सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब १९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ६ दशक यता कुनै पनि वर्ष दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रत्येक वर्ष छुट्ट्याइएको न्यूनतम विकास बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको १० महिना पूरा भइसकेको छ । यद्यपि, जनतामा विद्यमान असन्तुष्टि घट्न सकेको छैन । जनतामा विद्यमान असन्तुष्टिलाई भजाउँदै राजावादीहरूले व्यवस्थाविरुद्ध नै शृङ्खलाबद्ध प्रहार गरिरहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्व, चीन र अमेरिकाबिचको व्यापार विवाद, रसिया र युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण विश्व राजनीति कता जाला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

• अहिले सत्तापक्ष र विपक्षले आर्थिक सुधारका सूचकाङ्कमा आ–आफ्नै किसिमका दाबी गरिरहेका छन् । वास्तवमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

म एक राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ । राजनीतिक अर्थशास्त्रले राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति, परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, भौगोलिक परिवेश अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भनेर मान्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र र विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने, देशबाट श्रम निर्यात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको जालो सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर जारी छ । त्यसबाट फट्को नमारेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र विकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

मैले २०४२ सालमा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गरेको पीएजडी शोधग्रन्थमा पनि यो हेर्न सकिन्छ । त्यो अहिले ‘दि नेचर अफ अन्डर डेभलभमेन्ट एण्ड रिजनल स्टक्चर अफ नेपाल’ पुस्तकमा प्रकाशित छ । त्यतिवेलादेखि नै मैले यो कुरा भन्दै आएको छु ।

हामीले राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याइसकेपछि अब आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य कार्यदिशा बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति हिजोका दलहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट अर्थात् पुँजीवाद र साम्यवाद अथवा बजारलाई सबै छोडिदिने भन्ने उदार अर्थतन्त्र र राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने भन्ने साम्यवादी अर्थतन्त्र छन् । यी दुवै तरिकाले हुँदैन । भारतसँग परनिर्भरता ऐतिहासिक ढंगले छ । त्यसलाई नसच्याएसम्म हुँदैन । त्यसैले फरक विचार सहितको बजार, राज्य र समुदायको उचित सन्तुलन हुने अर्थनीति अँगालेको राजनीतिक दल, विचार हुनुपर्छ । त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएर स्थिर सरकार दिनुपर्छ । त्यो स्थिर सरकारले देश विदेशका विज्ञहरू ल्याएर काम गर्न सक्छ । जस्तै सिंगापुरमा लि कुआन युले गरेका थिए । त्यसले बलियो आर्थिक विकास प्राधिकरण बनाउने । त्यस प्राधिकरणले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर खास खास संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

हाम्रो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएको हुनाले पहिले हामीले जमिन कै सुधार गर्नुपर्छ । अहिले जमिनको जुन स्वामित्व प्रकृति छ, त्यसलाई कायम राखेर नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जसरी अहिले सङ्घीय ढाँचा छ, त्यसलाई अझै परिमार्जन गरेर ठुल्ठुला पूर्वाधार केन्द्रले हेर्ने, मध्यम र साना प्रदेशले हेर्ने र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएर जानुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, भारतसँगको खुला सिमाना व्यवस्थापन नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि ठुलै (तथ्याङ्कले ५० प्रतिशत) चुहिन्छ भन्छ । अनौपचारिक ढंगले १०० प्रतिशत छ भन्छ । त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । हाम्रो जुन परम्परागत शिक्षा छ, त्यसमा रुपान्तरण गरेर व्यवसायीमूलक बनाउनुपर्छ । देश–विदेशसँगको सम्बन्धलाई सुधारेर पुँजी र प्रविधि आयात गरी देशभित्र गर्ने अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाएर अभाव पूर्ति गर्न सकिन्छ । पैसाले पैसा खेलाउने जुन बैंकिङ प्रणाली छ, सुन्निएर मोटाएको जस्तो भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ६०/७० खर्ब पैसा छ, यसलाई आम रूपमा सुधार गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ । वस्तु निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बाबुरामलाई प्रश्न– प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेकोमा पश्चाताप लागेको छैन ?

