जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक कार्बन उत्सर्जन हो । यातायात क्षेत्रले ऊर्जाद्वारा विश्वमा हुने समग्र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनले यातायात क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कुल उत्सर्जनमा ११.८४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जनाएको छ । 

उक्त अध्ययनले यातायात क्षेत्रको उत्सर्जनमा हलुका सवारी साधनको भूमिका २६ प्रतिशत अनुमान गरिएको देखिन्छ । उक्त अध्ययनलाई आधार मान्दा ऊर्जा क्षेत्रको कुल उत्सर्जनमा निजी गाडीको हिस्सा ३ प्रतिशत देखिन्छ । 

मुलुकको समग्र कार्बन उत्सर्जनमा (बायोमासबाट हुने कार्बन उत्सर्जनबाहेक) निजी गाडीको भूमिका केवल १.४ प्रतिशत  छ । यसरी हेर्दा सवारी साधनबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जन कम गर्नको लागि पनि राज्यले विद्युतीय सवारी सधानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

नेपाल विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा जोखिममा परेको राष्ट्रमध्ये पर्छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या उजागर तथा ल्याउन न्यून भूमिका खेलेको देश पनि हो । तर जलवायु परिवर्तनको कारण ठुला समस्या देखिएको छ । त्यसैको कारण हिमताल विस्फोट हुने समस्याहरू सुरु भएका छन् ।

पहाडमा बाढी, पहिरो, सुख्खा र डढेलोजस्ता समस्याहरू छन् । तराई क्षेत्रमा डुबान, सुक्खा हुने खालका अन्य जलवायुजन्य विपद्हरूले गर्दा विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौँ । तर जलवायु परिवर्तनको असरले देशले जति समस्या भोगिरहेको छ । न्यूनीकरणका गर्ने कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । बलियो रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

जलवायु जन्य जोखिमजस्ता समस्याहरू देशले भोगिरहँदा नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन । विश्व समुदायको सहयोग चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सहयोग अपरिहार्य छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण परेको असर न्यूनीकरणको विषयमा विश्वलाई जानकारी दिन भर्खरै सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेर सम्पन्न पनि गरेको छ । 

सगरमाथा संवादको उद्देश्य दुई÷तीन वटा थिए । पहिलो, देशले भोग्दै गरेको जलवायु विपद् जलवायुजन्य विपद्हरू , नेपालको समग्र विकासमा पारेको असरका विषयमा सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन र आफ्नो समस्याहरू उजागर गर्न खोजिएको थियो ।

जलवायु जन्य जोखिमजस्ता समस्याहरू देशले भोगिरहँदा नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन । विश्व समुदायको सहयोग चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सहयोग अपरिहार्य छ । सँगसँगै अरूले पनि न्यूनीकरणका कामहरू गर्नुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हो । यस्तो उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने संवादको उद्देश्य थियो । 

नेपालले जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर भोगिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि धेरै असर गरेको छ । सडक, पुल, खानेपानी, जलविद्युतजस्ता ठुला पूर्वाधारहरू बिगारेको छ । त्यसको उदाहरण मेलम्ची खानेपानी, बीपी राजमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी हुन् । 

अर्बौँ लगानी गरेर बनाइएका पूर्वाधारहरू नष्ट भए । जलवायुजन्य विपद्हरूले समुदाय नै विस्थापित गर्दैछ । कृषियोग्य जमिनमा घाटा ल्याउँदैछ। मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ । समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा पछाडि धकेल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन कोसिस गर्न जरुरी छ । नेपालले केही हदसम्म सफल पनि भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालीले भोगेको समस्या विश्वसामु राख्दा त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सगरमाथा संवादबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न विश्वलाई २५ बुँदे आह्वान पनि गरेको छ । 

नेपालले नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक हिसाबले जलवायुजन्य विपद्ले पीडित भएका समुदायप्रति नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्देशित छ कि छैन, स्थानीय सरकार बलियो छ कि छैन त, उसले बुझेको छ कि छैन < त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

• पेट्रोलियम सवारीलाई ईभीले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक 

गत वर्षको सरकारी आँकडाअनुसार लगभग साढे तीन खर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरेका छौँ । 

