भारतले एसीसीको कुनै पनि प्रतियोगिता नखेल्ने, एसिया कपको भविष्य पनि अन्यौलमा

समाचार सारांश
- भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक तनावका कारण बीसीसीआईले एसिया कपलगायत एसीसीद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा भाग नलिने निर्णय गरेको छ।
- बीसीसीआईले आगामी सेप्टेम्बरमा श्रीलंकामा हुने महिला इमर्जिङ टिम एसिया कपमा पनि टोली नपठाउने भएको हाे।
- बीसीसीआईको याे निर्णयले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतमा आयोजना हुने पुरुष एसिया कपको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
काठमाडौँ । भारत र पाकिस्तानबिच देखिएको पछिल्लो राजनीतिक तनावको असर क्रिकेटमा पनि परेको छ । पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) द्वारा आयोजित कुनै पनि प्रतियोगिता नखेल्ने निर्णय गरेको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारमा जनाइए अनुसार, बीसीसीआईले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने पुरुष एसिया कपमा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय लिएको छ । आगामी महिना श्रीलंकामा आयोजना हुने महिला इमर्जिङ टिम एसिया कपमा पनि भारतीय टोली सहभागी हुने छैन ।
आफ्नो यो निर्णयको विषयमा बीसीसीआईले एसीसीलाई पनि जानकारी गराइसकेको दाबी समाचारमा गरिएको छ । हाल एसीसीको अध्यक्ष पाकिस्तानका मन्त्री मोहसिन नकवी हुन् । उनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का अध्यक्ष पनि हुन् ।
‘एसीसीले आयोजना गर्ने कुनै पनि प्रतियोगितामा भारतीय टोली सहभागी हुनेछैन । यो देशको भावनासँग जोडिएको विषय हो । यस विषयमा एसीसीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ,’ बीसीसीआई स्रोतलाई उदृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
बीसीसीआईको यस्तो निर्णयपछि यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने भनिएको पुरुष एसिया कपको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ । पुरुष एसिया कप भारतमा आयोजना हुने तय भएको थियो । एसिया कप स्थगित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
Indian Premier League (IPL) 2025
विस्तृत विवरण
खेल तालिका
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शक्तिको दुरूपयोग गरेर कसैलाई जागिर खुवाएका छैनौँ : राधिका शाक्य
-
गभर्नरको रस्साकस्सीबिच मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित
-
हत्या गरेर उखुबारीमा फाले, मृतकको चप्पल लगाएपछि खुल्यो घटना
-
इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सुनखानीमा पहिरो जाँदा ६ जनाको मृत्यु, १४ बेपत्ता
-
गभर्नरमा रस्साकस्सी : ओली र देउवाबिच भेटवार्ता हुँदै
-
पीडित शिक्षकहरूले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई किन भने ‘कालो विधेयक’ ?