बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ करोड रुपैयाँले कम हो ।

आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका मुख्य कार्यक्रम

कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । उत्पादन र प्रोत्साहनः गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल र मत्स्य भुरा उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ब्याज अनुदानः कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारः कपिलवस्तुमा बागवानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।

मूल्य शृंखला विकासः रैथाने तथा स्थानीय कृषि वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरण गरी मूल्य शृंखला विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत लगानीः सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

भूमि उपयोगः स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन, वन तथा उद्योगलाई पनि प्राथमिकता

बजेटले कृषिबाहेक पर्यटन, वन र उद्योग क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिएको छ । पर्यटनः बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउन ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौँ’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति लिइएको छ ।
वनः वन क्षेत्रको दिगो उपयोगका लागि ५५० सामुदायिक वन, ८ साझेदारी वन र ४ वटा चाक्लाबन्दी वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लोक्ता, बेतबाँसजस्ता वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

उद्योग तथा यातायातः प्रदेशमा उद्योगको विकास तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया

बजेट सार्वजनिक भएसँगै सरोकारवालाहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु, प्राङ्गारिक मलदेखि उत्पादनसम्म जोड दिनु र वनको उच्चतम प्रयोग गर्ने नीति लिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, विगतमा पनि राजस्व संकलन कमजोर रहेकाले यसपटक पनि लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका छ ।’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष होमराज भुसालले बजेट सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विगतका बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीबाट यस बजेटले पाठ सिकेको देखिँदैन । आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सकारात्मक आशा सिर्जना गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्न बजेट चुकेको छ ।’