हरेक वर्ष भारतबाट आयात हुने खर्बौँको पेट्रोलियम पदार्थलाई स्थानीय रूपमै उत्पादन गरिएको हरित ऊर्जा, स्वच्छ हरित ऊर्जा, सोलार उत्पादनले प्रतिस्थानपन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जसले भोलिका दिनहरूमा वातावरण प्रदूषण कमी, स्वच्छ वातावरण, विदेशी मुद्रा देशभित्रै रोक्न सक्छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा नेपाल न्यून नै हो । तर पछिल्लो समय बढेको पनि छ । छिमेकी मुलुक भारतकै तुलनामा नेपालले ईभी प्रयोग धेरै बढाएका छौँ ।

विदेश जाने रकम रोक्न सके मुलुकभित्रै पूर्वाधारहर शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्छौँ । 

पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा डिजेल, पेट्रोलभन्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन बढेका छन्, यो राम्रो पनि हो । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । पेट्रोलियम सवारीबाट प्रदूषण मात्रै उत्पादन नभएर अन्य फोहोर, सडकहरूमा धुलो पनि भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । इँटा भट्टादेखि विभिन्नखाले प्रदूषण बढाउने उद्योगहरू छन् । यी सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हेर्न जरुरी छ । वातावरणलाई स्वच्छ राख्न प्रदूषणलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । 

यसो गर्न सके पैसा पनि बाहिर नजाने, स्वास्थ्यमा समस्या पनि नआउने र पर्यटक आगमन पनि बढाउन सकिन्छ । 

र अहिले बढी प्राथमिकता विद्युतीय सवारी साधनमा दिनुपर्छ ।

• विद्युतीय सवारीको प्रयोग वृद्धि

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा नेपाल न्यून नै हो । तर पछिल्लो समय बढेको पनि छ । छिमेकी मुलुक भारतकै तुलनामा नेपालले ईभी प्रयोग धेरै बढाएका छौँ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी सधानको प्रयोग र बिक्रीको लक्ष्य राम्रो भइरहेको छ । 

विद्युतीय गाडीमा नेपालीको रुचि पनि देखिएको छ । तर निजीमा मात्र नभई यो रुचि सार्वजनिक यातायातमामा हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक बस र ट्रकले सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्छन् । ट्रकमा त अहिल्यै ईभीमा जान नसकिएला तर बसहरूमा सकिन्छ । यस्ता केही सार्वजनिक बसहरू सञ्चालन भई पनि रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोडमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँलाई ईभीमय बनाउन सके मात्रै धेरै हदसम्म प्रदूषण कम हुन्छ । बाहिरी सडकहरूमा पनि ईभी सार्वजनिक सवारी हाल्न सकिए प्रदूषण निकै कम हुन्छ । त्यति मात्रै नभएर यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुस्त हुन्छ । 

अहिले चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे निजी साधनको प्रयोगले मात्रै धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारको विश्वसनीयता देखाउन कर नीतिमा सरकार स्थिर हुनुपर्छ ।

• स्थिर कर नीति 

हरेक वर्ष ईभीमा कर बढाउने र घटाउने गर्नु राम्रो होइन । यसले बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । यसले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा भ्यालु चेनमा असर पनि गर्छ । पार्टपुर्जा पाउने, चार्जिङ स्टेसन, बाटोहरू समेत विद्युतीय साधन हिँड्ने खालको बनाउन जरुरी छ । 

बाटोको डिजाइन, बाटोमा सवारी साधन बिग्रेमा तत्काल मर्मत गर्न सक्छु अथवा चार्ज गर्न सक्छु भन्ने खालेको वातावरण हुनुपर्छ । त्यस्तो आत्मविश्वास सवारीधनीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ । 

नेपालमा डिजेल, पेट्रोलको भन्दा विद्युतीय बस धेरै महँगो पर्छ । नेपालमा सवारी साधनलाई विद्युतीकरण नगरी विकल्पै छैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वका धेरै मुलुकले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अरू देशले विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत तथा सम्पूर्ण पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गरेका छन् ।

ईभीका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधर, पार्टपुर्जा, ब्याट्री, चार्जिङ स्टेसनमा ठुलो लगानी छ । छिमेकी राष्ट्र चीनमा ब्याट्री नै साट्न सक्ने अवस्था छ । चार्जिङ नगरेर ट्याक्सीहरूले ब्याट्री साट्न सक्छन् । डिजेल, पेट्रोल भरेको भन्दा थोरै समयमा चेन्ज गर्न मिल्नेसमेत बनाएका छन् । 

