‘नेपाल : पहाड, नदी, मन्दिर र मनको देश’— यस्तो वर्णन एक विदेशी पर्यटकको थियो । यति मात्र कहाँ हो र ? हामी नेपालीका लागि नेपाल त्योभन्दा धेरै हो । यो हाम्रो आत्मा हो, हाम्रो पहिचान हो । बिहान पशुपतिनाथमा घण्टी बज्दा, जनकपुरको मिथिला चित्रले आँखा टल्किँदा, माघे संक्रान्तिको पकवानले हात तताउँदा, हामीलाई हाम्रो जरा सम्झना हुन्छ । नेपाल भौगोलिक नक्सा मात्र होइन यो संस्कार, स्मृति र साझा भावना हो ।

आज नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हो तर प्रश्न उठ्दै छन्, के धर्मनिरपेक्षता हामीले सोचेको र रोजेको हो ? कि जबर्जस्ती थोपरिएको विकल्प हो ? के हामीले विवेकले संविधान छान्यौँ ? कि परिस्थितिले थमाएको ‘ड्राफ्ट’ मात्र हो ? यी प्रश्नको जरा हाम्रै इतिहासमा गाडिएका छन्, त्यो इतिहास जसले धेरै चिज परिवर्तन गर्‍यो तर केही झन् अस्पष्ट बनायो ।

२०६३ को परिवर्तनले नेपालमा सत्ता मात्रै होइन, सोच बदलियो । राजसंस्था समाप्त भयो, धर्मनिरपेक्षता आयो र संघीयता पनि । यी सबै निर्णय सशस्त्र द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र राजनीतिक लेनदेनको जगमा भएका थिए, जनताले सिधै रोजेका होइनन् । यसैले आज पनि धेरैले भन्छन्, सत्ता गुमेको ठिकै हो तर धर्म किन हरायौ ?

हिन्दु चाडहरूमा सरकारको उपस्थिति घट्दै गएको छ । श्रीपञ्चमीजस्ता पर्व अब सरकारी क्यालेन्डरमै छैनन्, महाशिवरात्रिमा बिदा हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस चल्छ । पशुपति विकास कोष भने ‘पार्टीको कोटा’ बन्न पुगेको छ । जनताले हेर्दा यी सबै धर्मप्रति उदासीनताको संकेत जस्तो लाग्छ । यही कारण हो, आज ‘हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने आवाज फेरि सुनिन थालेको ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दु छन् तर यो तथ्य नीति निर्माणमा झल्किँदैन । जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपति— यी केवल तीर्थस्थल होइनन् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पहिचान र गौरवका स्रोत हुन् । 

भारत, श्रीलंका, बंगलादेशबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन सकिने अपार सम्भावना छ, तर राज्य आफैँ धर्म र संस्कृतितिर टाढिएको छ । धर्मनिरपेक्षता भन्दै गर्दा राष्ट्रिय पहिचानको पाटा फुस्किँदै गएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा ‘हिन्दु गणतन्त्र’को अवधारणा अघि आइरहेको छ, जहाँ लोकतन्त्र रहन्छ तर सांस्कृतिक आत्मालाई केन्द्रमा ल्याइन्छ । यसको अर्थ कुनै एक धर्मलाई थोपरिने शासन होइन बरु हजारौँ वर्षदेखिको जीवनशैली, दर्शन र मूल्यलाई सम्मान गर्ने एक साझा सहमति हो ।

पछिल्ला वर्षमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका कार्यक्रममा भिड देखिन थालेको छ । केहीले यो राजसंस्थाको पुनरागमनको संकेत ठान्छन् तर यो समर्थन विवेक होइन निराशाको प्रतिक्रिया हो । जब वर्तमान नेतृत्व असफल देखिन्छ तब पुरानालाई सम्झनु स्वाभाविक हो तर बुझ्नुपर्छ— राजसंस्थाचाहिँ स्वतन्त्रता होइन नियन्त्रण थियो । प्रेसमाथि प्रतिबन्ध, दलमाथि अंकुश, नागरिकमाथि सन्देह— यही त थियो दरबारको शासन ।

त्यसैले ‘हिन्दु गणतन्त्र’ भन्नुको अर्थ राजा फिर्ता ल्याउने होइन बरु राजाविहीन सांस्कृतिक आत्मा फिर्ता ल्याउने अभियान हो । संघीय लोकतन्त्रले मधेशी, आदिवासी, दलित, महिला सबैलाई सम्बोधन गर्‍यो । कानुन बनाएर समानता दियो तर मूल्य र आत्मीयता पनि चाहिन्छ । हिन्दु दर्शन हाम्रो सामाजिक संरचना, पर्व र परम्पराको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर, हामी पूर्ण राष्ट्र बन्न सक्दैनौँ ।

आज हामी चोकमा उभिएका छौँ, एकातर्फ आधुनिकताका नाममा अतीतको बहिष्कार, अर्कोतर्फ राजतन्त्रको पुरानो सपनामा फर्किन खोज्ने प्रयास । यी दुईबिच एउटा सन्तुलित विकल्प छ, संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणतन्त्र, जहाँ जनता मालिक छन् तर संस्कृतिको मर्म पनि बाँकी रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको कुरा गर्न थालेका छन् तर त्यो संशोधन कुर्सीका लागि होइन जनताको आत्मा सुन्ने गर्नुपर्छ । हिन्दु गणतन्त्रको बहस आक्रोशमा होइन संवादमा अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य, बहस र विवेकमा आधारित बहस आवश्यक छ त्यो न नागरिक अधिकार खोस्ने शैलीमा होस् न त पुरानो दरबार शैलीमा ।

अन्त्यमा कुरा यत्ति हो राजाले धर्म जोगाउँदैनन् धर्म जनता बचाउँछन् । अब नेपाली आत्मा जगाउन राजा होइन सचेत नागरिक नेतृत्व चाहिन्छ । हिन्दु राष्ट्र होइन हिन्दु आत्मासहितको गणतन्त्र, यही हाम्रो सम्भावना हो ।
(लेखक राष्ट्रिय एकता अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)