काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिको म्याद थप्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बिहान आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा देउवाले इतर समूहका नेताहरूको विरोधका बिच यससघि फागुन १ गते बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्ने निर्णय गरेका हुन् । 

बैठकमा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिका अध्यक्षहरूले जति पटक म्याद थपे पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भन्दै भङ्ग गरेर नयाँ बनाउन सुझाएका थिए । ‘यी भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षहरूले हामीले जति म्याद थपे पनि अधिवेशन गर्न सक्दैनन् । तसर्थ उनीहरूलाई बिदाबारी गरेर पार्टीले महाधिवेशन गरिदिँउ भन्ने मेरो सुझाव छ,’ डा. कोइरालाले बैठकमा राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने । 

महामन्त्री गगन थापाले अधिवेशन गर्न बाँकी ७ भ्रातृ संस्थामा केही बाहेक अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा जति पटक थपे पनि महाधिवेशन गर्ने सम्भावना नरहेकाले नयाँ बनाउँदा नै उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

 ‘हामीले जिम्मेवारी दिएको लामो समय भइसक्दा पनि केहीले त संगठनको क्रियाशील सदस्यता नै वितरण गर्न सकेका छैनन् । केहीमा अध्यक्षको कार्यशैलीलाई लिएर केन्द्रीय समितिमा रहेकाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । कतै हानाहान भएको छ, त्यसैले विचार गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले समय तालिका दिएर सानो अर्को समिति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

त्यसपछि देउवाले नयाँ ल्याए पनि गर्ने आट र अठोट भएको व्यक्ति नआउने गर्नु भन्ने खालकै आए पनि ६ महिनासम्म उसलाई संगठन बुझ्नै लाग्ने भएकाले पुरानैलाई निश्चित समय दिएर म्याद थप्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

त्यसपछि कुरा नमिल्ने देखेपछि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अन्तिम पटकका लागि कार्यतालिका बनाएर पार्टीको रोहबरमा गर्नेगरि एक पटक समय थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘भङ्ग गर्दा अर्को समस्या आउने देखिन्छ । अन्तिम पटकका लागि कार्यतालिका बनाएर पार्टीको रोहबरमा गर्नेगरि एक पटक समय थपौँ,’ सिटौलाले भनेका थिए, ‘निर्देशक समिति र भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएर पार्टीले तय गरेको कार्यतालिकामा अधिवेशन गर्ने निर्देशन दिऊँ ।’

त्यसपछि देउवाले सिटौलाजीको प्रस्ताव ठिक छ, यसैमा निर्णय गरौँ भनेका थिए । लगत्तै संस्थापन पक्षको बाहुल्यता रहेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा देउवा पक्षीय नेताहरूले ताली पिटेका थिए । 

अब संसद् बैठकको खाली समय हेरेर कार्यसम्पादन समिति वा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र त्यसबाट निश्चित कार्यातालिका बनाउँदै पारित गरेर जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्ने सहमति बनेको छ । 

आजको निर्णयसँगै देउवाले गत फागुन १ गने बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई लत्त्याएका छन् । त्यसबेलाको बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीहरूसँग पटक–पटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन हुन नसकेको भन्दै चैत मसान्तभित्रै जसरी पनि गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । 

पार्टीको निर्देशन अनुरूप नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । 

महाधिवेशन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्थामा तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, थारु संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान महासंघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ छन् । यी मध्य तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल दलित संघमा चर्को विवाद छ । 

महिला संघका केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने नेविसंघमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जिल्ला र क्याम्पसहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएपछि इतर समूहको नेतृत्व गर्ने प्रेमिका राना मगरले समानान्तर रूपमा प्रतिनिधि खटाएपछि विवाद चरमोत्कर्षमा छ । 

देउवाले १६ असोजमा भ्रातृ संस्थाहरू तरुण दल, महिला संघ र नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीका तर्फबाट निर्देशन समिति बनाएका थिए । 

२६ मंसिरमा थप ७ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाहरू नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन निर्देशन समिति बनाएका थिए ।