तर नेपालमा ईभीमा पूर्वाधार कम भए । सरकारले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराइदिएको छ । निजीभन्दा ईभीका सार्वजनिक यातायातलाई चीनले बढी सहुलियत दिने गरेको छ । जसले गर्दा बसको मूल्य एकदमै कम हुन आउँछ । 

नेपालमा डिजेल, पेट्रोलको भन्दा विद्युतीय बस धेरै महँगो पर्छ । नेपालमा सवारी साधनलाई विद्युतीकरण नगरी विकल्पै छैन । किनभने धेरैभन्दा धेरै गाडी कम्पनीहरूले अब आउने १० देखि १५ वर्षमा डिजेल, पेट्रोलको गाडी उत्पादन नगर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यो कुरा भएको छ । चीन त धेरै अगाडि गइसक्यो । नेपाल भने अरूले प्रयोग नगरेका डिजेल, पेट्रोलको गाडीको डम्पिङ साइट बन्ने निश्चित छ । त्यसैले डम्पिङ साइट नबन्न पनि विद्युतीय सवारी सधानको पूर्वाधारहरू बनाउनु जरुरी छ । सरकारले दूरदृष्टि बनाउनुपर्छ । तत्काललाई हेर्ने होइन ।

एक वर्ष विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिएर बेचेर कम कर पायौँ, डिजेल, पेट्रोलबाट धेरै राजस्व उठ्यो भन्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच राखेर नीति बनाउनुपर्छ । 

अबको ५ देखि १० वर्षपछि के गर्दैछौँ भन्ने दूरदृष्टि हुन जरुरी छ । 

अब काठमाडौँ केन्द्रित हुने मात्रै होइन । काठमाडौँ बाहिरका सहरमा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै एउटा खालको विश्वासको वातावरण बन्छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा आगामी बजेटमा कर घटाउनुपर्छ । घटाउन सक्ने सम्भावना छ । सम्भव नहुने भन्ने कुरा छैन ।

ईभीमा लाग्ने कर घटाएर प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प पनि छैन । सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर गर्ने गरेको छ । त्यसपछि सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जाबाट उठ्छ । यो प्रणाली साह्रै पौराणिक खालको भयो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी बेच्यो भने राजस्व बढी आउँछ तर विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिनु हुँदैन भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।

राजस्व उठाए पनि सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले उठाएको कर खर्च भएको ठाउँ मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । बाढीले अर्बौँ रुपैयाँको क्षति गराइराखेको छ । त्यसैले सरकारले राजस्व पनि सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

डिजेल, पेट्रोलबाट आएको पैसालाई मात्रै हेर्ने होइन । त्यसबाट आएको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भनेर हेर्नुपर्‍यो । आयका स्रोतहरूलाई विविधीकरण गर्नुपर्‍यो । राजस्व प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको छ, विकासमा गएको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । जलवायुजन्य विपद्मा, ऊर्जामा लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।

• बजेट वातावरण र जलवायुमैत्री 

नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वातावरण र जलवायुमैत्री आउने अपेक्षा थियो । तर सरकारले त्यस्तो ल्याउन सकेको छैन । वातावरण र जलवायुका केही कुराहरू समावेश भएका छन् । तर नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई निर्देश गर्ने भएकाले पनि त्यस्तो देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष जलवायुजन्य विपद्मा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने, मान्छेको मृत्युमा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र विपद्बाट क्षति भएको क्षेत्रमा ३ देखि ५ लाख दिने घोषणा गर्ने गरेको छ । 

जलवायुको असरबाट धेरै घाटा भएको अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर विकासलाई जलवायु र वातावरणमैत्री बनाउने गरी समग्र हिसाबले आर्थिक, सामाजिक विकासलाई जोड्न जरुरी छ । 

प्रस्ट रूपमा जलवायु र वातावरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । जलवायु र वातावरणमैत्री बजेट बन्नुपर्छ । केन्द्र सरकारलाई मात्र होइन, त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि लागु हुनुपर्छ ।

केन्द्रले पनि सबै कुराहरू बजेट बनाउँदा केन्द्रीकृत नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी जोड दिनुपर्छ । तीनै तहका बजेट जलवायु र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।

(जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँगको कुराकानीमा आधारित)