काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक जेठ ३१ र असार १ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले हालको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्दै ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले पछिल्लो समय देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसका लागि प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच व्यापक एकता आवश्यक रहेको बैठकको ठहर छ ।

बैठकमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सीमित वर्गको नियन्त्रणमा रहेको र उत्पादनसँग वित्त नजोडिएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधारको माग गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षालाई रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृषकहरूको लागि समयमा मलको अभाव हुनु, युवाको विदेश पलायन, रेमिट्यान्स उपभोगमै सीमित हुनु, आयात–निर्यात असन्तुलन, विकास खर्चको न्यून कार्यक्षमता लगायतका गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरूको सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सहकारी, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज समस्यालगायतका विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै बैठकले तीव्र सुधारको माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, डुबान तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन तयारी गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्ण निष्कर्ष, संक्रमणकालीन न्यायको पीडितमुखी निष्पक्ष कार्यान्वयन, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समाधानमा नेपालको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक पहलको समर्थन पनि बैठकको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै ९९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश र जिल्लाको उत्प्रेरक(इन्चार्ज)को जिम्मेवारी दिइएको छ भने ११ जना पदाधिकारीको जिम्मेवारी पदाधिकारी बैठकले टुंग्याउने निर्णय गरिएको छ ।