काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सात प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको अनुमान अनुसार ती प्रदेशहरूले २ अर्ब ८७ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् । गत आवमा ती प्रदेशले २ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । 

प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको १ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ७६ लाखको तुलनामा सामान्य मात्र बढी हो। त्यस्तै चालु खर्चतर्फ गत वर्ष ९९ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख रहेकोमा  यस पटक बढेर १ खर्ब ४ अर्ब ९ करोड ५० लाख पुगेको छ। 

यस पटक लुम्बिनी बाहेक अरू प्रदेशको बजेट बढेको देखिन्छ । तर त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा भने कमजोर छ । आन्तरिक राजश्व वा दिगो मानिने राजश्व बाँडफाँट लगायत स्रोतभन्दा खर्च हुन नसकेर सरेर आएको नगद मौज्दात र आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढेको देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि ४८ अर्ब १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ यो वर्षमा खर्च हुन नसकेर गएको रकम देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ४७ अर्ब ३४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यही अवधिमा चालु आवमा ६३ अर्ब राजश्व उठाउने अनुमान गरेका प्रदेशहरूले आगामी वर्ष ५९ अर्ब मात्रै उठ्ने अनुमान गरेका छन् । 

त्यस्तै सङ्घीय राजश्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम पनि यो वर्ष घटेको छ । गत वर्ष ८२ अर्ब ५७ करोड र रहेको यो रकम यो वर्ष ८१ अर्बमा झरेको हो ।  यो अवस्थाले प्रदेश सरकारहरूको बजेट वृद्धि आन्तरिक स्रोत मजबुत भएर होइन कि खर्च गर्न नसकेको रकमले थुप्रिएर मात्रै बढ्दै गएको छ । 

• कुन प्रदेशको बजेट कस्तो?

१. कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो। यद्यपि, बजेटको विनियोजन हेर्दा विकासका लागि सुखद सङ्केत देखिँदैन।

प्रदेशले पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको १६ अर्ब २० करोडको तुलनामा सामान्य मात्र बढी हो। तर, चालु खर्चतर्फ भने अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। गत वर्ष १४ अर्ब ४७ करोड रहेको चालु खर्च यस पटक बढेर १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख पुगेको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि साधारण खर्चको भार बढेको र विकास खर्च खुम्चिएको देखाउँछ।

सबैभन्दा छिटो बजेट ल्याएको यो प्रदेशले यस पटक वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ जुन गत वर्षको भन्दा सामान्य बढी हो । गत वर्ष २ करोड छुट्ट्याएको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा यसपटक १० करोड पुर्‍याइएको छ । 

स्रोतको विश्लेषण गर्दा ‍ यो प्रदेशले आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ५ अर्ब ५० करोड मात्रै उठाउने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट, विभिन्न अनुदान र चालु आवमा खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको ३ अर्ब १३ करोड नगद मौज्दातमा निर्भर छ। विकास खर्च बढाउन नसक्ने तर चालु खर्च बढाउँदै लैजाने र स्रोतका लागि केन्द्रकै भर पर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गर्छ। यस पटक प्रदेशले राजश्व बाँडफाँट र विशेष अनुदान बापत पाउने रकम घटेको छ । समानीकरण र समपूरक अनुदान सामान्य बढेको छ । यो प्रदेशले ३५ करोड वैदेशिक अनुदान ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको देखिन्छ, गत वर्ष यो शीर्षकमा १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।   

२. मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो आकार गत वर्षको ४३ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी हो। बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख छुट्ट्याइनु सकारात्मक देखिए पनि यसको स्रोतको जग अत्यन्तै कमजोर छ।

प्रदेशको बजेटको सबैभन्दा ठुलो स्रोत चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर सञ्चित भएको १० अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात हो। यसले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यसबाहेक, प्रदेशले २ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरेको छ, अरू कुनै पनि प्रदेशले ऋणको योजना बनाएका छैनन् । 

उक्त प्रदेशले आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९ अर्ब ५० करोड मात्रै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष यो ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । प्रदेशले पुरानो बचत र ऋणको बलमा बजेटको आकार ठुलो देखाएको छ। यस्तो बजेटले दिगो स्रोतबिना नै बजेटको आकार मात्रै ठुलो देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान बढ्दा केही राहत भएको देखिन्छ । 

