नयाँ दिल्ली । भारतको छत्तीसगढ राज्यमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नम्बाला केशवराव (वासवराज) र उनका २७ जना सहकर्मीको सामूहिक हत्याविरुद्ध नेपालका ३५ प्रगतिशील बौद्धिक, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी कडा विरोध जनाएका छन् ।

वक्तव्यमा 'कथित मुठभेड' को नाम दिँदै राजनीतिक नेतृत्वको योजनाबद्ध हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त घटनाले भारतीय संघीय राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र, आदिवासी जनताको अधिकार र राज्यसंयन्त्रको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाइएको छ ।

शान्तिवार्ताको आह्वान गरिरहेका माओवादीहरूमाथि राज्यद्वारा हिंसात्मक आक्रमण गर्नु राज्य संयन्त्रको चरम दमनकारी रूप भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। 'यो माओवादी आन्दोलनको अन्त्य होइन, बरु राज्य संयन्त्रको अनुचित चरित्र र वर्गीय पक्षधरतालाई उजागर गर्ने घटना हो,' वक्तव्यमा भनिएको छ।

संयुक्त वक्तव्यले वासवराजको मृत्युको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन भारतको सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा गरिनु पर्ने, शान्तिवार्ताको प्रस्तावलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक संवादको बाटो अपनाइनु पर्ने र मानवअधिकारकर्मी र स्वतन्त्र पत्रकारलाई माओवादी प्रभाव क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न दिइनुपर्ने मागहरू उठाइएको छ । 

यस घटनाले भारत सरकारको फासीवादी प्रवृत्तिलाई थप प्रकट गरेको वक्तव्यदाताहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले भारतमा भइरहेको आदिवासीमाथिको दमन, जल–जंगल–जमिनमाथिको अधिकारको हनन, र सशस्त्र संघर्षको नाममा हुने निर्दोषको हत्याको भर्त्सना गरेका छन् ।

भारतको नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकारवादी र बुद्धिजीवीहरूसँग समेत शान्तिवार्ताको पक्षमा आवाज उठाउन आह्वान गरिएको उक्त वक्तव्यमा डा. महेश मास्के, खगेन्द्र सङ्गौला, डा. शरद वन्त, युग पाठक, दिनेश सापकोटा, नरेन्द्रजंग पिटरलगायत ३५ प्रगतिशील व्यक्तित्वहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।