सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको जैविक विविधता र पारिस्थितिक संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण छ । सुरुमा सिकार आरक्षका रूपमा स्थापित शुक्लाफाँटालाई ३० को दशकमा वन्यजन्तु आरक्षका रूपमा विकास गरियो । २०७३ सालदेखि यसलाई निकुञ्जका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो ।

यस क्रममा यहाँका हजारौँ स्थानीय बासिन्दा जबरजस्ती विस्थापित भएका छन् । २४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पीडितहरू अव्यवस्थित बसोबासमा छन् । आरक्ष विस्तारमा कयौँ परिवारको जग्गा परेको छ । म आफैँ पनि आरक्ष पीडित हुँ । पीडित नागरिक वर्षौँदेखि न्यूनतम सेवा र अधिकारविहीन अवस्थामा छन् ।

समस्याको दिगो समाधानका लागि पटकपटक आयोग बने । राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको अधिकारसम्बन्धी विवाद लगायतका कारण अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन । आरक्ष पीडितको समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग बुझ्न सकेन ।

म जन्मिएको भूमि नै अहिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछ । हाम्रो परिवारको मुख्य आयको स्रोत भनेकै १७ बिघा जमिन थियो । त्यो जमिन शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा परेको छ । जबकि, त्यो जमिनमा खेती गरेर हामीले जीविका चलाउँदै आएका थियौँ । राज्यले पीडितलाई कुनै जानकारी नै नदिई, उनीहरूको सहमतिविना नै जग्गा खोस्यो । त्यो बेला सेना प्रयोग गरेर जबरजस्ती हामीलाई हटाइयो ।

२४ वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन । यो हाम्रो जीवनको गम्भीर अप्ठ्यारो हो । केहीले विस्थापित जीवनबाट आफैँ सङ्घर्ष गर्दै जग्गाजमिन जोरजाम गर्न सके पनि कतिपय अहिलेसम्म पनि पीडामै छन् । भएको जग्गा गुमाउनु पर्दा गुजारा चलाउनै समस्या झेल्नु परेका कैयौँ परिवार छन् ।

सरकारले आयोग बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र गरेको छ । समस्या बुझ्न नपाउँदै आयोगको समय समाप्त हुन्छ ।

विस्थापितहरू अस्थायी बसोबासमा छन्, जहाँ आधारभूत सेवा र पूर्वाधार छैन । खानेपानीको व्यवस्था छैन । उनीहरूका लागि विद्यालय र अस्पताल टाढा छन् । जोतेर खाने जग्गा छैन । सुरक्षा छैन । यस्तो बेहाल अवस्थामा वर्षौँदेखि रहँदै आएका नागरिकका लागि सरकारले स्थायी समाधान ल्याएको छैन । अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन योजनासमेत बनाइएको छैन । यसले पीडितहरूलाई सधैँ गरिबीमा धकेलिदिएको छ । उनीहरू रोग र असुरक्षित जीवनशैलीमा धकेलिएका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म समस्या समाधान गर्न भन्दै ३३ वटा आयोग बनाइसकेको छ । यी आयोग केवल कागजीमात्रै रहे । काम गर्न अधिकार दिइएन । आयोगलाई सीमित समय राखियो । प्रायः सबैजसो आयोग तीन महिनाका लागि भनेर गठन गरियो । भर्खरैमात्रै नयाँ आयोग गठन गरियो । हामीले भनेका थियौँ– कम्तीमा दुई वर्ष आयोगलाई समय दिनुपर्छ । आयोगलाई अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सरकारले आयोग बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र गरेको छ । समस्या बुझ्न नपाउँदै आयोगको समय समाप्त हुन्छ । आयोगहरूले कहिल्यै पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । आयोग आरक्ष पीडितको समस्या समाधानमा बाधकमात्र बनेको छैन, बरु समस्या झन् जटिल बनायो ।

निकुञ्ज र वन क्षेत्रको व्यवस्थापन संघीय सरकारको अधिकारमा पर्छ । प्रदेश सरकारले यसमा कानुनी रूपमा केही गर्न सक्दैन । त्यसैले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको सक्रियता चाहिन्छ । म प्रदेश सभामा लगातार आवाज उठाउँदै आएको छु । संघीय सांसद तथा केन्द्रका नेताहरूलाई पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु । यद्यपि, सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय परेकै छैन । यो प्रदेश सरकारको कमजोरी होइन, संरचनागत समस्या हो ।

मैले चुनावी अभियानमा पनि आरक्ष पीडितको समस्या मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । चुनाव जितेपछि मैले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छु ।

आरक्ष पीडितलाई जग्गाको सट्टा भर्ना र क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि उठेको थियो । राज्यले क्षतिपूर्ति रकम नगद दिन्छ भनेको थियो, तर त्यो रकम जमिनको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा धेरै कम छ । त्यस रकमले एक कट्ठा जग्गासमेत किन्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले बारम्बार भनेका छौँ– हामी पैसा होइन, वैकल्पिक जमिन चाहन्छौँ । जमिनविना हामी स्थायी रूपमा बस्न सक्दैनौँ ।

सरकारले पटक–पटक आयोग बनाएर जनतालाई धोकामात्र दिएको छ । जग्गा दिनुको सट्टा निकुञ्जको क्षेत्रफललाई बढाउँदै लगेको छ । यसले पीडितहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अझ खराब बनाएको छ ।

मैले चुनावी अभियानमा पनि आरक्ष पीडितको समस्या मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । चुनाव जितेपछि मैले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छु । संघ र प्रदेश दुवै तहमा पहल गरेको छु । यद्यपि यस्तो समस्या एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र समाधान हुँदैन ।

राज्यका सबै तह र पार्टीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो भएको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार हुँदा यसलाई अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्छ भनिएको थियो । त्यस किसिमको तयारी पनि भइरहेको थियो । बिचमा सरकार ढल्यो, त्यसपछि त्यो काम पनि अघि बढ्न सकेन ।

म संघीय सरकारसँग आयोगलाई कम्तीमा दुई वर्षको समय र आवश्यक अधिकार दिन माग गर्दैछु । पीडितसँग निरन्तर संवाद गरी उनीहरूको माग समेट्न मेरो आग्रह छ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसमा दबाब दिनेछु । साथै, नागरिक समाज र मिडियासँग समन्वय गरेर जनचेतना बढाउने योजना छ । मेरो तर्फबाट यस विषय निरन्तर प्रयास हुनेछ । आरक्ष पीडितहरूको पीडा मेरो पनि पीडा हो । हामीले अधिकार माग्नुपर्छ । म सधैँ पीडितहरूको साथमा हुनेछु । सरकारले आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्नैपर्छ ।

(सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य ओमविक्रम भाटसँग रातोपाटी संवाददाता सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)