यस्तो प्रणालीमा जान सकेमा बल्ल कृषि प्रधान अर्थतन्त्र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन्छ । यसमा अहिले पनि म दृढ छु । उत्पादनमूलक भनेको खाली घरजग्गा व्यवसायमा मात्रै गइराखेको छ । अहिलेसम्म जति सरकार बने, त्यसले जति वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे, त्यहाँ कसैले पनि गुणात्मक फट्को हान्ने कुरा गरेका छैनन् । मैले २०६५ सालको बजेटमै कछुवाजस्तो घस्रिने होइन, भ्यागुताजस्तो उफ्रने हुनुपर्छ भन्ने बिम्ब त्यसै प्रयोग गरेको होइन । त्यसयता कसैले पनि त्यस्तो खालको बिम्ब प्रयोग गरेको देखिँदैन । क्रमिक सुधारको मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ । उदाहरणका निम्ति हाम्रो अर्थतन्त्र ६० वर्षमा एक वर्ष पनि दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेको छैन । संसारको कुन ठाउँ छ, जहाँ दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर नभइकन रुपान्तरण भएको छ ? मलाई एउटा देश देखाउनोस् । त्यसकारण मैले भनेजस्तो संरचनागत सुधारमा जानुपर्छ । सुधार गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको यो भिजन नै छैन । यसलाई सुधार नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले गुणात्मक फट्को हान्दैन । यस्तै गरिबी र बेरोजगारी भइराख्छ । युवा विदेश पलायन हुने, तिनले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा देश धानिने दिगो हुँदैन ।

• आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर युवाहरू देशमा बस्ने स्थिति छैन । यी सबैलाई समेटेर दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकार चुकेको हो ?

पहिलो कुरा बलियो र स्थिर सरकार चाहिन्छ । फेरि दोहोर्‍याएर बन्न चाहन्छु, त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ । दोस्रो, राज्यसत्ताकै दोहन गरेरमात्रै पार्टीहरू चलाउने र कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बलियो जन लोकपाल उच्चस्तरीय आयोग बनाएर जानुपर्छ । त्यसले गलत गरे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जोसुकैमाथि छानबिन गरी अभियोजन गरी कारबाही अगाडि बढाउने अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार निवारण संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

राजनीति भनेको राज्यको दोहन गरेर खाने साधन होइन । यो राज्य र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । पेसा–व्यवसाय गर्ने मान्छेले खानुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले राज्यको दोहन गर्ने ढंगले अगाडि जान हुन्न । अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटक–पटक दोहोरिएका छन् । उनीहरूले उही कुरा दोहोर्‍याइराखेका छन् । सरकारमा रहुन्जेल गज्जब गरेँ भन्नुहुन्छ । सरकारबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै सडकबाट केही पनि भएन भन्नुहुन्छ । यस्तो ठगी धन्दा नगर्नोस् साथीहरू । यो एकले अर्कालाई ठग्ने धन्दामात्र हो । जबसम्म मूल धमिलिन्छ, तबसम्म तलतिर झगडा गरेर केही अर्थ हुँदैन ।

मेरो भनाइ के छ भने नारा धेरै नदिनोस् । ‘दुई अङ्कको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ यसैलाई मूल नारा बनाउनोस् । दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर मात्रै हासिल गर्ने । गणितको नियमले दुई अङ्क भनेको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि गर्नुभयो भने त्यसको कम्पाउन्ड इफेक्टले गर्दा १० प्रतिशतजस्तै हुन्छ । दश वर्षसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भयो भने ठ्याक्कै डबल हुन्छ । त्यसैले दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म गर्ने नीति अपनाउँ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन हुन्छ, त्यसको करिब ४० प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्छ । त्यो राज्यले मात्र होइन केही निजीले गर्छ, केही समुदायले गर्छ । आज आएको तथ्य हेर्दा ६० खर्बको जीडीपी हो भनिएको छ । त्यसको ४० प्रतिशत २४ खर्ब जति हुन्छ । २४ खर्ब प्रतिवर्ष विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । जबकि सरकारले तीन÷चार खर्ब विकास खर्च छुट्ट्याएको हुन्छ । त्यसमा दुई खर्ब लगानी गर्छ । निजी क्षेत्रले चार÷पाँच खर्ब लगानी गर्ला । दुवै गरेर करिब ७÷८ खर्ब लगानी गरेका छन् । जबकि हामीलाई २४ खर्ब लगानी गर्नु छ । प्रत्येक वर्ष २४ खर्ब लगानी कसरी गर्ने, त्यहाँ सोचौँ । देशभित्र भ्रष्टाचार रोकेर, बचत गरेर, अन्यन्त्र अपचलन गरेर कति बचाउन सकिन्छ ? राजस्व चुहावट, खुला सिमानामा हुने चुहावटबाट कति बचाउन सकिन्छ ? त्यो हिसाब गरौँ । त्यसपछि नपुग्ने पुँजी र प्रविधि बाहिरबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।

