काठमाडौँ ।  सरकारले गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सात वटा रुग्ण उद्योगमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै ती उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, ओरिन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी र गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता कुनै वेलाका प्रतिष्ठित उद्योगहरू वर्षौँदेखि बन्द वा रुग्ण अवस्थामा छन् । 

सरकारको यो निर्णयसँगै यिनको भविष्यबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । विगतमा निजीकरणका प्रयास असफल भएको तितो अनुभवबिच अब यी उद्योगहरूलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ ? कुन मोडेल सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ? र विगतका गल्तीबाट के सिक्नुपर्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझासँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सरकारले सात वटा रुग्ण उद्योगमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अब कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त होला ?

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु सकारात्मक कदम हो । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा यसको कार्यान्वयन मोडालिटी हो । 

यदि सरकारले आफैँ बहुमत सेयर राखेर, महाप्रबन्धक (जीएम) र कर्मचारी नियुक्ति गरेर चलाउने सोचेको हो भने त्यो सफल हुँदैन । सरकारी व्यवस्थापनमा रहने बित्तिकै त्यहाँ अर्को तहको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) हाबी हुन्छ । जसले उद्योगलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी रूपमा चल्न दिँदैन । त्यो प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने विगतले देखाइसकेको छ ।

जब व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको हातमा जान्छ, उसले उद्योगलाई नाफामूलक बनाउन काम गर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी र नाफा सुनिश्चित गर्न खोज्छ, जसले गर्दा त्यहाँ कार्यकुशलता बढ्छ । 

त्यस्तै, सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानु हो । तर, साझेदारीको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले केही प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफूसँग राख्ने र बहुमत सेयर तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने मात्र यी उद्योग चल्न सक्छन् ।

• तपाईंले भन्नुभएको साझेदारी वा पीपीपी मोडलको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ? सरकारको भूमिका के हुने र निजी क्षेत्रको के ?

यसमा सरकारको भूमिका नियामक र सहजकर्ताको हुनुपर्छ, सञ्चालकको होइन । मेरो विचारमा, सरकारले उद्योगको भौतिक सम्पत्ति, विशेष गरी जग्गाको स्वामित्व आफूसँगै राख्नुपर्छ । त्यही जग्गाको मूल्याङ्कन बराबरको रकमलाई सरकारको इक्विटी (सेयर लगानी) मान्नुपर्छ । बाँकी लगानी र सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

जब व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको हातमा जान्छ, उसले उद्योगलाई नाफामूलक बनाउन काम गर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी र नाफा सुनिश्चित गर्न खोज्छ, जसले गर्दा त्यहाँ कार्यकुशलता बढ्छ । 

सरकारले बहुमत सेयर राख्दासम्म निजी क्षेत्र व्यवस्थापनमा आउन हिच्किचाउँछ । त्यसैले, व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित निजी क्षेत्रलाई बहुमत हिस्सेदार बनाउने मोडेल नै व्यावहारिक र सफल हुने देख्छु ।

• विगतमा पनि निजीकरणका प्रयास भए तर सफल भएनन् । कतिपय उद्योग निजीकरणपछि झनै थला परे । विगतका गल्ती के थिए र अब ती गल्ती नदोहोर्‍याउन के गर्नुपर्छ ?

विगतमा निजीकरण गर्दा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर गल्ती उद्योगसँगै जग्गाको स्वामित्व पनि हस्तान्तरण गर्नु थियो । जब निजी क्षेत्रले उद्योगसँगै बहुमूल्य जग्गा पनि पायो, उसको ध्यान उद्योग चलाएर नाफा कमाउनेतर्फ भन्दा पनि जग्गा बेचेर तत्काल लाभ लिनेतर्फ गयो । 

उद्योग चलाउने उद्देश्य नै गौण बन्यो । हामीले पतञ्जलिको विषय होस् वा गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाको मामला, यस्ता थुप्रै उदाहरण देखेका छौँ, जहाँ उद्योगको पुनरुत्थानभन्दा जग्गाको कारोबार प्रमुख बन्यो ।

विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारले केही आधारभूत कुरामा सुनिश्चितता दिनुपर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।

त्यसैले अबको प्रक्रियामा यो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । जग्गा सरकारकै नाममा रहने र निश्चित अवधिका लागि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै निजीकरणको उद्देश्य के हो भन्नेमा स्पष्टता थिएन ।

त्यो बेलामा सरकारले केवल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने काम भयो, तर त्यसपछिको अनुगमन र जबाफदेहिताको कुनै संयन्त्र बनेन । अब बन्ने मोडेलमा निजी साझेदारले कुन उद्देश्यका लागि उद्योग लिएको हो र त्यो पूरा गर्‍यो कि गरेन भनेर निरन्तर अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनैपर्छ ।

• विगतका असफलता हेर्दा निजी क्षेत्रले यस्तो प्रस्तावमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ?

विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारले केही आधारभूत कुरामा सुनिश्चितता दिनुपर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । कुन उद्योग, कुन मोडेलमा, कति लगानीमा र के उद्देश्यका लागि कसलाई दिन लागिएको हो भन्ने कुरामा कुनै अस्पष्टता हुनु हुँदैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर व्यावसायिक ढंगले काम गर्न दिन्छु भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । एउटा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति हुँदा लगानीकर्ता डराउँछन् । यदि यी कुराहरू सुनिश्चित गर्न सकियो र नाफा कमाउन सकिने स्पष्ट खाका देखाइयो भने निजी क्षेत्र अवश्य पनि लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ ।

• यी उद्योगहरू लामो समयदेखि बन्द हुँदा वा नोक्सानीमा चल्दा मुलुकलाई कस्तो असर परेको छ ? यिनको पुनरुत्थान किन आवश्यक छ ?

यसको असर बहुआयामिक र गहिरो छ । कुनै समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२–१३ प्रतिशतसम्म थियो । आज त्यो घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले देखाउँछ कि हामी उत्पादनमा कति पछाडि परेका छौँ ।

यी उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाए, आयात बढ्यो र परनिर्भरता चुलियो । कपडा, धागो, कृषि औजारजस्ता आधारभूत वस्तुका लागि पनि हामी पूर्ण रूपमा विदेशमा निर्भर भयौँ । यी उद्योगको पुनरुत्थान भनेको केवल सातवटा कारखाना चल्नु मात्र होइन ।

विगतका गल्तीबाट सिकौँ । हचुवाको भरमा निर्णय नगरौँ । पहिलो, उद्योगको जग्गा हस्तान्तरण कदापि नगरौँ ।

यो समग्रमा देशको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक दिशा दिन्छ ।

• यो प्रक्रियामा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको भूमिका देखिन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तोमा समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी मिलाउनुपर्ला ?

यो प्रक्रियामा दुवै मन्त्रालयको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र उनीहरूबिच बलियो समन्वय हुनु अनिवार्य छ । अर्थ मन्त्रालयले लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र निजीकरणको मोडालिटी हेर्छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण हेर्ने छुट्टै इकाई पनि छ, जसलाई अहिले सरकारी लगानी व्यवस्थापन शाखा भनिन्छ । अर्कोतर्फ, उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको प्राविधिक पक्ष, सञ्चालन र औद्योगिक नीति हेर्छ ।

यो एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने विषय होइन, बरु एकआपसमा मिलेर काम गर्ने विषय हो । उद्योगको सफल सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयको विशेषज्ञता चाहिन्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको मोडालिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयको । दुई मन्त्रालयले समन्वयकारी ढंगले एउटै लक्ष्यका लागि काम गरे भने मात्र यो प्रक्रिया सफल हुन्छ ।

• सरकारको योजना अर्थात् नीतिलाई सफल बनाउनका लागि तपाईँको मुख्य सुझाव के रहन्छ ?

विगतका गल्तीबाट सिकौँ । हचुवाको भरमा निर्णय नगरौँ । पहिलो, उद्योगको जग्गा हस्तान्तरण कदापि नगरौँ । व्यवस्थापकीय नेतृत्व र बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने स्पष्ट मोडेल बनाऔँ । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाऔँ ।

कुन उद्योग के उद्देश्यले पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो, त्यो उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यान्वयनको खाकासहित स्पष्ट योजना बनाएर मात्र अघि बढौँ । उद्देश्यअनुसार काम भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाइयो भने यी रुग्ण उद्योगहरूले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् र देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्‍याउन सक्छन् ।