हेटौँडा । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल नहुँदा समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले खरिद ऐन समयानुकूल निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थितिमा आयोजित राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखबिचको समन्वय बैठकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखले सरकारले अनुकूलतामा खरिद ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्वको बोझ थपिने गरेको बताए । उनीहरुले खरिद ऐनका कारण ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताए ।

स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा पछि स्रोत व्यवस्थापन गरेर ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेपछि सङ्घीय सरकारबाट खरिद ऐन संशोधन गर्ने गर्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ । 

अनुदान वितरणलाई पनि संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्व बढेको उनीले बताए । ठेक्का रद्धको प्रक्रिया स्पष्ट हुँदा वर्षैसम्म निर्माण व्यवसायीहरू काम नगरी बस्ने गर्दा समस्या भएको उनीहरुले बताए ।

उनीहरुले स्थानीय तहको भूमिका सशक्त बनाए मात्र सङ्घीयता बलिकरण हुन सकिने बताए । उनीहरुले सङ्घीयताको मर्म अनुुसार स्थानीय तहलाई विधायकी भूमिका सशक्त बनाउन कानुन अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गरे । न्यायिक भूमिका समेत रहेकाले कानुन अधिकृतको आवश्यकता बढी देखिएको उनीहरूको भनाई छ ।

बैठकमा गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेशका सचिव कान्छाला जिम्बाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको विधायकी भूमिका कमजोर छाड्न नहुने बताए ।

सङ्घ र प्रदेशको सभामुख फोरममा स्थानीय तहको पनि भूमिका रहनु पर्ने बताए । स्थानीय तहमा सभामुखको व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण तथा विधायकी प्रक्रियामा क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बैठकमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष यमानाथ दनैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहको बताए । सार्वजनिक खरिद एनेका कारण स्थानीय तहका ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । 

विकास निर्माणको कामलाई सरल सहज र प्रभवकारी हुने गरी ऐन बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको विधायकी भूमिकालाई बलियो र स्तरीय बनाउन कानुन विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको विधायकी भूमिका सशक्त हुन जरुरी रहेको उनले बताए । 

उनले बेरुजु फर्छ्यौट नीति नियम सङ्गत हुन नसकेको उनले बताए । व्यक्तिगत प्रभावका कारण बेरुजु फछ्यौटमा असमानता देखिएको उनको भनाई छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले शक्ति पृथकीकरण अनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गरे । विधायकी भूमिकामा स्थानीय तहमा भएपनि सो अनुसारको उपलब्धि दिलाउन समन्वय गर्ने काम हुन नसकेको उनले बताए । 

वडाध्यक्षहरूको दोहोरो भुमिकाले जिम्मेवारी बाझिँदा जटिलता भएको उनको भनाई छ । कार्यपालिका गठनको प्रक्रिया प्रमुख प्रशासकीय मार्फत अघि बढाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहको क्षमता मूल्याङ्कन हुन जरुरी हुने बताए । गाउँपालिकाको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुभवी र क्षमतावान् पठाउनुपर्ने उनले जोड दिए ।

‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव स्तरको पठाउन पर्छ । सङ्घीयता सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा तोकिनुपर्छ । छुट्टै सेवा समूह गठन गरी सोही अनुसार तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ऐन संशोधन गरेर ठेक्का म्याद थप गर्दा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका अनुदान फ्रिज हुने गरेको छ । त्यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन माथि छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । प्रशासकीय रूपान्तरण विना सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा समानता हुन नसकेको उनले बताइन् । स्थानीय तहको विधायकी भूमिकामा सङ्घबाट समन्वय र सुझाव लिने काम हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका उपमेयर प्रभा बोगटीले स्थानीय तहका कानुनी समस्याहरू सुल्झाउने विषयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संरचनाको अभाव रहेको बताइन् । विधायकी भूमिका, कानुन कार्यान्वयनको सवालमा संरचना विकास गरी स्थानीय तहसँग समन्वयको भूमिका विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।