यसमा कुन–कुन सेक्टर भन्ने पनि कुरा आउँछ । विशेष कृषि क्षेत्रमा लगानी त गर्नै पर्‍यो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र उद्योग पनि हेर्नुपर्‍यो । अहिलेको जमानामा आफूमात्र बन्छु भनेर पनि हुँदैन । कुन वस्तु उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गरी लाभ लिन सकिन्छ । त्यसमा बढी लगानी गर्ने, जुन वस्तु आयात गर्दा लाभ हुन्छ, त्यही गर्ने । खासगरी चीन र भारतको मूल्य शृङ्खला भ्यालु चेन्जसँग जोडेर उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्छ । यो ढंगले विकास गर्‍यो भने दुई दशकमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ । त्यो नभएर छुकछुके रेलको गतिमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।

• प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म तपाईं नै अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने अवस्था रहेछ, हैन ?

मैले त २०६५ सालको बजेटमा दिशाबोध गराएको थिएँ । यद्यपि गुणात्मक फट्को मार्न प्रणालीले अवरोध गरेको देखिन्छ ।

• अब यी सबै समस्याको हल गर्न नेपाल समाजवादी (नयाँशक्ति), खासगरी तपाईंको भिजन के छ ?

पहिला राजनीतिक रूपमा पुराना दलहरूको भ्रममा अब हामी पर्न हुँदैन । पछिल्ला ठुलो आन्दोलन भनेको माओवादी आन्दोलन, जनजाति, मधेस आन्दोलन हो । त्यसको नेतृत्वले पुरानै संसदवादी दलदलमा फसायो । त्यसका नेताहरू पटक–पटक कांग्रेस र एमालेसँग गठजोड गर्ने, खाने गरेर पार्टी नै प्रदूषित गर्‍यो ।

खासगरी माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने १५÷२० वर्ष लामो समय होइन । त्यहाँभित्र रहेका साथीहरूले एकपटक सोच्नुपर्छ । यही ढंगबाट नेतृत्वले पुरानै खाडलमा लगेर हालिराखेको छ । त्यसबाट निस्केर नयाँ ढंगले सोच्ने आँट गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, २०६२÷०६३ पछि नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । यी पुस्ता मतको हिसाबले बहुमतमा पुग्ने बेला आइसक्यो । त्यो पुस्तालाई सम्बोधन गर्नेगरी एउटा वैकल्पिक धारको निर्माण गरौँ भनेर नै मैले नयाँशक्ति अभियान अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइराखेको छु । भलै अलिअलि बाङ्गोटिङ्गो भए होलान्, तर मूल ध्येय हामीले छोडेका छैनौँ ।

ती वैकल्पिक शक्तिले जनताबाट म्याण्डेट लिएर संविधान सुधार गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संसदीय व्यवस्थामा जाउँ । राष्ट्रपतिले विज्ञ लिएर सरकार चलाउने र संसदले ऐन–कानुन बनाउने गरियो भने ठुलो परिवर्तन आउँछ ।

त्यसपछि मैले भनेको जस्तो संरचनात्मक सुधार भूमि सुधार, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, शिक्षा क्षेत्रको सुधार, भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रविधि परिचालन गर्ने कुरामा सुधार गरेर गयौँ भने देश बनाउन सकिन्छ । मेरो आकलन १५÷२० वर्षमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । विकसित भएका जुनसुकै देश पनि यही अवधिमा भएका छन् । यति गर्न सकिए उडान भर्छ । यही भएरै मैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अभियान चलाएको हो ।

• गत महिना तपाईं पार्टीको कामको सिलसिलामा भारत जानुभएको थियो । भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो । अहिलेको सरकारलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

म प्रवासमा प्रगतिशील नेपाली समाजको अधिवेशनमा भाग लिन वैशाख १३ भारतको फरिदावाद गएको थिएँ । अधिवेशनमा भाग लिएपछि पनि १५ र १६ गते म दुई दिन बसेँ । बसाइको क्रममा दिल्लीमा चिनजानका सत्ता पक्ष र विपक्षका थुप्रै साथीहरूसँग छलफल गरेँ । पत्रकार, बुद्धिजीवी, पूर्वराजदूतसँग भेटघाट भयो । सबैको चासो नेपालमा के भइराखेको छ भन्ने नै थियो । उच्च तहमा विचार आदानप्रदान भयो । नेपालप्रति त्यस्तो दुर्भाव त मैले पाइनँ । नेपालीमा कस्तो छ भने– दिल्ली, वासिङ्टनले सधैँ हाम्रै विरुद्धमा मात्रै षड्यन्त्र गरिरहन्छ भन्ने छ, त्यस्तो हुँदैन ।

