काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आइतबार मात्रै सम्पन्न भयो । 

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरेको छ । 

संसारभर जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको प्रभाव र यसलाई रोक्न आफूले गरेको कोसिस विश्व समुदायसामु देखाउन नेपालको यो माध्यमबाट प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । 

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ । त्यसैले पनि कोप २९ मा समेत वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालनमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको कारका मूल कारक राष्ट्र त नेपाल होइन, तर जोखिम बढी भोग्दै आएको छ । 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरले निम्त्याएको जोखिम विषय विश्व समुदायलाई देखाउने कोसिस गर्नु आफैमा राम्रो विषय हो । तर प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । 

विश्वका मुलुकहरूले हातेमालो गरेर एकसाथ कदम चाले मात्रै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्व समुदाय एकमत छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा पनि विश्व उष्णीकरणलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म कायम राख्ने संकल्प गरिएको थियो ।

सरकारले केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउन सहुलियत दिने नीति पनि लिएको छ । ईभीमा सरकारले दिएको सहुलियतले अर्थ–वातावरणीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छ ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई सगरमाथा संवादले पनि पुनः पुष्टि गरेको छ । 

दिगो जलवायु कार्यलाई बढवा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादले निष्कर्ष निकालेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरले वातावरण मात्रै नभएर आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठुलो क्षति पुर्‍याउन थालेको छ । उक्त आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले नेपाल जस्ता देशहरूलाई वित्तीय सहायता बढाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । 

नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण र प्रदूषण कम गर्न सन् २०४५ सालसम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने घोषणा गरेको छ । यसमा सरकारले हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न जरुरी छ ।

त्यहीअनुरूप सरकारले केही वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउन सहुलियत दिने नीति पनि लिएको छ । ईभीमा सरकारले दिएको सहुलियतले अर्थ–वातावरणीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छ ।

तर सरकारले ईभीमा हरेक वर्षको बजेटमा लिँदै आएको नीति अस्थिर छ । हरेक वर्ष ईभीमा कर बढाउने र घटाउने गरिरहेको छ । जसका कारण सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने घोषणा केवलमा घोषणामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता एउटा र लिने नीति अर्कोजस्तो देखिन थालेको छ। 

सरकार आगामी आर्थिक २०८२/०८३ को बजेटको तयारीमा छ । जेठ १५ गते संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा विद्युतीयलगायत अन्य सवारी साधनको कर नीति कस्तो आउँदैछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ ।

कर बढाउने चर्चासँगै ईभीको आयात बढ्न थालेको देखिएको छ । बजेटअघि हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि भन्सारमा विद्युतीय सवारी अत्यधिक मात्रामा आएर थुप्रिएका छन् ।

सरकारले आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको कर ४० प्रतिशतसम्म बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । तर नाडा अटोमोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी साधनमा कर नबढाउन सुझाव दिएको छ । 

सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना बनाउँदै सन् २०३० सम्म दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०२३–२०३० लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी सरकारले सन् २०२५ मा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा ईभीको हुने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भएकै समयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार दिन सुरु गरिएको थियो । तर त्यो वेला विद्युतीय सवारी साधनको माग अत्यन्तै कम थियो ।

त्यस्तै विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पोबाहेक ईभीका सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त नीतिअनुरूप सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतको नीति लिएको छ ।  

सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायातको बिक्री ६० प्रतिशत र निजीको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि स्थिर नीति लिन नसक्दा यो लक्ष्य अपूरो हुने देखिएको छ । 

अर्थात् सरकारका ईभी प्रयोगका लक्ष्य र उद्देश्य कागजमा मात्रै सीमित हुने भएका छन् । आगामी दिनमा पनि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । 

विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भएकै समयमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार दिन सुरु गरिएको थियो । तर त्यो वेला विद्युतीय सवारी साधनको माग अत्यन्तै कम थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गर्न ईभीमा सहुलियत घोषणा भएको थियो । 

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटबाट सहुलियत हटाएर कर बढाएका थिए । पौडेल फेरि अर्थमन्त्री भएपछि ईभीमा सहुलियत पुनःस्थापित गरेका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यसलाई निरन्तरता दिए । 

