नेपाल र विश्व बैंक समूहबिचको सहकार्य लामो समयदेखि गहिरो र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् १९६१ मा विश्व बैंकको सदस्य बनेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति निकायमार्फत वित्तीय, प्राविधिक र नीतिगत सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । पछिल्ला सात दशकमा यस साझेदारीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । 

विश्व बैंकले मानव पुँजीको अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, आपतकालीन पुनर्निर्माण र संघीय संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरणमा कार्य गर्दै नेपालका विकास लक्ष्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा विश्व बैंक समूहले आ.व. २०८२/८३ देखि २०८८/८९ का लागि तयार गरेको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कलाई नेपालको दीर्घकालीन समावेशी विकासको नयाँ खाका मान्न सकिन्छ ।

यस फ्रेमवर्क अन्तर्गत विश्व बैंकले अनुमानित कुल तीन खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फ्रेमवर्कमा नेपालका दुई प्रमुख चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ : १) रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता । २) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न सक्ने क्षमताको अभाव । 

यी चुनौतीको समाधानका लागि फ्रेमवर्कले तीनवटा उच्च प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ : १) उत्पादनशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि । २) जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार । ३) संस्थागत सुधारमार्फत संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण । यी रणनीतिक प्राथमिकताहरू नेपाल सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण दस्ताबेजसँग मेल खाने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

विश्व बैंक समूहले सहयोगको ढाँचा निर्माण गर्दा अनुदान, ऋण, निजी लगानी परिचालन र ज्ञान आदान–प्रदान बिचको सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिएको छ । यसले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको सन्तुलित प्रवाह सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र सुदृढ पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने र बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति निकायका माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति फ्रेमवर्कमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । साथै फ्रेमवर्कले संघीयता सुदृढीकरण, सेवा प्रवाह सुधार, महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूको समावेशीकरण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणजस्ता मुद्दामा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । यस ढाँचाले नेपालमा दिगो विकास र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि विश्व बैंक समूहको लगानीलाई रणनीतिक र सन्तुलित ढंगमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ ।

यस लेखमार्फत हामी कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कको माध्यमबाट प्रस्तावित विश्व बैंक समूहको वित्तीय रणनीतिलाई विश्लेषण गर्नेछौँ, जसमा ऋण र अनुदानको सन्तुलन, रणनीतिक क्षेत्रीय प्राथमिकता र सहकार्यका प्रभाव समेटिनेछन् । यसले नीति–निर्माणकर्ताहरू, विकास साझेदारहरू तथा नागरिक समाजका लागि प्रभावकारी मार्गनिर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

फ्रेमवर्कमा नेपालका दुई प्रमुख चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ः १) रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता । २) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न सक्ने क्षमताको अभाव ।

• वित्तीय रणनीतिको रूपरेखा 

विश्व बैंक समूहले तयार पारेको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कले नेपालको विकास यात्रा र संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि एकीकृत वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत सहयोग तथा सहकार्यको ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ । यो रणनीति नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन नीति तथा रोजगारीमैत्री विकास मोडलसँग प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी तयार गरिएको हो । यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ ।

यस फ्रेमवर्कले वित्तीय रणनीतिको मूल आधारजस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र ज्ञान तथा प्राविधिक सहयोगको सन्तुलनलाई नै मूल आधार मानेको छ । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहायता प्राप्तकर्ता भएकाले कुल सहयोगको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ, जसमा न्यून ब्याजदर, लामो चुक्ता अवधि र अनुकूल सर्तहरू रहनेछन् । बाँकी सहयोग अनुदान र प्राविधिक सहायताका रूपमा हुनेछ, जसले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा नीतिगत सुधारलाई टेवा पुर्‍याउनेछ । 

फ्रेमवर्क अवधिमा तीन प्रमुख विकास चुनौतीहरूमा केन्द्रित वित्तीय साधन परिचालन गरिनेछ— १) समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना । २) भौतिक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सञ्जाल विस्तार । ३) जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण । 

