काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको राज्य प्रशासन विभागले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । 

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसको राज्य प्रशासन विभागले तीनै तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन गरेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने बताएको हो । 

समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा विभाग प्रमुख गोविन्द भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनै तहका कर्मचारीको माग पूरा गरेर विधेयक जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘आन्दोलनरत तीनै तहका कर्मचारीहरूले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गरी संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गरियोस्,’ भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतीले विधेयक पारित गरेको थियो । 

विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यी दुई विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । 

अहिले पनि निजामती कर्मचारी संगठनहरूले यी प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरूले हुल बाधेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर सच्याउन माग गरेका थिए । 

विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी सदनमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।