त्यसपछि तीनै तहका सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले पनि ईभी आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेका छन् । तर सरकारका अन्य नीतिको कारण समय–समयमा नेपालको अटो बजार प्रभावित हुँदै आएको छ । 

विगतमा ईभीमा कर छुट दिएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा कर बढाउने चर्चा चलेको छ । तर उनले के गर्छन् हेर्नै बाँकी छ । ईभीमा सरकारले दिएको भन्सार छुटले जलवायु परिवर्तको असर तथा प्रदूषण न्यूनीकरण, भुक्तानी सन्तुलनमा योगदान र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपतमा हुने अटो र जलवायु विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । 

नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले विद्युतीय सवारी साधन लिने नीति स्थिर हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले लिने कर नीतिले अटो व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था नआउनेगरी आगामी बजेट बन्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । महासचिव उप्रेतीले सरकारले कर नीतिलाई अस्थिर बनाउन नहुने बताए ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिएर प्रयोगमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिने तर हरेक वर्ष हेरफेर गर्नु उचित नहुने बताए । 

यो पनि

‘विद्युतीय सवारीलाई सधैँ कर उठाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन’

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि आगामी बजेटमा वातावरण र जलवायुमैत्री बजेट बनाउन ईभीको कर स्थिर राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले हरेक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने र घटाउने गर्नु गलत भएको बताए ।

‘विद्युतीय सवारी साधन आयातमा प्रोत्साहन छोटो अवधिको लागि गरेको देखिन्छ । सरकारले दुई महिना, चार महिना, छ महिना, एक वर्षका लागि मात्रै सहुलियत दिएको देखिन्छ । दीर्घकालीन नीति लिएर दुई वर्षको लागि, पाँच वर्षको लागि, १० वर्षका लागि आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था सवारी ऐनमा हुनुपर्छ,’ महासचिव उप्रेतीले भने, ‘अटोमोबाइल र यातायात क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सोच जबसम्म बनाउँदैन, बजार चलायमान हुन सक्दैन ।' 

बजार चलायमान हुन स्थिर नीति चाहिने र यस्तो नहुँदा व्यापारी र सवारी खरिदकर्ताहरूमा त्रास र अन्योल देखिएको उनको बुझाइ थियो । 

राज्यले सवारी साधनलाई सधैँ कर उठाउने माध्यम मात्र बनाउन नहुने सुझाए । उनले विद्युतीय सवारी साधन वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार पाउनुपर्ने रकम दाबी गर्नुपर्ने बताए । 

जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले हरेक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने र घटाउने गर्नु गलत भएको बताए । उनले हरेक वर्ष कर तलमाथि गर्दा प्रदूषण न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले खेलेको भूमिकाको राम्रो सन्देश नजाने दाबी गरे । करका दर हेरफेरले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा भ्यालु चेनमा असर पर्ने उनले बताए । 

‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको लागि विश्वका धेरै मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अरू देशले यसमा सहुलियत तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारकोविकासमा प्राथमिकताका साथ काम गरेका छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर घटाएर प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प पनि छैन । सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर गर्ने गरेको छ ।’

यो पनि

अब सवारी साधनलाई विद्युतीकरण नगरी विकल्पै छैन

उनले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बेचे राजस्व बढी आउने भन्दैमा ईभीमा सहुलियत दिनु नहुने सोच राज्यले दिन नहुने बताए । तत्कालका लागि भन्दा पनि भविष्यका लागि नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट वातावरण र जलवायुमैत्री आउन आवश्यक पनि उनले बताए । 

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) सञ्चालक समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वभर ईभी र हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने गरेको बताइन् । 

हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपालको पनि नीति रहेकाले करका दर मात्रै बढाएर राजस्व संकलन नहुने बताइन् । साथै यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाइन् । 

२०७४ सालपछि हरेकजसो अर्थमन्त्रीले ईभीमा कुनै न कुनै हिसाबले कर वृद्धि गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ऊर्जामन्त्री भएर अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढाएका थिए । 

