हेटौँडा । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयता विरोधीहरूले स्थायी संरचना माथि हस्तक्षेप बढाएको बताएका छन् । पञ्चायती कानुनले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा व्यवस्था अनुकूल नतिजा आउन नसकेको टिप्पणी गरेको उनले बताए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौँडामा भएको राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखबिचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पञ्चायतकालीन कानुन  आधारमा सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । 

नेतृत्वकर्ताहरुको असक्षमताको कारण २८ सालको शिक्षा ऐन, २९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले बताए । उनले पछिल्लो समय सङ्घीयताको विरोधीहरूले राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि हस्तक्षेप बढाएको बताए ।

अध्यक्ष दाहालले ऐन, कानुन निर्माणको अधिकारमा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई उपेक्षा गरेको बताए । कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको उनले बताए । नेपालमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको उनले बताए । 

संविधान जारी गर्दा बखत नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।

तीन वटै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुँदा जनताको आवश्यकता पुरा हुने उनले बताए । संघीयता सवलीकरणामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका समस्याहरूलाई सङ्कलन गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय सभामा उठान हुन नसकेको विषयहरू आएको उनले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयन र नागरिकका अधिकारका सवालमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।