सरकारले एक चौथाइमा झारिदियो ‘माओवादी आधार क्षेत्र’ जोड्ने सडकको बजेट

समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्ने सहिद मार्ग १७ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।
- सडकको २२० किलोमिटर मध्ये ६९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो, तर अहिले धेरै खण्ड भत्किएका छन् र पहिरोको जोखिम छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याइएकोमा खर्च गर्ने संयन्त्रको अभावले आधा मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सडक हो–सहिद मार्ग । दाङको घोराहीबाट सुरु भएर रुकुमको मैकोटसम्म पुग्ने यो सडकको लम्बाई २२० किलोमिटर छ । सुन्दर हिमाली पर्यटकीय स्थानको रूपमा चिनिने मैकोट जोड्ने सडक एउटा पर्यटकीय सम्भावनाको मार्ग पनि हो ।
तर, त्योभन्दा बढी यो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको आधार क्षेत्रलाई जोड्ने सडक हो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २०६४/६५ सालदेखि यो सडक निर्माणको योजना बनेको थियो । अहिले १७ वर्षसम्म पनि यो सडक निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । अवस्था यतिसम्म छ कि सडक निर्माण यति पूरा भयो भन्ने अवस्था समेत छैन ।
सहिद मार्ग आयोजना प्रमुख माधव तिवारी यो सडक यति नै बनिसक्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो सडकको लम्बाई २२० किलोमिटरको हो । त्यसमध्ये ६९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो । त्योमध्ये घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडकमध्ये करिब २२ किलोमिटर सडक भत्केर कच्चीजस्तै भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा बाहेकका ठाउँमा ठिकै भए पनि अहिलेसम्म कालोपत्रे नभएका ठाउँमा अहिले पनि पहिरोको जोखिम छ ।’
उनका अनुसार २२० किलोमिटर सडकमध्ये सबैको ट्याक खुलिसकेको छ । तर, पहिरोका कारण कतै ट्रयाक पुरिएर एउटा गाडी मात्रै छिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कतै भने पहिरो गएर डाइभर्सन बनाएर मात्रै गाडी चल्न सक्ने अवस्था छ ।
यो सडकका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । गत वर्ष बजेट बनाउँदा रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । तर, खर्च गर्ने संयन्त्र र आधार नहुँदा अहिले त्यसको आधा मात्रै खर्च हुनसक्ने अवस्था छ । चालु आवको खर्चमध्ये यो वर्षको हालसम्म ४८ करोड खर्च भएको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । असार मसान्तसम्म थप १५ करोड खर्च हुने उनको अनुमान छ ।
चालु वर्षमै ६० करोडभन्दा धेरै खर्च हुने क्षमता रहेको सडकमा यो वर्षको बजेट भने एक चौथाइले घटेको छ । सो सडकका लागि यो वर्ष जम्मा ३१ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन (रातो किताब) मा उल्लेख छ । यो अपर्याप्त रहेको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।
‘पोहोर खर्च गर्नै नसक्ने बजेट आयो, खर्च नभएर फिर्ता जाँदैछ, यो वर्ष खर्च गर्नै नपुग्ने पैसा आएको छ, यसले केही काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ । थप पहल नभए आयोजना अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
सो सडकले छुने क्षेत्र अहिले पनि माओवादीको गठ मानिन्छ । उक्त पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्रमध्ये यो सडकले चारवटा क्षेत्रलाई जोड्छ । त्यसैले यो सडक बनाउन उनीहरुले विशेष जोड दिँदै आएका छन् । यद्यपि १७ वर्षसम्म अधिकांश समय सत्तामा रहँदा पनि अहिलेसम्म यो सडक कति बन्छ र कहिले बनिसक्छ भन्ने अवस्था भने छैन ।