उपत्यकाभित्रको बागमती मरेछ, यसको अर्थ सभ्यता बोकेको बागमती धेरै प्राणीको आधार हुनुपर्नेमा अहिले बागमतीमा कुनै प्राणी राखेमा उसको प्राण जान्छ वा मर्छ । चोभारको गल्छी हुँदै बाहिरिने बागमतीको पानी अत्यन्तै फोहोर छ ।  कुनै समयमा उपत्यका भित्रका बागमतीको विभिन्न क्षेत्र लगायत चोभार गल्छीमा पौडी खेलेको, माछा मारेको झलझली याद आउँछ । के अहिले त्यहाँ माछा होला ? नदीको पानीको अवस्था देख्दा माछा त के कुनै प्राणी त्यहाँ हाल्ने हो भने केही सेकेन्ड पनि टिक्दैन । 

बागमतीमा स्वच्छ पानी बगाउन राज्यले कति खर्च गर्‍यो ? ती सब बागमतीसँगै बगेरै गए । जतिसुकै योजना बनाएर विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा समेत बागमतीको यो हबिगत हुनुमा जिम्मेवार को ? नागरिकबाट कर उठाउने सरकार कहाँ जान्छ ? कुनै पनि मुलुकको राजधानीकै मुख्य नदीको यो अवस्था हुनुमा अस्थिर राजनीति तथा चरम भ्रष्टाचार जिम्मेवार होला भन्नु अत्युक्ति नहोला । 

हाल बागमतीको अवस्था सुधार्न सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ (यसपछि समिति मात्रै लेखिनेछ) कार्यरत छ । नाममै ‘अधिकारसम्पन्न’ भन्ने शब्द राखेकाले स्थानीय सरकारभन्दा पनि माथिल्लो ‘अधिकारसम्पन्न’ कार्यालय हो कि भन्ने देखिन्छ । उपत्यकाभित्र बागमती नदी लगायत बागमती नदी प्रणालीमा रहेका अन्य १७ नदी समेतको अध्ययन यसै कार्यालयबाट भइरहेको छ । 

मुख्यतः पशुपति क्षेत्रको वातावरणलाई सुधार गर्ने क्रममा शिवपुरीदेखि चोभारसम्म ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न २०६३ मंसिर २९ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै यसको नाम तथा दाम (लागत) बढ्दै गयो । अधिकारसम्पन्न बागमतीको नाम र दाम जतिसुकै बढ्दै गए पनि यसले हालसम्मको उपलब्धि, ताली दिन लायकको देखिएको छैन । 

समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा२०६९ जेठ २५ गते  बैठक बसी बागमती नदीका विभिन्न क्षेत्र किटान गरी नदीको बहाब क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी उक्त माइन्युटको अध्ययन गर्दा बागमती नदी किनारामा भौतिक पूर्वाधार (तटबन्ध, ढल, हरित क्षेत्र तथा सडक) निर्माणका लागि २०–२० मिटर निर्धारण हुन आवश्यक ठानेको देखिन्छ । समिति (अध्यक्षस्तर) को मिति २०६६ जेठ २४ को निर्णयानुसार ‘नदी बहाब क्षेत्र निर्धारण उप–समिति’ गठन गरिएको छ ।

बागमतीको बहाब क्षेत्र घटाई ८० मिटरमा खुम्च्याउँदा गत २०८१ असोज १२ गते जस्तै घटना बर्सेनि हुँदै जाने र यस क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ ।

२०६६ कात्तिक १६ मा बसेको उपसमितिको बैठकबाट आईटीईसीओ नेपाल (प्रालि)बाट सन् २००३ मा भएको अध्ययनलाई नै आधार मानी तिलगंगा–शंखमूलखण्डको बागमती र मनोहरा नदीको संगमसम्म नदी बहाब क्षेत्र न्यूनतम ३० (तीस) मिटर तय गर्न समिति समक्ष सिफारिस भएको छ । यस सिफारिसलाई आधार मानी तिलगंगा–शंखमूलखण्डमा न्यूनतम ३० (तीस) मिटर कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

‘शंखमूलदेखि विष्णुमती नदीको संगमसम्म न्यूनतम ६० (साठी) मिटर’ र ‘विष्णुमती दोभान तथा सोभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर’ तय गरिएको छ । तिलगंगा–शंखमूलखण्डमा आईटीईसीओ नेपालले अध्ययन गरेको बुझिए पनि त्यसपछिको न्यूनतम ६० (साठी) र न्यूनतम ८० (असी) मिटर बैठकले हचुवाको भरमा तोकेको बुझ्न सकिन्छ । 

गत २०८१ पुसमा चोभारस्थित सुन्दरीघाट अवलोकन गर्न जाँदा सुन्दरीघाट मासिएको, बागमतीको दायाँबायाँ रिटेनिङ वाल लगाएको, साबिकको बहाब क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको तथा साबिकको बहाब क्षेत्रमै बागमती अतिक्रमण गरी टहरा निर्माण भएको देखेपछि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कीर्तिपुर नगरपालिका– ६ कार्यालय, कीर्तिपुर नगरपालिका तथा समितिसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी जानकारी माग गरिएको थियो । समितिले स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरीकन आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरेको बुझिन्छ । 

सुन्दरीघाटको बागमती नदीमा रिटेनिङ वाल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य नेपाल सरकारको कुन निकायले गरेको हो भनेर माग गरिएको सूचनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो बजेट योजना कार्यक्रम नभएको मात्र जानकारी दिएको थियो । स्थानीय सरकार नै आफ्नै नगर क्षेत्रमा भएको क्रियाकलापप्रति जवाफदेही नदेखिएको हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्दा आयोगले उक्त पुनरावेदन माथि थप आदेश गर्नुनपर्ने निर्णय गर्‍यो । 

