फास्ट ट्र्याकबाट प्रोफेसर नियुक्त हुनु विश्वविद्यालयको भविष्य निर्माणको जग हो : त्रिवि

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फास्ट ट्र्याकमार्फत १३० जना प्राध्यापकहरूको नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।त्रिवि सेवा आयोगमार्फत १३० जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । विश्वविद्यालयले यसलाई त्रिविको भविष्य निर्माणको जग भनेको छ ।
बिहीबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले फास्ट ट्र्याकमार्फत गर्न लागिएको नियुक्तिले विश्वविद्यालयको भविष्य निर्माणको जग हुनुका साथै विश्वविद्यालयको लिडर बनाउने आधार समेत भएको बताएको हो ।
आयोगले ६४२ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्तको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । १३० जना भने फास्ट ट्र्याकमार्फत खुला प्रतियोगितामार्फत प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो ।
त्रिवि सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलले खुला विधिबाट अनुसन्धानमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न लागिएको बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०८२ को आधारमा नियुक्त गर्न लागिएको बताए ।
विश्वविद्यालयमा यसअघि २०७३ असोज ५ गते समेत अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा ५ जना प्राध्यापक र ५ जना सहप्राध्यापक नियुक्त गरेको पौडेलले बताए । यसका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको पीएचडी तोकिएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा पीएचडी गरेकाहरूलाई विश्वविद्यालयले फास्ट ट्र्याकमार्फत भित्र्याउन खोजेको हो ।
यसका लागि लिखित परीक्षा नलिई, अन्तरवार्ताको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । छनोट समितिमा एक जना अनिवार्य विदेशी विशेषज्ञ समेत राखिने पौडेलले बताए । विनियममा विदेशी विशेषज्ञले नो भनेपछि छनोट नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा कुनै प्रकारको समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयमा २०७६ पुस ३ गते ५ जना प्राध्यापक र २६ जना सहायक प्राध्यापकलाई समेत फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्ति गरिएको थियो । विदेशमा राम्रो गरेकोलाई स्वदेशमा फर्काउने नीति अनुसार समेत नेपालमा फर्केर काम गर्न सकुन् भन्ने समेत उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
लिखित जाँच किन नगर्न लागेको भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘यसका लागि न्यूनतम आधारमा नै पीएचडी गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । रिसर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसले गर्दा यसमा लिखित परीक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
यसरी फास्ट ट्र्याकमार्फत १०० जना प्रोफेसर नियुक्त गरिँदा ४५ करोड खर्च बच्ने उपकुलपति प्राडा खड्क केसीले बताए । ‘पाँच वर्षमा एक जना फ्याकल्टीलाई अध्ययन बिदा दिएर विदेश पठाउँदा ४५ लाख खर्च हुने रहेछ । १०० जनालाई पिएचडी गरेको राख्दा ४५ करोड खर्च बच्ने भयो । १०० जनालाई आफ्नो खर्चमा नियुक्त गर्न लागेको पहिलो पटक हो,’ उपकुलपति केसीले भने, ‘३० जना विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खर्चमा नियुक्त गर्न लागिएको हो । यसरी हेर्दा १३० जना फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त हुन्छ ।’
साउथ एसियामा कुनै पनि देशमा पीएचडी नगरेकालाई विश्वविद्यालयमा पढाउन पाउने नियम नभएको बनाउँदै नेपालमा मात्रै स्नातकोत्तर तह पास गरेकाले उपप्राध्यापक हुन पाउने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विश्वविद्यालयले आट गरेकै हो । अब पहिलो पटक आफ्नै खर्चमा छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । त्रिविको भविष्य निर्माणको जग पनि हो । विश्वविद्यालयको लिडर बनाउने आधार पनि हो,’ उपकुलपति केसीले भने ।
रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि लिखित परीक्षा बिनै गर्न लागिएको भन्दै अफवाह फैलिरहेको बताए । ‘यसमा कुनै पनि आफ्नो मान्छे जाने सम्भावना नै हुँदैन । एक जना विदेशी विषय विज्ञ हुन्छन् । उहाँले नो भनेपछि त्यो मान्छे रिजेक्ट हुन्छ । विगतमा पनि त्यस्तो भएको थियो । विदेशी विज्ञलाई बलियो बनाइएको छ,’ रिजालले भने ।
त्रिवि सभाले नै त्रिवि केन्द्रमा पीएचडी गरेकालाई मात्रै शिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको स्मरण गराउँदै सोही आधारमा अगाडि बढेको बताए ।रेक्टर प्राडा दुविनन्द ढकालले डीनहरूसँगको परामर्शको आधारमा नै विज्ञापनको कोटा निर्धारण गरिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दोलखाको झयाँकुमा बोलेरो दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु
-
भारतमा कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार नाघ्यो
-
उत्तेजनाको राजनीति कांग्रेसकोे शैली होइन: महामन्त्री थापा
-
शान्तीश्री परियार र धिरज कोइरालाको स्वरमा ‘सिङ्गै जोबन दिन्छु’ सार्वजनिक
-
पर्सामा आगलागीबाट घरगोठ जले
-
बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध