काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैङ्क, आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटेको बताएका छन् । 

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको ‘बजेट अ होलिस्टीक डिस्कोर्स’मा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले  समेटेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राइभर’को रूपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘हामी आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौँ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सोही सुझावहरूलाई सरकारले यसपालि कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्न नहुने उनले बताए । यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका विषयहरू बजेटमा समेटिए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए । 

आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उनले बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ, उनले भने, ‘उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर खनिज जन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौँ यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन ।’

मध्यपूर्वमा खनिज जन्य पदार्थका रूपमा मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उनले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने बताए । यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माणलगायतका मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएको उनले बताए । 

उनले कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटिए पनि केही सुझावहरू भने नसमेटिएको पनि बताए । जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका विषयहरू बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केही असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उनले बताए । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैङ्कहरूलाई फाइनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उनले बताए ।

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी सीमा क्षेत्रका होटलहरुका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केही सहजीकरण पक्कै हुने पक्कै भएको उनले बताए ।  यो बजेटमार्फत केही सहजीकरण भएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको उनले बताए । 

बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरू राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए । धौवादी फलाम खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसको कुरा हरेक बजेटमा समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा लगानीकर्तासँगै नागरिकहरू पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

‘टेक एन्ड पे’ को कुराले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नदिनेजस्तो सङ्केत गरे पनि जलविद्युत क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने उनले बताए । 

बजेटमा आएका कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै बजेटले दिएको मार्ग निर्देश पूरा बताउँदै उनले बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने बताए ।