फ्रेमवर्क कार्यान्वयन अवधिमा ‘सन्तुलित वित्तीय व्यूह–रचना’ अपनाइनेछ— कुल परियोजनाहरूमा करिब ८० प्रतिशत ‘छोटो अवधिमा प्रभाव देखिने र कार्यान्वयन सजिलो’ हुने गरी डिजाइन गरिनेछ, जब कि बाँकी २० प्रतिशत परियोजनाहरू ‘दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार र रणनीतिक जोखिम’ वहन गर्न सक्ने खालका हुनेछन् । यसले जोखिम न्यूनीकरण र रणनीतिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको जटिलता, सीमित कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी फ्रेमवर्कले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता सुधार, पारदर्शी बजेट प्रणालीको विकास र खर्च कार्यसम्पादनमा सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउँदै संघीय प्रणालीलाई सक्षम बनाउनेछ । निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र बहुलपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (एमआईजीए) सँगको सहकार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूमा निजी लगानी भित्र्याउने रणनीति अपनाइनेछ । सूचना सञ्चार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । 

• ऋण र अनुदानबिचको सन्तुलन 

नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि ऋण र अनुदानबिचको सन्तुलन कायम गर्नु दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र समावेशी विकास नतिजाका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । विश्व बैंक समूहले तय गरेको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कमा ‘सन्तुलित वित्त व्यवस्था रणनीति’लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै ऋण व्यवस्थापनको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्दै उत्पादक क्षेत्रमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणले सरकारलाई सस्तो ऋणको माध्यमबाट पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र बनाउने, अनुदानको सहायताले संस्थागत सुधार र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी द्वैध रणनीति प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत छ, जसमा आधाभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण हो । हालको अवस्थामा नेपाल ऋण संकटको उच्च जोखिममा नरहे पनि विदेशी मुद्रा आम्दानीमा अत्यधिक निर्भरता (विशेषतः रेमिट्यान्स), पुँजीगत खर्चको न्यून दर र राजस्व संकलनको सीमितताले दीर्घकालीन सन्तुलन जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर राखी फ्रेमवर्कले स्पष्ट रूपमा ऋण र अनुदानको विवेकशील प्रयोगका लागि रणनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । अनुदान कार्यक्रमहरू संरचनागत सुधार (संघीयता, न्याय व्यवस्था), सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य), लैंगिक समावेशिता र जलवायुजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएका छन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा निजी लगानीको अभाव तथा परिणामको अनिश्चितता रहेकाले अनुदान उपयुक्त माध्यम बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी सहुलियत ऋण भने पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र सशक्तिकरण र परिणाममुखी कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गरिन्छ, जहाँ लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष देखिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

फ्रेमवर्कले सन्तुलन कायम गर्न रणनीतिक कार्यान्वयन उपकरणहरू पनि अपनाएको छ । खर्च दक्षता रणनीतिमार्फत उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अधिकतम प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै आर्थिक जोखिम मूल्यांकन उपकरण प्रयोग गरेर दीर्घकालीन ऋणको बोझ मूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा उत्तरदायी निर्णय लिने रणनीति पनि समावेश गरिएको छ । परियोजनाहरूलाई वर्गीकरण गरी उच्च जोखिमयुक्त र बहुवर्षीय संरचनात्मक सुधारमा अनुदान प्राथमिकता दिइन्छ भने रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रयोग गरिन्छ । साथै एडीबी र विश्व बैंक बिचको पूर्ण पारस्परिक रिलायन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत सहकार्य गरिने भएकाले फाइनान्सिङ संयोजन थप लचिलो र समन्वययुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । नतिजामूलक दृष्टिकोणबाट हेर्दा फ्रेमवर्क अन्तर्गत प्रत्येक नतिजा सूचकलाई ऋण वा अनुदानका स्रोत अनुसार ट्र्याक गरिनेछ । यसले नतिजा र स्रोतबिचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नेछ र आगामी रणनीति निर्माणमा मार्गदर्शन दिनेछ । सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा सम्भावित जोखिमहरू पनि छन्, जस्तै ः कार्यान्वयन ढिलाइ, अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता र ऋणको दीर्घकालीन बोझ । यस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चरणबद्ध र कार्यक्रमगत दृष्टिकोण, वित्तीय स्वायत्तता वृद्धि र उच्च आर्थिक प्रतिफल हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण प्रयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

