सरकारले समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकबाट पीएसओ हटायो : ज्ञानेन्द्र शाही

समाचार सारांश
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपाका सांसदहरूलाई दिइने सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) सुविधा सरकारले हटाएको दाबी गरे।
- शाहीले सरकारको यो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको र सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताए।
- राप्रपाका सांसदहरूबाट पीएसओ हटाउने निर्णय राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुनसक्ने शाहीको भनाइ छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपाबाट संसद र समितिमा जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुले पाउने सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) सुविधा सरकारले हटाएको दाबी गरेका छन् ।
पीएसओ हटाउँदा आफूलाई आपत्ति नभएपनि सरकारले विभेद गरेको विषय भने निन्दनीय रहेको बताए । बुधबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ’हामी जनताका मान्छे हाैँ , जनतामै सुरक्षित छाैँ। तर विभेद गरेर राप्रपाको मात्रै पीएसओ हटाइनु निन्दनीय हो ।’
शाहीका अनुसार संसदमा दलका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरू लगायतलाई विगतमा एक/एक जना पीएसओ दिइने व्यवस्था थियो ।
तर, अहिले गृहमन्त्रालयको निर्णयअनुसार राप्रपाका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिका ती सुरक्षाकर्मी हटाइएको हो ।’आजैबाट हटायो भन्ने सुनेको छु, यथेष्ट इन्फर्म गरेको छैन,’ शाहीले बताए ।
शाहीले यो निर्णय सबैका लागि समान हुनुपर्ने धारणा राखे। ’विभेद गर्न हुँदैन – हाम्रो खोस्ने, उनीहरूको राख्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने। राप्रपाबाट समितिको सभापति दीपक सिंह रहेका छन् भने प्रमुख सचेतकबाट शाहीले सुविधा लिँदै आएका थिए ।
यो निर्णयको पछाडि चलिरहेको राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्ध छ कि छैन भन्नेबारे सोध्दा उनले भने, ’सायद केही होला ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती प्रदेशको बजेटः कृषि र पर्यटन क्षेत्रका के–के परे प्राथमिकतामा ?
-
लुम्बिनीको बजेट लक्ष्यविहीन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै : प्रतिपक्षी नेता महरा
-
६ महिनादेखि सम्पर्कविहीन नेपाली युवा दिल्लीमा जीवित फेला
-
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो अघिल्लोभन्दा कम बजेट, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
-
बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य
-
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)