राज्य–राज्यको सम्बन्ध आफ्नो देशको हितमा हुन्छ । कसैले कसैलाई दयामाया गर्दैन । भारत सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भइराखेको छ । संसारभरिका लगानी त्यहीँ आइराखेको छ । उनीहरू युरोप, अमेरिका, अफ्रिका लगायत ठुला मुलुकमा लागानी गर्न हिँडिराखेका छन् । हाम्रोजस्तो सानो बजारमा उनीहरूले धेरै ध्यान दिँदैनन् । त्यसमा पनि के भइराखेको भन्ने चासो थियो । मैले त्यहीँ अध्ययन गरेको र राजनीतिक अर्थशास्त्र, भूराजनीतिमा रुची राख्ने मानिस भएकाले विश्लेषण वस्तुपरक हुन्छ भनेर चासो राखेको होला ।

प्रेस क्लाउड इन्डिया भनेको संसारकै ठुलो मानिन्छ । पत्रकारहरूको पनि ठुलो जिज्ञासा थियो । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिच सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यसबारे चासो थियो । उनीहरूले दुई देशबिचका प्रधानमन्त्रीबिच किन भेट भइराखेको छैन भनेर सोध्नुभएको थियो । छिमेकी देशबिच सम्बन्धमा दुरी बढ्नु राम्रो हुँदैन । राज्यको तहबाट आफ्नो खालको हुन्छ, तर राजनीतिक तहबाट वा नागरिक तहमा पनि सहजीकरण गर्न सक्छौँ । त्यसैले राम्रो विचारको आदानप्रदान भयो ।

• सडकमा राजावादीहरूले सक्रियता बढाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता नदिँदा विभिन्न आशङ्का गर्ने ठाउँ छ नि, हैन ?

पहिलो कुरा बाहिरका शक्तिहरूले सरकार परिवर्तन गर्छन्, भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छन् । पार्टी भन्ने कुरा प्रधान हुँदैन । उनीहरूले भित्री स्वार्थ हेर्ने हो । त्यसकारण भारतका केही कोर इन्ट्रेस्ट यहाँ होलान् । उदयीमान शक्ति भएकाले सुरक्षा चासो होला । जलस्रोत लगायतका सम्पदा भएको हुनाले त्यसको उपभोग लिएर फाइदा लिन खोज्ने होला । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकले ठुला मुलुकबाट स्वाधीनतामा आँच आउँछ कि भन्ने चासो होला । आर्थिक रूपले पिछडिएकाले सबैतिरबाट सहयोग लिएर राष्ट्रिय  अर्थतन्त्र बलियो बनाउने चासो होला ।

यता चीनको तिब्बतजस्तो संवेदनशील ठाउँ भएकाले घुसपैठ भएर कुनै सुरक्षामा खतरा हुन्छ कि भन्ने चासो हुन सक्छ । अमेरिकाजस्तो विश्व महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो प्रभावमा कमी आउला भन्ने चासो हुनसक्छ । यस्ता कुरा प्रमुख हुन्छ । तर हामी व्यक्ति, पार्टी आदि प्रमुख हुँदैन । हामी नबुझेर बाहिर सार्वजनिक विमर्श गर्छौं । मैले राम्रोसँग बुझ्दा वर्तमान सरकार फेर्ने भन्ने सङ्केत पाएको छैन । व्यक्तिका आ–आफ्ना स्वार्थ हुन सक्छन् । कसैलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । कसैलाई राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हुन सक्छ । कसैलाई कांग्रेस र एमाले ठिक लाग्न सक्छ । तर राज्यले नेपालमा अस्थिरता नहोस्, अस्थिरता हुने बित्तिकै चलखेल हुन्छ । त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ भन्ने उनीहरूको चासो थियो ।

अर्को, आर्थिक रूपमा जलस्रोत लगायत सम्पदा छन् । त्यसमा अन्य देशले भन्दा आफूले लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको मेरो बुझाइ छ । त्यसकारण कुनै दल वा व्यक्तिप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रह रहेको पाइँदैन ।