• अन्य विकास साझेदारसँगको सहकार्य

नेपालको समग्र विकास प्रक्रियामा विश्व बैंक समूह एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारका रूपमा रहँदै आएको भए पनि विकासको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारहरूबिचको समन्वय र सहकार्य अझ आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कमा साझेदारीलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको छ, जसले ‘एउटा योजना, एउटा बजेट, एउटा प्रतिवेदन’ भन्ने अवधारणालाई आधार मानेर नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समन्वित दृष्टिकोण अपनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक बिचको सहकार्य दीर्घकालीन र संरचनागत रूपमा सुदृढ रहेको छ । पूर्ण पारस्परिक रिलायन्स फ्रेमवर्क (एफएमआरएफ) अन्तर्गत दुवै संस्थाले एउटै परियोजनामा एउटाले डिजाइन गर्ने र अर्कोले कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत बनाएका छन् । साथै खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डमा साझा दृष्टिकोण अपनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्य म्याक्रो आर्थिक स्थायित्व, मौद्रिक नीति र राजस्व प्रणाली सुधारमा केन्द्रित छ । हालैको विस्तारित क्रेडिट सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत कोषले नेपाललाई राजस्व नीति सुधार, खर्च पारदर्शिता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बिचको सहकार्य ऋण दिगोपन फ्रेमवर्क (डीएसएफ)मा आधारित रणनीति निर्माणमा विशेष गरी देखिन्छ, जसले नेपालको दीर्घकालीन ऋण जोखिम मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संस्थासँग पनि विश्व बैंकको सहकार्य उल्लेखनीय छ । युनिसेफसँग शिक्षा र बालअधिकारमा, युएनडीपीसँग स्थानीय शासन तथा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा र एफएओसँग खाद्य सुरक्षा तथा कृषि विकासका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई समन्वययुक्त र सुदृढ बनाएको छ ।

द्विपक्षीय साझेदारहरूसँग, विशेषतः युएसएआईडी, डीएफएटी, जीआईजेड, कोइका जस्ता संस्थाहरूसँग पनि विश्व बैंकले विभिन्न ट्रस्ट फन्डमार्फत संयुक्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी साझेदारले प्राविधिक सहयोग, नीति निर्माण र संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । डीएफआईडी (हाल एफसीडीओ) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम यसको उदाहरण हो, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । साथै निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई पनि फ्रेमवर्क रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यस्ता साझेदारीले परियोजनाको स्वामित्व, पारदर्शिता र सामाजिक समावेशीकरणलाई बलियो बनाएका छन् ।

• जोखिम मूल्यांकन 

नेपालको समग्र आर्थिक विकास यात्रा (विशेष गरी ऋण, अनुदान र विकास साझेदारीमा आधारित वित्तीय रणनीति) मा विविध आन्तरिक र बाह्य जोखिमहरू निहित छन् । कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कमा उल्लेख भए अनुसार यी जोखिमहरूको सूक्ष्म विश्लेषण र पूर्वतयारीबिना दीर्घकालीन विकास रणनीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन । मुख्यतः ऋण दायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रण यस्ता जोखिम हुन् जसले नीतिगत स्थायित्व, बजेट सन्तुलन र सामाजिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । 