यता समितिले नदी बहाब नियन्त्रण गरी कटान रोकथाम गर्न तथा नदी किनारामा बिछ्याइएको ढलको पाइप सुरक्षा गर्न मापदण्डबमोजिम नै रिटेनिङ वाल लगाइएको जानकारी गरायो । 

हाल बागमतीको बहाब अत्यन्त कम भएको समयमा चोभारको गल्छीबाट बाहिर निस्कने पानीको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुनुमा समितिले कायम गरेको ८० मिटरलाई मात्र दोषी ठहर्‍याउनु उपयुक्त नहोला । बागमती ढलमतीमा परिणत भइरहेको सबैमा जगजाहेरै छ तर केही हदसम्म समितिले हचुवामा राखेको न्यूनतम ८० मिटरको मापदण्ड पनि एक कारक तत्त्वका रूपमा लिनुपर्छ ।

बागमतीमा स्वच्छ पानी बगाउन राज्यले कति खर्च गर्‍यो ? ती सब बागमतीसँगै बगेरै गए । जतिसुकै योजना बनाएर विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा समेत बागमतीको यो हबिगत हुनुमा जिम्मेवार को ? नागरिकबाट कर उठाउने सरकार कहाँ जान्छ ?

नागबेली आकारमा प्राकृतिक रूपमा वहन दिनुपर्ने नदीलाई कटान नियन्त्रण गर्न कुनै एकतर्फ रिटेनिङ वाल लगाउने गरिन्छ तर समितिले गरेको हचुवाको निर्णय कार्यान्वयनले गर्दा एकातर्फ नदीको प्राकृतिक फिल्टर प्रक्रियालाई असर पुर्‍याएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी बहाब क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँदा साबिक नदीको क्षेत्र अतिक्रमण बढेको छ ।

उक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्दा बहाब क्षेत्र तोकी लगाइएको रिटेनिङ वाल कतै पनि ८० मिटरभन्दा बढी भएको देखिँदैन । निर्णयमा न्यूनतम ८० मिटर भने पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी समितिले बहाब क्षेत्र घटाई (न्यूनतम मात्र) योजना कार्यान्वयन गर्दा अतिक्रमणकारी तथा जग्गा दलालीसँग मिलेमतोमा काम अघि बढेको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । समितिले साबिकको बहाब क्षेत्र तथा नदी किनारामा रहेको सार्वजनिक जमिनको सीमाङ्कनलाई बेवास्ता गरी बहाब क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, करिडोर विकास तथा सौन्दर्यकरणमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ । यसो हुँदा भूमाफियालाई वास्तविक नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्न सहज भएको छ । प्राचीनकालदेखि प्रयोग हुँदै आएका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरलाई नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ ।  

नदी साँघुरिएसँगै चोभारस्थित सुन्दरीघाट प्रयोग हुन छाडेको छ । घाटमा रहेको दुईवटा पाटी यथावत् रहे पनि शव जलाउने भकारी तथा त्यहाँ रहेको प्राचीन शिलालेख पुरिएको अवस्थामा छ । केही समयअघि दुई पाटीका बिचमा रहेको बौद्ध चैत्य समेत तोडफोड गरिएको छ । साबिक नदीको बहाब क्षेत्र आजभोलि व्यक्तिगत तथा सामूहिक अतिक्रमणमा परेको छ । यसको जिम्मेवारी समितिले लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले समेत यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

हाल कीर्तिपुरका स्थानीय युवाले ‘एकीकृत कीर्तिपुर चोभार सुन्दरीघाट बागमती क्षेत्र संरक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्थानीयको चासो तथा सक्रियता बढे पनि स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल–कदमी लिएको छैन । नदी किनारमा बनेका संरचनाको नक्सा–पाससम्बन्धी जानकारी माग्दा नगरपालिकाले संरचनाहरूको नक्सा–पास नगरेको भनी जानकारी दिए पनि त्यसतर्फ कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । जसबाट सबै पक्षको मिलेमतोमा बागमती अतिक्रमणको खेल भइरहेको आकलन गर्न गाह्रो पर्दैन ।

बागमतीको बहाब क्षेत्र घटाई ८० मिटरमा खुम्च्याउँदा गत २०८१ असोज १२ गते जस्तै घटना बर्सेनि हुँदै जाने र यस क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ । उपत्यकामा कंक्रिटको जङ्गल बढ्ने क्रमसँगै वर्षात्को पानी जमिनमुनि जाने प्रक्रियामा रोकावट भई खोल्सा, नाली हुँदै सिधै नदीमा पुग्ने क्रम बढ्दो छ । योसँगै उपत्यकाको सबैजसो तरल फोहोरमैला जाने बागमतीको निकास चोभार नै हो । 

नदी करिडोर विकास तथा सौन्दर्यकरणका लागि समिति व्यस्त देखिन्छ तर बागमतीमा बहने पानीको गुणस्तरको चिन्ता कसले गर्ने ? स्थानीयले बागमती अतिक्रमणसँगै आफ्नो इतिहास, संस्कृति तथा सभ्यता बोकेका घाटहरू समेतको चिन्ता र चासो गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले पहलकदमी लिनैपर्छ । यस क्षेत्रमा ८० मिटरको बहाब क्षेत्र तोकी लगाइएको रिटेनिङ वाल भत्काउनैपर्छ । नागरिकले तिरेको राजस्वको दुरुपयोग हुनबाट बचाउनुपर्छ । बागमती अतिक्रमण रोक्नैपर्छ । अन्यथा स्थानीयको आक्रोशको बाँध फुट्न सक्छ । नदीको बहाबलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा बागमतीको धैर्य टुट्न सक्छ । 
 (लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका अध्यक्ष हुन् ।)