडनबारे संविधानले बोल्दैन, मौन छ । 

• दलित हकका विषयमा यहाँको टिप्पणी ?

पहिलो संविधानसभाले दलित हकका सन्दर्भमा चार–पाँचवटा बुँदा मस्यौदा गरेको थियो । एउटा बुँदा थियो, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन राज्यले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै अर्को बुँदा थियो, दलितहरूले परम्परागत गरिआएको पेसामा उनीहरूको अग्राधिकार हुनेछ । 

तेस्रो बुँदा थियो, दलितहरूका निम्ति प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ । 

अर्को बुँदा थियो, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानिनेछ । मुख्यतः यिनै बुँदालाई त्यतिबेलाका ६०१ जनाले पास समेत गरेका थिए । त्यसले दलितहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सम्भव थियो तर दोस्रो संविधानसभामा आइसकेपछि एउटाबाहेक सबै बुँदामाथि बलात्कार भयो । अरु बुँदालाई तोडमोड गरी लागु हुन नसक्ने किसिमले विकृत बनाइयो । 

नवउदारवादलाई लागु गर्ने विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूको डिजाइनमा चल्छ यो । उत्पीडितहरूको अधिकारलाई यसले कुण्ठित र विकृति गर्दै लैजान्छ । श्रमिक वर्गलाई त यसले देशमै बस्न दिँदैन । मध्यम वर्गमा हाहाकार नै छ, ऊ देशमै श्रमिक हुन सक्दैन, त्यसैले उसको भागदौड मच्चिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाले ‘जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानिनेछ’ भन्ने राख्यो, अरु सबै बुँदामा कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर थपियो । यसरी कानुनभन्दा तल संविधान भयो अर्थात् भोलि बन्ने कानुन अनुसार संविधान लागु हुने भयो । 

भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले जमिन दिनेछ भनी यो संविधानमा व्यवस्था छ । जीविकोपार्जनका निम्ति दिने भन्ने काटियो । पछि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगवाला कानुन आयो । जसले भूमिहीन किसान र सुकुमबासीलाई एउटै डालोमा हालेर घडेरी दिने कुरा गर्‍यो । दलितहरूको समस्या घडेरी मात्रै होइन । चौर वा पोखरीको डिलमा भए पनि दलितहरू बसेकै थिए । वर्षौंदेखि भूमि लिन नपाएका कारण ऊ भूमिहीन भएको थियो । उसलाई जीविकोपार्जनका लागि जमिन दिइनुपर्ने हो । यसरी दोस्रो संविधानसभामा आउँदा दलितको मुक्तिको आधारभूत पक्ष नै खारेज गरियो । 

यस्तै दलितहरूलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित कानुन बमोजिम अधिकार दिइनेछ भनियो । कानुन त निजी विद्यालय पनि खोल्न पाइनेछ, निजी विद्यालय कुनै मालिकको भयो । अनि उसलाई कसले दिने ?

पहिलो संविधानसभाले दलितका परम्परागत पेसामा उसैको अग्राधिकार रहने बुँदा पनि मस्यौदा गरेको थियो । पछि त्यो बुँदा नै खारेज भयो । 

जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मान्ने बुँदा अहिले छ तर गम्भीर सामाजिक अपराध भनेको के हो भन्ने परिभाषा संविधानमा छैन ।

अहिलेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरोधी ऐन (२०६८) अन्तरिम संविधानमा टेकेर बनेको हो । अन्तरिम संविधानमा गम्भीर सामाजिक अपराध भन्ने परेको थिएन । अब गम्भीर सामाजिक अपराधलाई कुन स्तरमा सजाय गर्ने भन्ने अनुसारको कानुन बनेको छैन ।

यसरी दलित हकको महल त खडा गरियो तर दलितका हक भने त्यहाँबाट झिकियो । 

• यो संविधानलाई संशोधन गर्ने कि पुनर्लेखन गर्ने ? 

