• पृष्ठभूमि

सङ्घीय संरचना भद्दा र विभिन्न तहको कार्यमा दोहोरोपन रहेको र सङ्घीय सरकारको भूमिका मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय मामला हेर्नेजस्ता कार्यमा सीमित गरिनुपर्दछ । अनि प्रदेशले सम्पूर्ण विकास निर्माण र स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा जनताका आधारभूत आवश्यकतामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजस्व सङ्कलन आवश्यक छ, जुन खासगरी करको माध्यमबाट परिचालन गरिन्छ । राज्यले जनताको रक्षा गर्ने र त्यसबापत जनताले राज्यलाई कर तिर्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हो । यसर्थ राज्य र जनताबिच गरिएको अन्तर्निहित सामाजिक सम्झौताको क्षेत्र समयको परिवर्तनसँगै विस्तार हुँदै आएको अवस्था हो ।

आधुनिक समयमा राज्य सञ्चालन गर्दा जनताको जीउ–धनको रक्षामात्र नभई तिनीहरूको सुख–समृद्धिको लागि विकास निर्माणदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका अनेक कार्य गर्ने हुँदा राजस्वको आवश्यकता तथा औचित्य गहिरिँदै गएको हो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लागु भइरहेका आय, सम्पत्ति र वस्तु तथा सेवामा लाग्ने सबै कर नेपालमा पनि लागु भइरहेकाले नयाँ कर लगाएर ठुलो मात्रामा राजस्व परिचालन गर्न आवश्यक छ । तैपनि हालैका वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा आएको परिवर्तन र कर प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखा परेका नवीनतम प्रयोगहरूलाई विचार गरेर नेपालको कर प्रणालीको स्वरूपमा सामान्य परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

• राजस्व परिचालन

यस सन्दर्भमा २०१५ सालको आम चुनाव पश्चात् गठित नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले समाजका सक्षम वर्गको आय र सम्पत्तिको केही अंश देश निर्माणमा लगाउने र आय एवं सम्पत्तिको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०१६ /०१७ मा नेपालको कर र राजस्व प्रणालीमा आयकर, शहरी क्षेत्र घर जग्गा कर तथा विदेशी लगानी करजस्ता प्रगतिशील करहरू लागु गरेपछि नेपालमा आधुनिक कर तथा राजस्व परिचालनको प्रणालीको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

त्यसपश्चात आय कर तथा सम्पत्ति करको क्षेत्र विस्तार गर्ने र वस्तु तथा सेवामा विभिन्न नयाँ कर लागु गर्ने नीति लिइएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप विभिन्न समयमा नयाँ करहरू लागु गरिएका थिए । विद्यमान करहरूको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको थियो भने केही कर खारेज पनि गरिएका थिए ।

वास्तवमा पुँजीगत खर्च अन्तर्गत सरकारले मेसिनरी, इक्वीपमेन्ट, भवन, सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आदिमा गरिएका खर्चहरूलाई समेट्दछ भने तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, बहाल, कार्यालय आपूर्ति, सरकारी ऋणको सावाँ–ब्याजको भुक्तानी जस्ता खर्चहरू चालु खर्चमा पर्दछन् । विगतमा कुल खर्चमा विकास/पुँजीगत खर्च दुई तिहाइ र साधारण/चालु खर्च एक तिहाइ हुने गरेकोमा हालैका वर्षहरूमा त्यो प्रवृत्ति उल्टिएको छ ।

हाल कुल सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च ७० प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेको छ । यसरी कुल खर्चमा मुलुकको विकासको लागि निर्माण गर्नुपर्ने आधारशीलाहरूमा गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च न्यून हुनु नकारात्मक हो ।

साथै मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर तथा अन्तःशुल्कजस्ता प्रमुख करका साथै केही स–साना कर लागु गरिएका छन् । यसबाट नेपाल सरकारको कुल आयको दुई तिहाइ जति राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ, जुन चालु खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन । यो चिन्ताजनक स्थिति हो ।

