काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएको छ । संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको हो ।

प्रतिवेदनमा राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौता विपरीत ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकले शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्लाको व्यवस्था हटाई राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसार प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।

साथै हाल शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

शिक्षा ऐनमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन नहुने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएमा गर या मर को निर्णायक आन्दोलनका लागि सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न प्रदेश स्तरमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।