निजीकरण (प्राइभटाइजेसन) भन्नाले सार्वजनिक (सरकारी) स्वामित्वमा रहेको उद्योग, सेवा वा संस्थालाई पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा दिने वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गराउने प्रक्रिया हो ।
यसको उद्देश्य आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिकालाई घटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु, दक्षता वृद्धि गर्नु र प्रतिस्पर्धा बढाउनु हो । निजीकरणको अवधारणा १९८० को दशकमा तीव्र रूपमा प्रचलनमा आयो । विशेष गरी ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनका पालामा तीव्र रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यी नेताले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरे, जसलाई ‘थ्याचरवाद’ पनि भनिन्थ्यो । पछि यो नीति विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरूले विकासशील मुलुकहरूमा पनि क्रमशः लागु गराउन थाले ।

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि देशले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो । सन् १९९२ (वि.सं. २०४८) सालको आम निर्वाचनपछाडि गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपालमा निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारको पहल भनेर दाबी गरे पनि यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सरकारी स्वामित्वका घाटामा रहेका संस्थानलाई क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा निजीलाई संलग्न गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । यो निजीकरणको नीति अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (जस्तै ः विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) को सुझाव अनुसार अपनाइएको हो । 

निजीकरण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सरकारको बोझ कम गर्ने, दक्षता र प्रतिस्पर्धा बढाउने, निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानी आकर्षित गर्ने थियो । प्रारम्भमा एकातर्फ उद्योग, होटल, बैंक, बिमा, यातायात आदि क्षेत्रका सरकारी स्वामित्वका संस्थानको निजीकरण गरिएको थियो भने अर्कोतर्फ राज्यले अनिवार्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई तीव्रताका साथ संलग्न गर्न थालियो, परिणाम निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक संस्था तथा अस्पताल उल्लेख्य संख्यामा खुले । यसबाट नेपाली समाजमा अवसरहरू र चुनौती दुवै सिर्जना भएको देखिन्छ । 

तत्कालीन (२०४८ साल) सरकारले यसलाई एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारको पहल भनेर दाबी गरे पनि यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सरकारी स्वामित्वका घाटामा रहेका संस्थानलाई क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा निजीलाई संलग्न गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो ।

निजीकरणले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रवेश गर्ने अवसर दियो जसले सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको उपयोग, ग्राहक सन्तुष्टि र नवप्रवर्तन तथा प्रवर्द्धन बढायो । निजी क्षेत्रको विस्तारसँगै लगानी, व्यापार, सेवामा नवीनता र सुधार देखियो । केही क्षेत्रमा निजीकरणपछि सेवाहरू विस्तार हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना भए (विशेष गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा) । घाटामा रहेका धेरै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्दा सरकारको वित्तीय बोझ घट्यो, जसले अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्‍यो ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता निजीकरणको मूलमर्म हो तर यस विपरीत अधिकांश निजीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता थिएन, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढायो । कतिपय संस्थानहरू कम मूल्यमा आफ्ना नजिकका व्यापारी वा राजनीतिक निकटताका समूहहरूलाई बेचिएको आरोप लाग्यो । धेरै सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्दा कर्मचारीहरू बेरोजगार भए, सामाजिक सुरक्षामा कमी आयो । सेवा सर्तमा कटौती हुँदा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बने । त्यसै गरी निजीकरणबाट रोजगारीका अवसर वृद्धिको हुनुको साथसाथै रोजगारीको सुरक्षा हुनुको सट्टा कर्मचारी तथा कामदारहरूमा असुरक्षित हुने परिस्थिति बढ्दै गयो । निजी लगानी प्रायः सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो, जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँचमा असमानता बढायो ।

त्यसैगरी एकातर्फ निजीकरणपश्चात् टेलिकम, हवाई सेवा, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा, प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तन भएको देखियो । प्रतिस्पर्धाले सेवाग्राहीको हितमा सुधार ल्यायो । निजी क्षेत्रको सक्रियताले समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्यो । निजी कम्पनीबाट कर संकलन बढेपछि सरकारी आम्दानीमा वृद्धि भयो भने अर्कोतर्फ निजीकरणको लाभ मुख्यतः ठुला उद्योगपति, व्यापारी वा पहुँचवाला समूहमा सीमित भयो । सामान्य नागरिक, गरिब तथा ग्रामीण समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ कम भयो । केही महत्त्वपूर्ण सेवा (जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्य) पनि निजीकरण हुँदा गरिब वर्गको पहुँच कमजोर भयो । मुनाफामुखी दृष्टिकोणले सामाजिकन्याय र समावेशी विकासमा अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।

२०४८ सालपछिको निजीकरणले नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, सेवाको सुधार र निजी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि केही अवसर सिर्जना गर्‍यो । यद्यपि प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा उपेक्षा हुनु र लाभको असमान वितरणजस्ता समस्याले यसलाई विवादास्पद बनायो । भविष्यमा निजीकरण गर्दा सामाजिक समावेशीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ, ताकि दिगो र न्यायपूर्ण विकास सम्भव होस् ।

(लेखक भण्डारी सह–प्राध्यापक, जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक हुन् ।)