अर्को कुरा, इतिहासदेखि बाँकी रहेका समस्या छन् । खुला सिमाना, कालापानी क्षेत्र लगायतका समस्या समाधान नहुँदा अलिकति इरिटेडजस्तो भइराखेको छ । यस्ता विषय हल गर्न मेरै पहलमा ईपीजी गठन भयो । त्यो किन कार्यान्वयन भएन भन्ने मेरो चासो थियो । यस विषयमा नेपालका भेषबहादुर थापा र भारतका भगतसिंह कोशियारीसँग कुराकानी गरेर चासो व्यक्त गरेको थिएँ । यस विषयमा बुझदा मैले जसरी सोच राखेर गठन भएको थियो, त्यस दिशामा नगएको देखियो । त्यसैलाई कोट्याइराख्नु भन्दा अर्को विधि खोजेर हल गर्नतिर जानुपर्छ मलाई लाग्छ ।

भारतसँग हाम्रो भौगोलिक, ऐतिहासिक ढंगले परनिर्भरता बढेर गएको छ । नेपालका सम्पूर्ण पानी ढलो दक्षिणतिर छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा वार्ता र संवादबाटै हल गर्नुपर्छ । लडाइँ गरेर हल गर्न अहिलेको युगमा सम्भव छैन । त्यसकारण कूटनीतिक तवरबाटै भारतसँगको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसमा दिल्लीमा भएका राजनीति दलहरू, नेतृत्वहरू, सामरिक जानकारहरू सहमत भएको मैले पाएको छु ।

• जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर राजावादीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । गणतन्त्र धरापमा पर्न लागेको हो ?

राजा फर्किने वा गणतन्त्रलाई नै धरापमा पर्ने गरी राजावादीहरू चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । तर खतरा चाहिँ के छ भने तीन पार्टीका टाउकेले पालैपालो सरकार चलाउँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ । जनआक्रोशलाई समयै व्यवस्थापन गर्न नसके अर्को अतिवादी शक्ति सत्तामा पुग्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

• भारतको संस्थापन पक्ष नेपालमा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हटोस् भन्ने पक्षमा छैन ?

यस्ता कुरा हामीसँग प्रत्यक्ष भन्ने कुरा भएन । भित्र मनमनमा भए अर्कै कुरा हो, तर मुख्यतः सरकार र व्यक्तिभन्दा पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता भइदिए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो किन हुन सकेको छैन भनेर चिन्ता गरेको मैले पाएको छु । यो हामीले सिर्जना गरेको समस्या होइन । सुगौली सन्धिदेखिको हो । सन् १९५० को सन्धिले समस्या सिर्जना भएको छ । यसलाई सच्याउन दुवै पक्ष मिलेर जाउँ भन्ने कुरा मैले राखेँ ।

सुगौली सन्धिमै ‘वेस्ट अफ काली रिभर’ सिमाना भनिएको छ । त्यहाँ काली रिभरको उद्गम स्थल भनिएको छैन । झगडा त्यहीँ पर्‍यो । उनीहरूले कालापानीको सानो खोल्सोलाई सिमाना भनेका छन् । हामीले उद्गम स्थल लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई नेपालको सिमाना भनेका छौँ । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा सन् १८१७ देखि नै त्यहाँ कुरा उठिराखेका छन् । त्यहाँका बासिन्दाले कता कर तिर्ने भनेर कुरा उठाउँदा उनीहरूले मध्यस्थता गरेर मिलाएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यस्ता कुरा बसेर हल गरौँ न भनेर मैले भनेँ । तपाईंले पनि हामीसँग नसोधी कालापानीमा बाटो बनाइदिएपछि हामीले स्वाधीनताका निम्ति संविधान संशोधन गरेर राख्यौँ भनेर मैले भनेँ ।

• तपाईं स्वदेश फर्किएर आएपछि भारत र पाकिस्ताबिच द्वन्द्वको स्थिति बन्यो । भलै अहिले दुई पक्षबिच युद्धलाई नचर्काउने सहमति बनेको छ । त्यसपछि एकपछि अर्को भारतीय नेता यहाँ आएर नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरे । संकट आएपछि छिमेकी खोज्ने भारतको पुरानै शैली हो ?