हाल मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर तथा अन्तःशुल्कजस्ता प्रमुख करका साथै केही स–साना कर लागु गरिएका छन् । यसबाट नेपाल सरकारको कुल आयको दुई तिहाइ जति राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ, जुन चालु खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन । राज्य सञ्चालनमा यो चिन्ताजनक अवस्था हो । समष्टिगतमा अध्ययन गर्दा कर राजस्व परिचालनका सबै क्षेत्रमा वृद्धिको सम्भावना देखिन्छ भने गैरकर राजस्वतर्फ सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी साधन दर्ता किताब दस्तुर, पर्यटन शुल्क,  दहत्तर बहत्तर, उद्योग र व्यवसाय दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण, वन पैदावर विक्री शुल्क, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त आयमा उल्लेखीय राजस्व सुधार गर्न सकिने अवस्था छ ।

सरकारको राजस्व परिचालनका लागि आमागी दिनमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रगत एवं प्रशासनिक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

• गैरकर राजस्व परिचालन

गैरकरका स्रोतहरूबाट पनि राजस्व परिचालन हुन्छ । गैरकर सम्बन्धी स्रोतहरूको प्रमुख उद्देश्य राजस्व सङ्कलनभन्दा अरू नै हुने भए पनि तिनीहरूबाट राजस्वको उल्लेख्य हिस्सा प्राप्त हुने भएकाले राजस्व परिचालन बढाउनका लागि गैरकरका स्रोतहरूमा समसामयिक सुधार गरिनु जरूरी छ ।

यस सन्दर्भमा विभिन्न निकायले सङ्कलन गर्ने गैरस्रोतहरू, तिनीहरूको दर, तिर्ने प्रक्रिया तथा समयावधिका बारेमा सम्बन्धित निकायका साथै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनुपर्दछ र विभिन्न प्रचार सामग्री तयार गरेर वितरण गरिनुपर्दछ ।

गैरकर राजस्वको क्षेत्र प्रचुर सम्भावनाको बाबजुद यस क्षेत्रको सुधारमा कर राजस्व क्षेत्रको तुलनामा कम ध्यान गएको देखिन्छ । तत्कालीन रूपमा दहत्तर तथा बहत्तर एवम् निर्माणमुखी सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शुल्क, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय अनुमति, सवारी दर्ता किताब, सवारी साधन शुल्क तथा दस्तुर, वन व्यवस्थापन शुल्क तथा पैदावर बिक्री आय, कृषि उपज बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्दा राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ । दहत्तर तथा बहत्तर एवं निर्माणमुखी सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त आयमा तत्काल स्थानीय तह आफैँले निर्माण सामग्रीको (निर्धारित, मापदण्डको आधारमा) सङ्कलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने, सरोकारवालाबिच नियमित संवादमार्फत समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट संयुक्त अनुगमन गर्ने, पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने र क्रमिक रूपमा डिपो मोडेलमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

• राजस्व परिचालनका चुनौती

संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा बनेका कानुन एवं मापदण्डबिच तादात्म्यताको कमीका कारण पनि राजस्व परिचालनमा कठिनाइ रहेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र कृषि आयमा कर त्यसका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि भइरहने र अर्कोतर्फ त्यसको उपयोगमा नीतिगत, कानुनी एवं व्यावहारिक अस्पष्टता रहिरहँदा राजस्व परिचालनमा कठिनाइ हुनेमात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र समग्र विकास निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको अवस्था छ ।

सङ्घीय सरकारमा राजस्व नीतिमात्रै होइन, सङ्कलनमा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेशको हकमा राजस्व सङ्कलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भूमिका त्यति नरहेको अवस्था छ । साथै प्रदेश सरकारले राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा विगतमा अनुभूति गरेको र सुरु गरेका सुधारका योजनाहरूलाई पूर्णता दिनेतर्फ पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, उद्योग एवं व्यवसाय दर्ताजस्ता प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहबिच राजस्व परिचालनमा रहेका दोहोरोपनाको निराकरणमा पनि ठोस सहजीकरण अपरिहार्य देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएका आर्थिक उतारचढावका कारण समग्र अर्थतन्त्र तथा राजस्व परिचालनमा समेत नयाँ आयाम र चुनौती थपिएका छन् । अनुमानित राजस्व परिचालन नहुनु र तोकिएको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु आजको राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको छ । 

