बागमतीको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २ सदस्य नियुक्त

समाचार सारांश
- बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २ सदस्य नियुक्त गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले धादिङ र रामेछापका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त हुन बाँकी छ।
- समितिले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकार राख्छ, साथै हेटौँडा अस्पतालको कर्मचारी दरबन्दी र निजी वनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २ सदस्य नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या हल गर्न गठन गरेको सो समितिमा २ सदस्य थप गर्ने निर्णय सहित नियुक्त गरेको हो ।
मंगलबार बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धादिङ थाक्रे गाउँपालिका–११ का नेत्रराज पौडेल र रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ की निशा न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ सदस्यीय उक्त समितिमा तत्कालीन सरकारले ३ जनालाई नियुक्त गरेको थियो भने एक महिला अनिवार्य गरेकाले हाल २ सदस्य नियुक्त गरिएको हो । विज्ञताका आधारमा एक जना चार्टड एकाउण्टेण्टलाई नियुक्त गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको २०८० पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको थियो भने फागुन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
सो समितिले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने काम गर्ने अधिकार रहेको छ । समितिलाई प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८३ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार रहने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा अस्पतालको संक्षिप्त कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । एक जना कर्मचारी पद मिलान गर्न दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको मन्त्री लामिछानेले बताए ।
बैठकले निजी वनको साल प्रजातिको रुख कटान तथा ओसार पसार अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश स्तरीय लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई नेपाल फार्मेसी सङ्घको समर्थन
-
कर्णालीको बजेट कर्णालीकै अल्लोको झोलामा
-
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू
-
दुई बुँदे ‘कच्चा सहमति’पछि माओवादी रक्षात्मक, चौतर्फी आलोचना
-
कर्णालीको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
-
नजर प्रदेशतिर : बजेट घोषणा गर्न तम्तयार