काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो तत्कालीन क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई दिइँदै आएका सेवा सुविधाहरु अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

निगमले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला, नियमावलीको प्रावधान र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको ’अनधिकृत प्रचार’ लाई आधार बनाउँदै सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएको हो।

नेपालगन्ज विमानस्थलमा २०७७ सालमा भएको विमान दुर्घटनापछि लिम्बुको इजाजतपत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निलम्बन गरेपछि निगमसँग भएको करार सेवा पनि भंग गरिएको थियो। सो करार भंग कानुनी रूपमा वैध भएको सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको छ।

तत्कालीन व्यवस्थापनको निर्णय अनुसार क्याप्टेन लिम्बुलाई २०७७ असार १ गतेदेखि सेवा मुक्त गरिएको थियो। तर, लिम्बुले आफूले काम नगरेको सात महिनाको अवधिको सेवा सुविधा (प्रति महिना झण्डै १० लाख रुपैयाँको दरले) माग गरेका थिए। निगमका अनुसार सो माग कानून बमोजिम आधारहीन रहेको भन्दै २०७८ मंसिर २३ गते उनलाई जानकारी गराइसकेको थियो।

तर लिम्बुले निगमका पत्र र कागजातहरु अनधिकृत रूपमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै, निगम र व्यवस्थापनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको भन्ने आरोप पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

यही सन्दर्भमा, निगमको कार्यकारी समितिको २०८१ फागुन ५ गतेको बैठकले लिम्बुलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै निगमले क्याप्टेन लिम्बुलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र गैरकानुनी सूचना सार्वजनिक नगर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’आफूले लामो समय काम गर्दा भएका त्रुटिहरु आत्मसमिक्षा गर्दै पदीय मर्यादा ख्यालमा राखी अनर्गल प्रचारप्रसार नगर्न अनुरोध गरिन्छ।’