म स्वदेश फर्किर आएपछि भारत र पाकिस्तानबिच द्वन्द्व बढेको हो । म त्यहाँ हुँदैमा स्थिति तनावपूर्ण थियो । पहलगाममा जुन ढंगले आक्रमण भयो, वास्तवमा त्यो आतंकवादी आक्रमण नै थियो । भलै मुद्दा काश्मिरको हो । अंग्रेजको पालादेखि नै थाँती रहेको मुद्दा थियो । मुस्लिम बाहुल्यता रहेको काश्मिर कता हुने भन्ने विवाद थियो । त्यो अहिलेसम्म हल नभएको हुनाले स्थिति तनावपूर्ण थियो ।

मैले बुझ्दा पनि दुई देशबिच युद्ध नै हुन्छ कि जस्तो देखिन्थ्यो । हाम्रो चाहना सकभर वार्ताको माध्यामबाट हल गर्नुपर्छ भनेर शुभेच्छा व्यक्त गरेका थियौँ । पछि उहाँहरूले हानाहान जस्तो पनि गर्नु भयो । केही दिनमा त्यो रोकियो । त्यसबारे जानकारी गराउन नै उहाँहरू आउनुभएको हो । के भएको हो भनेर छिमेकीलाई भन्नुपर्‍यो । चौथाइवाले पहिले नै आउनुभएको हो । कोशियारीले त व्यक्तिगत कामका लागि म आउँदैछु भन्नुभएको थियो ।

• भारत–पाकिस्तान तनाव, रसिया–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व द्वन्द्व, चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विश्व राजनीति कता जाँदैछ भनेर केही अनुमान गर्नुभएको छ ?

पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली बजारको खोजीमा राष्ट्रिय सीमाभित्र कहिल्यै बस्दैन । बजार विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भत्काउँदै संसारभर फैलिन्छ । पुँजीवादका पिता एडम स्मिथले भोलि बजारको खोजीमा कमल वेल्थ अफ सिभिलाइजेसन (सभ्यताको साझा राज्य) बन्छ भनेका थिए । मार्क्सभन्दा पहिले नै उनले भनेका थिए । मार्क्सले यी चिनिएका पर्खाल भत्काएर विश्व साझा बजार बन्न पुग्छ भने । अहिलेसम्म आइपुग्दा (पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो) औद्योगिक क्रान्तिमा पुग्यो भनिन्छ । पुँजी र प्रविधिको विकासले एउटा देशको सीमाभित्र मात्र रहेर कसैको पनि अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन । त्यसकारण ठुलाले बलजफ्ती कब्जा गर्न खोज्छ । सानाले रक्षा गर्न खोज्छ । यस क्रममा पहिला बेलायत अगाडि आयो । त्यसपछि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीबिच झगडा पर्‍यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध उनीहरूको बिचमा भयो । त्यसपछि अमेरिका अगाडि आयो । त्यसैबेला सोभियत संघ पनि केही अगाडि आयो । अहिले चीन अगाडि आइराखेको छ । केही समयपछि भारत अगाडि आउने देखिन्छ । अहिले बहुध्रुवीय विश्व करिब–करिब बनिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको प्रतिस्पर्धा स्वतः हुन्छ । अहिले जे भइराखेको छ, बजारको निम्ति भइराखेको छिनाझपटी हो । खतराचाहिँ के भयो भने जुन आणविक हातहतियार छन्, बजारका निम्ति एकले अर्कालाई पड्काउन थाले भने संसार नै विनाश भएर जाने खतरा छ ।

अर्कोतिर पर्यावरणीय विनाश भइराखेको छ । यसले पृथ्वी नै बस्न नहुने अवस्थामा पुग्दैछ । यी सबै स्थितिलाई हेरेर विश्वलाई नै नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बहस भइराखेको छ । मैले यही चेतानालाई हेरेर वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गरेको हो । त्यसकारण यो पुँजीवादी प्रणाली रहेसम्म यस्तै हुन्छ । वैकल्पिक शक्ति भनेको उत्तर पुँजीवादी प्रणालीको खोजी हो । यो प्रणाली चीन, रुस लगायतले प्रयोग गर्‍यो, त्यो राज्य पुँजीवाद हुन पुग्यो । त्यसैले बजार पुँजीवाद र राज्य पुँजीवादभन्दा अगाडि बढेको प्रणाली के हुन्छ ? हामीले त समुन्नत समाजवाद अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद अथवा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भन्न खोजेका छौँ । नाम जेसुकै भए पनि प्रोग्रेसिभ प्रणालीको खोजी विश्वमा छ । त्यसो नभएसम्म संसार द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ ।