बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिका–५ का बासिन्दा पशुपति घिमिरेले पाँच करोड चार लाख रुपैयाँ खर्चेर घर खरिद गरे पनि बस्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले तीनै तहका अदालतको फैसला आफ्ना पक्षमा आए पनि आठ वर्षदेखि घर भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष न्यायको माग गरेका हुन् । 

२०७४ साल असार १६ गते तिलोत्तमा–३, शंकरनगरस्थित पौने १७ धुर क्षेत्रफलको घर विमला कुमारी श्रेष्ठसँग खरीद गरी श्रीमती राधादेवी पौडेल घिमिरेको नाममा दर्ता गराएका घिमिरेले हालसम्म घरमा प्रवेश गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् । 

घिमिरेका अनुसार घरधनी विमला श्रेष्ठले विभिन्न बहाना बनाउँदै सुरुमा ४२ महिनापछि घर खाली गर्ने सहमति गरेकी थिइन् । त्यसपछि पनि कोभिडलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै २०७९ मंसिरसम्म खाली गर्ने अर्को सहमति भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि घर खाली नहुँदा विमलाका श्रीमान् दुर्गा नारायण श्रेष्ठले उल्टै बिक्री बदरको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

रूपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि क्रमशः घिमिरेको पक्षमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत ८ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै विपक्षीको निवेदन खारेज गरेको थियो ।

तीनै तहको अदालतको फैसला आफ्ना पक्षमा आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा घिमिरे प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहमा धाउँदै हिँडेका छन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिडियो सन्देशमार्फत आग्रह गर्दै लोकतन्त्रमा न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आफूसँग प्रमाणित रूपमा खरिद गरिएको सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

घर बहाल कर, सम्पत्ति करजस्ता सबै राजस्व तिरेको भए पनि घरमा प्रवेश गर्न नपाउनु अन्याय भएको घिमिरेको भनाइ छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले समेत घर खाली गराउने प्रयास गरेको तर श्रेष्ठ परिवारले अवरोध गर्दा काम गर्न नसकिएको जनाएको छ । 

यता, विमला कुमारी श्रेष्ठले भने घिमिरेसँग २०६२ सालदेखि दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध रहेको र घिमिरेले चर्को ब्याजमा पैसा दिएर धोका दिएको आरोप लगाएकी छन् । उनले घिमिरेले ३६ प्रतिशत  ब्याजमा ऋण लिएको कागज रहेको दाबी गर्दै यसअघि आफ्नो ससुराको सम्पत्तिमा समेत यस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्।