काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई संसदमा बोल्न दिन सर्त अघि सारेका छन्। उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति गठन भएमा उनलाई संसदमा बोल्न दिन सकिने विपक्षी दलको भनाइ छ ।

मंगलबार संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अघिल्लो कडा अडानबाट केही लचिलो हुँदै आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सत्ता पक्ष तयार भए गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो।

'भिजिट भिसा' प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक समेतको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षीहरूले अघिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको जवाफ, गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

यसै विषयमा सोमबार सिंहदरबारमा तीन प्रमुख दल – नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छलफल भएको थियो। तर गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय सान्दर्भिक छैन भन्ने अडान कांग्रेस र एमालेले लिएका कारण तत्काल सहमति जुट्न सकेको थिएन।

मंगलबारको विपक्षी दलहरूको बैठकपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्रीले सदनमार्फत छानबिन समिति गठनमा प्रतिबद्धता जनाए अवरोध हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

'गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप छन्। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने पनि छानबिनबाटै प्रमाणित हुनुपर्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय समिति आवश्यक छ,' यादवले रातोपाटीसँग भने। 'सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार भएको कुरा संसदबाट सार्वजनिक भए गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने सहमति भएको हो। तर सरकार तयार नभए विरोध कायम रहनेछ। यो विपक्षी दलहरूको साझा निर्णय हो।'

उनले छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र कस्तो हुने भन्ने विषय छलफलबाट टुंग्याउन सकिने पनि बताए।