ऋणको सन्दर्भमा, नेपाल हालसम्म सार्वजनिक ऋण संकटको उच्च जोखिममा छैन । कुल सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३ प्रतिशत रहेको छ र यसको ठुलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले तात्कालिक रूपमा ऋण सेवामा अत्यधिक दबाब छैन । राजस्व संकलनको दर सुस्त हुनु, पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र घरेलु उत्पादनको सीमित वृद्धि दरले गर्दा दीर्घकालीन ऋण स्थायित्वमा जोखिम रहन्छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त ऋण दिगोपन विश्लेषण (डीएसए)ले पनि संकेत गरेको छ कि हालको नीति कार्यान्वयन ढिलो भयो भने दीर्घकालीन ऋण दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भन्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त ऋण दिगोपन विश्लेषण (डीएसए) ले पनि संकेत गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका लागि मुद्रास्फीति अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपालमा मुद्रास्फीति प्रायः आयातीत वस्तुहरूमाथि आधारित छ, विशेषतः भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा सीधा असर पार्छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षाको अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको उतारचढावका कारण खाद्य र ऊर्जा क्षेत्रका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना रहन्छ । मुद्रास्फीति उच्च रहेमा सामाजिक सुरक्षा खर्च, ऋण सेवा लागत र विकास परियोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ, जसले समग्र बजेट अनुशासनलाई खलबल्याउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र विशेषतः रेमिट्यान्स, विदेशी सहायता र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले गम्भीर भूराजनीतिक संकट, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी वा ठुलो प्राकृतिक प्रकोपले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । यस्तो संकटले श्रम आप्रवासन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्व संकलन सबैमा प्रभाव पार्दछ भन्ने कोभिड १९ को अनुभवले पनि देखाएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपहरूले कृषि उत्पादनमा क्षति पुर्‍याउँदा खाद्य मूल्य वृद्धि र ग्रामीण गरिबी बढ्ने जोखिम समेत रहन्छ ।

यस्ता जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि विश्व बैंकले फ्रेमवर्कमा केही रणनीतिक उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ— १) परिणाममुखी र प्राथमिकतामा आधारित ऋण व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना । २) वित्तीय जोखिम मापन उपकरणको प्रयोग गरी जोखिम आधारित बजेट निर्माण । ३) राजस्व आधार विस्तार गर्न, कर प्रणाली सुधार गर्न र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिमा सुधार । 

साथै आपतकालीन कोष निर्माण, आपूर्ति शृंखला विविधीकरण र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लचिलो बनाउने रणनीति पनि अपनाइएको छ । 

निष्कर्ष

ऋण र अनुदानबिचको सन्तुलन केवल वित्तीय व्यवस्थापनको विषय होइन; यो नेपालको दीर्घकालीन विकास रणनीतिको आधारभूत स्तम्भ हो । यस्ता वित्तीय संयोजनहरूले देशलाई वित्तीय अनुशासनसहित दिगो र समावेशी विकासतर्फ डोर्‍याउन मद्दत गर्छन् । विश्व बैंकले प्रस्तुत गरेको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कले यस सन्तुलनलाई संस्थागत बनाउन नतिजामुखी, लचिलो र सहकार्यमा आधारित दृष्टिकोण अघि सारेको छ, जुन नेपालको आर्थिक सुव्यवस्था सुदृढ गर्न निर्णायक बन्न सक्छ । 

त्यस्तै विकास साझेदारीको अर्थ केवल स्रोत उपलब्ध गराउनु मात्र होइन ज्ञान स्थानान्तरण, नीतिगत सुधार र प्रविधिको सहकार्य पनि हो । विश्व बैंकले यो रणनीतिमार्फत साझेदारीको गुणस्तरीय रूपान्तरण, साझा उद्देश्यमा केन्द्रित प्रयास र दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग मेल खाने योजना अघि बढाएको छ । यस प्रकारको सहकार्य र सन्तुलनले नेपालमा समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी विकास प्रणाली निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखक विश्व बैंकको सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा वित्तीय परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन् ।)