यो संविधान संशोधन भएर कुनै अर्थ छैन । आधारभूत कुरा राखेर अंंशहरूलाई नै संंशोधन गर्ने भनिएको हो । सत्ताधारी पार्टीहरूलाई स्थिरताका लागि संशोधन चाहिएको छ, उनीहरूलाई सरकार छिटोछिटो ढल्नु भएन । समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष मात्रै चुनाव लड्ने बनाइयो र राष्ट्रियसभा मात्रै समानुपातिक बनाउन पाइयो भने हाम्रो बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भनेर संशोधन चाहिएको छ । अहिले संविधानमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी विचारले यो प्रेरित छ । राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशतभित्रबाट विभिन्न उत्पीडित समुदायका केही प्रतिनिधि आउँछन् भनी खप्न नसक्नेहरूलाई संशोधन चाहिएको छ । प्रतिगमनमा जानलाई संशोधन चाहिएको हो । कांग्रेस र एमालेले जे सहमति गरेका हुन्, त्यसकै निम्ति चाहिएको हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहियो भन्ने अर्को थरीलाई पनि संशोधन चाहिएको छ । के त्यसो भएर देशको समस्या हल हुन्छ त ? त्यो पुँजीवादी कुरा नै हो । आधारभूत वर्गको समस्यासँग त्यसको केही सम्बन्ध छैन । सरकार स्थायी भएन भन्ने उनीहरूले तर्क गर्छन् भने २०४६ सालदेखि आजसम्म यिनीहरूले नै सत्ता चलाएका हुन्— राप्रपासँग मिल्दै कहिले कांग्रेसले, कहिले एमालेले । पछि थपिएको भनेको माओवादी मात्रै हो । उनीहरूको विरोधी कोही आएकै छैन, माओवादीले पनि उनीहरूले जस्तै गरेको हो । त्यसमाथि सेना, पुलिस, प्रशासन, अदालत पनि उही हो । यसरी हेर्दा स्थायी छ त सत्ता ! अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिइरहे भन्ने हो भने, तिनीहरू पनि पछिल्लो ३५ वर्षदेखि तिनै तीन–चारवटा पार्टीकै छन् । अनि स्थायित्व कहाँ भएन ? नेपालमा व्यवस्था स्थायित्वमै छ । एउटै मान्छे पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाएन भन्ने हो तर दुई–दुई वर्षजस्तोमा एउटै मान्छे दोहोरिरहेको छ, अरु पार्टी आएको छैन । 

यही बिचमा यिनीहरूले करिब दुईतिहाइवाला सरकार पनि बनाए, स्थायी भएन । यस्तो प्रणालीबाट वाक्क भएकाहरूलाई अर्को कुरा गरिदियो भने के के न हुन्छ भनेर अहिले संशोधनको कुरा अघि सारिएको हो । हल खोज्ने हो भने, यो व्यवस्थामा खोज्नुपर्छ, यसमै गडबडी छ । योभन्दा राम्रो व्यवस्थामा नगईकन समस्याको समाधान हुँदैन । 

यही संविधानलाई संशोधन गरेर हल हुँदैन । नयाँ संविधान बनाउन र नयाँ व्यवस्थामा जान तयार हुनैपर्छ । भारतमै हेर्नुस्, यस्तै संविधान हो, अझ यहाँको भन्दा कैयौँ मामिलामा प्रगतिशील संविधान हो त्यो । त्यहाँ संविधान लागु गरेको ७५ वर्ष भइसक्यो, जनताको हालत चौपट छ । बाजेको पालामा राष्ट्रियकरण गरेको इन्डियन एयरलाइन्स नातिको पालामा उसैलाई बेच्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तो संविधान र व्यवस्थाको समस्या हाम्रो मात्रै होइन, विकासशील र विकासोन्मुख भनिएका संसारभरका देशको समस्या हो । कतारमा नेपाली मात्रै छैनन्; अफ्रिका, भारत, फिलिपिन्सका जनता पनि छन् । जुन खालको पुँजीवादी व्यवस्था अहिले विश्वमा छ, यसले विकासशील र विकासोन्मुख भनिएका देशलाई उत्पादनबाट बेदखल गर्दै लान्छ र त्यहाँ बेरोजगारी बढाउँछ । ती बेरोजगारलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आवश्यकता अनुसार लैजान्छ, दासको रूपमा काम गराउँछ । उसले आफ्नो अधिकारका लागि हडताल गर्न वा संगठन बनाउन पाउँदैन । बेरोजगारहरूले अर्को देशका कम्पनीमा गएर सामान बनाउँछन्, त्यही सामान आफ्नो देशमा आफैँले किन्नुपर्छ । संसारभरको फेनोमेना यही हो । यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्न त नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ । 

• कस्तो व्यवस्थासहितको संविधान आउनुपर्ने हो त ?

यो संविधानले जुन वाक्यांश उल्लेख गरेको छ, समाजवाद उन्मुख भनेर, वास्तविक समाजवादमा जाने संविधान आउनुपर्‍यो । त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जान तयार हुनुपर्‍यो, नहुने हो भने देशको अवस्था अझ खस्कँदै जान्छ । 

वैज्ञानिक समाजवादमा सर्वप्रथम निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको निजी दुःखहरूको उन्मूलन हो । 

सरोकारवालाहरू आफैँले निर्णय गर्न पाउने र प्रतिनिधिहरूले लागु मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । एकचोटि चुनेपछि पाँच वर्षसम्म बसेर जनताको घरनजिकको खोलै बेच्न पाउने हुनुभएन । 

आफ्नो बारेमा निर्णय गर्नका लागि जनताका संस्थाहरू बन्छन् र तिनैले गर्छन् । जनताको संस्था भनेको सोभियत संघमा सोभियतहरू बनेका थिए, हामीले सार्वभौम समिति बनाउन सक्छौँ । 