सरकारले लिने कर नीति अस्थिर भएकाले व्यवसायी पलायन हुने र राजस्व पनि घट्ने उनको भनाइ थियो । सवारी साधनको कर नीति लिँदा सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षबाट हेरिनुपर्ने उनले बताइन् । 

‘कर निर्धारण गर्ने विश्वमा विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू छन् । नेपालमा २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नपाउने नीति छ । तर यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,' उनले भनिन्, 'सडक कर घटाउन सक्यो भने मात्रै पुराना १ लाख सवारी साधनबाट राजस्व संकलन हुन्छ । राजस्व तिर्ने भोल्युम बढ्छ । त्योसँगै राज्यको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।’ 

९० प्रतिशत चार्जिङ स्टेसनलगायत विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लगानी गरेकाले अब ईभीमा कर बढाएर मात्रै लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने उनको दाबी छ । 

आइतबार मात्रै सम्पन्न सगरमाथा संवादले पनि आगामी बजेटमा ईभीमा कर नबढाउने विश्वास देखाएको उनको बुझाइ थियो । अर्थमन्त्रीले बारम्बार सबैलाई मान्य हुने बजेट ल्याउने भनेकाले बजेट अटो व्यवसायीमैत्री र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको आउने उनले आशा व्यक्त गरिन् । 

• यसअघिका पाँच मन्त्रीले बढाएका थिए ईभीमा कर

२०७४ सालपछि हरेकजसो अर्थमन्त्रीले ईभीमा कुनै न कुनै हिसाबले कर वृद्धि गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ऊर्जामन्त्री भएर अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढाएका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षमा उनले शून्यदेखि ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत कर तोकिएका थिए ।  जसमा भन्सार शुल्क १५ र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत छ । यस्तै २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका ईभीमा भन्सार शुल्क ८० र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत तोकिएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ । 

त्यस्तै ०७३/७४ सालमा अहिलेकै अर्थमन्त्री पौडेलले ईभीमा दिएको सहुलियत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले हटाएका थिए । ०७७/७८ मा खतिवडाले ५० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । यसमा अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत कायम गरेका थिए । 

५० किलोवाटदेखि १५० किलोवाट, १५० देखि २०० किलोवाट, २०० देखि ३०० र त्यसभन्दा माथि सबैका लागि ८० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए ।

त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ०८०/८१ मा १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा कर घटाएका थिए ।

त्यस्तै शून्यदेखि ५० किलोवाटका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै तोकिएका थिए । उनले अन्तःशुल्क खारेज गरेका थिए । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

२०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरेका थिए । ३०० किलोवाटभन्दा बढी  क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क ६० र अन्तःशुल्क पनि ६० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

त्यसपछि पुनः अर्थमन्त्री भएका पौडेलले ०७८/७९ मा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७९ /८०मा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार पुरानै १० प्रतिशत कायम गरेर अन्यमा वृद्धि गरेका छन् । 

१०० किलोवाटभन्दा बढी तर २०० किलोवाट ननाघेका सवारीका लागि ३० प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । अन्तःशुल्क पनि ३० प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत कर लगाएका थिए । 

• ९ महिनामा ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय सवारी आयात

चालु आर्थिक वर्षको ९(साउन–चैत) महिनामा विद्युतीय गाडी (ईभी) को ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा मात्र ६५८ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विद्युतीय सवारी साधनको आयात वृद्धि भए पनि फागुन र चैतमा घटेको छ ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ५० हजार मूल्यको १ हजार ८ सय ७ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो । उक्त गाडी आयात हुँदा १ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख ३ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।   

चैतसम्म १७ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । उक्त गाडी आयात हुँदा ७ अर्ब ७८ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन ११०,भदौ ७८८असोज १,२३७, कात्तिकमा ६५२ , मंसिर ८९९, पुस १,४२१, माघ १,०५२ , फागुन २७६  र चैत ६५८ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । 

२०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा रहेकोमा तीन वर्षमा बढेर ०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २ सय ८१ पुगेको छ ।

त्यसैले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने सार्वजनिक, ढुवानीका, ट्याक्सी र संख्याको हिसाबले मोटरसाइकललगायत सवारी साधन विद्युतीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकीकरण र प्रोत्साहित गरी  पूर्वाधारमा लगानी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।