विराटनगर । यसअघि पालिकामा दर्ता हुँदै आएका तीन पाङ्ग्रे सिटी सवारी (ई–रिक्सा) अब प्रदेश मातहतमा रहने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको केही ऐन संशोधन अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । 

अब सिटी रिक्साहरूले पालिकालाई २ देखि ३ हजार तिरेर दर्ता गर्दै आएको भएपनि प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न १० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको हो । साबिक कोशी प्रदेश सवारी ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।

अबदेखि पालिकामा दर्ता भई रुट इजाजत पाउँदै आएका सफारी ई–रिक्साहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित कानुनमा साबिकका ७४ र ७५ दफा हटाएको उल्लेख छ । दफा दफा ७४ मा ‘ई–रिक्सा (तिन पाङग्रे) को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ’ उल्लेख थियो । यस्तै दफा ७५ मा  ‘तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख थियो ।

कानुन अनुसार यातायात तथा सवारीको सबै कानुनी व्यवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । संशोधित प्रदेश ऐनबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीले सहरी क्षेत्रको आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा गर्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीले दिएका छन् ।

स्थानीय तहको स्थायी राजश्व स्रोत प्रदेश सरकारले खोसेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्नसक्ने आशंका व्यवसायीले गरेका छन् । यसअघि स्थानीय तहमा इ–रिक्सा दर्ता हुँदा एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएर अर्कोमा जान रोक लगाउने गरिएको थियो । तर, अब प्रदेशमा दर्ता हुने भएपछि त्यो रोक हट्दा प्रमुख शहरहरुमा समस्या हुने अनुमान गरिएको छ । 

यसअघि स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, नामसारी हुँदा कुन सफारी कसको भन्ने तत्काल पहिचान गर्न सहज हुन्थ्यो । बाहिरबाट ल्याएर चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउँदै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले अब गाउँपालिकाबाट खरिद भएर दर्ता भएका ई–रिक्सा बेरोकटोक बजार क्षेत्रमा आउने उल्लेख गरे । 

संशोधित ऐनले ई–रिक्साको रुट इजाजत पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने प्रावधान हास्यास्पद भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । राजमार्गको रुट इजाजत दिने निकायले कुनै नगरको वडा, टोल र गल्लीको रुट कसरी दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यादेशबाट आएको कानुनसँगै सिटी रिक्साहरूले अब दर्ता र नवीकरण शुल्क पनि दोब्बर बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहले २ देखि ३ हजार शुल्क लिँदै आएकोमा अब यातायात कार्यालयमा १० हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।