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलता, कोभिड–१९ र युद्धको प्रभाव, राष्ट्रिय उत्पादन आएको कमीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार हुन सकेको छैन । साथै, लामो समयदेखिको विप्रेषण निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना, सूचना प्रविधिको विकास र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयले आर्थिक विकास एवं राजस्व परिचालन नीतिका सम्बन्धमा सघन अध्ययन र अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।

• नीतिगत सुधार र समन्वयको आवश्यकता

आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । प्रदेशका परियोजना एवं कार्यालयमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्ने, राजस्व सङ्कलनमा विद्युतीय भुक्तानी नीतिको एकीकृत गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।

कृषि एवं पर्यटनलाई अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र सो क्षेत्रको राजस्वको निश्चित अंश सोही क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने नीति आवश्यक छ । हाल प्रदेश आयमा नदेखिने स्वास्थ्य क्षेत्रको आय (जस्तै प्रादेशिक अस्पताल टिकट)लाई प्रदेश आयमा समावेश गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयलाई थप विनियोजन गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । दोहोरो करको गुनासो रहेका क्षेत्रको बारेमा सरोकारवालाका गुनासो सम्बोधन गर्ने, यातायातको राजस्वलाई क्रमिक रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने र भुक्तानीको विवरण ‘क्यूआर’बाट हेर्न मिल्ने, ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । राजस्व सङ्कलनमा ठेक्का प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यक्रम अनुमति वा सम्पत्ति कर बुझाउँदा एकमुष्ट राजस्व तिर्ने लगायतका व्यवस्था अवलम्बन आवश्यक छ ।

साथै, अहिले रहेको कानुनी एवं मापदण्डको अन्यौल एवं कार्यान्वयनको समस्या  सम्बोधनका लागि तीनै तहको सरकार बिच समन्वय प्रणाली विकास तथा उपयोग अपरिहार्य छ । पर्यटन शुल्कको हकमा सङ्घीय सरकारको नीति एवं कानुनमार्फत हस्तान्तरण हुने भनिएको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका वा जटिलता रहेका विषयका कारण पर्यटन पूर्वाधार एवं सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । उठ्नु पर्ने राजस्व उठ्न नसकेको सन्दर्भमा प्रदेश पर्यटन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ ।

साथै, पर्यटन क्षेत्रमा रहेका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको अद्यावधिक विवरण कमीका कारण राजस्व सङ्कलनमा कठिनाइ रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारसँग संविधान बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषिमा आय कर प्रदेशले नै प्राप्त गर्ने,  सवारी साधनमा खरिद मूल्यका आधारमा राजस्वको दर कायम गर्ने, भन्सार बिन्दुमा लाग्ने राजस्व क्रमशः घटाइ दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरको दर बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । सवारी साधन दर्ता तथ्याङ्कको सहज आदानप्रदान, घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिको पुनरवलोकन गर्ने, मूल्याङ्कन विधिलाई अधिकतम वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक एवं यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ ।

यस्तै, विज्ञापन एवं मनोरञ्जन करको प्रभावकारी परिचालन र समयमै बाँडफाँट गर्ने, दहत्तर बहत्तर तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कानुन र मापदण्डमा देखिएको अन्योल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेका तर लामो समयदेखि अलमलमा रहेका विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने र स्थानीय सरकारसँग राजस्वको कुल सम्भावना प्रक्षेपण तथा रियलटाइम तथ्याङ्क व्यवस्थापमा साझेदारी गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

व्यवसाय दर्ता तथा स्थानीय तहले परिचालन गरिरहेको व्यवसाय करको बारेमा रहेको दोहोरो करको गुनासो सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा तीनै तहका सरकारबिच साझा कानुन बनाउनेजस्ता विषयमा समन्वय एवं सहकार्यको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् ।)