यो पुँजीवादी व्यवस्था र संविधान अन्तर्गत पनि केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ । जस्तो कि शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारी गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई नदिएर । यसो भयो भने जनतालाई ठुलो तनावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । यस्ता काम पुँजीवादी देशहरूले गरिरहेका छन् । संविधान संंशोधन नगरीकनै पनि आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा आधारभूत रूपमा गर्न सकिने काम थुप्रै छन्, गरे हुन्छ । कुरा यति मात्र होइन; विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकहरूले बनाएको डिजाइन अनुसार काम गर्ने जुन प्रणाली छ, त्यहीँ हो बिग्रेको । विकासशील वा विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् र देशभित्र उत्पादन छैन ।

•  संशोधनको नाममा निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा यहाँले के भन्नुहुन्छ ?

यो निर्वाचन प्रणाली दलाल पुँजीवादीहरूको प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रणाली हो । उम्मेदवारहरूले मतदाता किन्ने वा मतदाताहरूलाई भ्रममा पार्ने योजनासहितको प्रणाली हो यो । संसारभरि नै यो निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने जो वास्तविक हकवाला मतदाता हो, उसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन, प्रतिनिधि छान्ने मात्रै अधिकार हुन्छ । प्रतिनिधि छानेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसले खराब काम पनि गर्न सक्छ । यो निर्वाचन प्रणालीलाई जति सुधार गरे पनि यसले कामै गर्दैन । मुख्य कुरा व्यवस्थाको चरित्र हो । 

समानुपातिक नहुनुभन्दा हुनु प्रगतिशील हो तर हुने यही हो । समानुपातिकबाट गरिब आउन् भनेर कसैले भन्छ भने उसले समानुपातिकको अर्थै बुझेको छैन । समानुपातिक त सामुदायिक रूपमा दिइएको हो । वर्गीय आधारमा समानुपातिक हुन संसारमा कहीँ पनि सम्भव छैन । यो देशका ९०–९५ प्रतिशत मानिस गरिब छन्, तिनलाई कोटा दियो भने यो पुँजीवाद त टिक्दैन । धनी होस् वा गरिब, निश्चित प्रतिशत महिला आएपछि समानुपातिकको अर्थ पूरा हुन्छ । यही कुरा दलित, आदिवासी जनजाति आदिमा पनि लागु हुन्छ । एक समुदाय वा लिंगको मात्रै वर्चस्व भएकाले त्यसलाई हटाउन समानुपातिक प्रणाली लागु गरिएको हो । समानुपातिकमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व भएर मात्रै त्यो समुदायको प्रगति हुँदैन, किनभने त्यो समुदायको समस्या व्यवस्थामा अड्केको छ । जस्तो : अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन्, दलितहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि गर्छन्, तर देशको संविधानले भूमिसुधार नगर्ने भन्छ, अनि कसरी हुन्छ ! समानुपातिकबाट जानेले पनि त्यही व्यवस्था अँगाल्ने हो, भत्काउन जाने होइन । त्यसकारण यो व्यवस्थाले संसारमा कुनै पनि देशमा समस्या समाधान गरेको छैन ।

• मूलभूत रूपमा हेर्दा यो संविधानको शक्ति के हो र कमजोरी के हो ?

यो संविधानले पुँजीवादी अधिकार (जस्तो : लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने, मानव अधिकारका निम्ति दाबी गर्ने आदि) लाई उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, उत्पीडित समुदाय तथा क्षेत्रहरूका व्यक्तिलाई पनि राज्य सत्ताको केही ठाउँमा पुग्ने बनायो । यसको मुख्य विशेषता यही हो कि हिजोको व्यवस्थामा केही सुधार गरेको छ ।

कमजोर पक्ष के भने, यो संविधान र यो व्यवस्था जनताको पक्षमा छैन । किनकि यो सबै दृष्टिले दलाल पुँजीपतिहरूको पक्षमा छ । नवउदारवादलाई लागु गर्ने विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूको डिजाइनमा चल्छ यो । उत्पीडितहरूको अधिकारलाई यसले कुण्ठित र विकृति गर्दै लैजान्छ । श्रमिक वर्गलाई त यसले देशमै बस्न दिँदैन । मध्यम वर्गमा हाहाकार नै छ, ऊ देशमै श्रमिक हुन सक्दैन, त्यसैले उसको भागदौड मच्चिएको छ— कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका गएका छन् । कोही युरोप गएर शरणार्थी बनेका छन् । घरघरमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । 

निम्नमध्यम वर्ग विघटन भएर श्रमिक वर्गमा रूपान्तरण भएको छ, मलेसिया र खाडीमा छ । मध्यम वर्गलाई समेत रक्षा गर्न नसक्ने संविधानले के गर्छ !