३. बागमती प्रदेश

सबै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठुलो बजेट ल्याएको बाग्मतीले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो रकममध्ये प्रदेशले पुँजीगत खर्चका लागि ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ जुन चालु वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । यस अनुसार बाग्मतीले विकासलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । चालु खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा केही घटेको छ।

तर, बागमती प्रदेशको स्रोत व्यवस्थापन पनि मधेस प्रदेशकै जस्तो समस्याग्रस्त छ। बजेटको स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दातमा निर्भर छ। यो रकमले बजेटको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। आन्तरिक राजश्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ जुन गत वर्षको भन्दा कम हो । राजश्व बाँडफाँटमा पनि बाग्मतीको लक्ष्य घटेको छ । 

४. गण्डकी प्रदेश

अन्य प्रदेशहरूले बजेटको आकार बढाइरहँदा गण्डकी प्रदेशले भने बजेटको आकार नै घटाएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा गण्डकीले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

बजेटको आकारसँगै प्रदेशले पुँजीगत र चालु दुवै खर्च घटाएको छ। पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ५१ करोडबाट घटाएर १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाखमा झारिएको छ । चालु खर्च १३ अर्ब १६ करोडबाट १२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाखमा सीमित गरिएको छ। स्रोत जुटाउन प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिनेछ लक्ष्य लिएको छ, चालु आवमा पनि यो शीर्षकमा १ अर्ब ७० करोडको लक्ष्य थियो । चालु आवबाट २ अर्ब २४ करोड नगद मौज्दात रहने गण्डकीको अनुमान छ। 

बजेटको आकार घटे पनि उक्त प्रदेशको आन्तरिक राजश्व, सङ्घीय सरकारी बाँडफाँट र सशर्त अनुदानको आकार बढेको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आकार भने घटेको देखिन्छ । 

५. लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको हाराहारीमा अर्थात् ३८ अर्ब ९० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चालु आवमा बजेटको आकार ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ, चालु आवको भन्दा बजेटले आकार सामान्य घटाएको हो । 

प्रदेशले विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च गत वर्षको २४ अर्ब ५८ करोडबाट घटाएर २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख मा झारेको छ। उता, कर्मचारी तलब भत्ता लगायतका साधारण प्रकृतिको चालु खर्च भने ११ अर्ब २४ करोडबाट बढाएर १२ अर्ब १ करोड २७ लाख पुर्‍याइएको छ। 

स्रोतका लागि प्रदेशले चालु आवबाट सरेर जाने रकम  २ अर्ब  राखिएको छ गत वर्ष पनि सोही बराबरको रकम सरेर आएको थियो । यो वर्ष लुम्बिनीले आन्तरिक राजश्व ७ अर्ब ७८ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ, यो गत आवको भन्दा सामान्य बढी हो । यो प्रदेशको समपूरक र विशेष अनुदान बाहेक अरू स्रोत बढेको देखिन्छ । 

७. कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ४१ करोडको तुलनामा केही बढी हो । 

यो रकममध्ये प्रदेशले पुँजीगत खर्च गत वर्षको १८ अर्ब ७५ करोडबाट बढाएर १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।  स्रोतको विश्लेषण गर्दा प्रदेशको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा नाजुक देखिन्छ। प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। 

बजेटको मुख्य आधार नै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट १० अर्ब २७ करोड, समानीकरण अनुदान १० अर्ब ५६ करोड र सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड रहेको छ। यसबाहेक, अन्य प्रदेशहरू जस्तै कर्णालीले पनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ  नगद मौज्दातलाई बजेटको स्रोतको रूपमा देखाएको छ।

यो तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशलाई सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदानमा आश्रित र कमजोर आन्तरिक स्रोत भएको प्रदेशको रूपमा देखिएको छ । बचत रकमको हिस्साकै बलमा  प्रदेशले पनि बजेटको आकार बढाएको यथार्थ देख्न सकिन्छ । 

७. सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आवको ३१ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी हो । प्रदेशले पुँजीगत खर्च १७ अर्ब ५३ करोडबाट बढाएर १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख पुर्‍याएको छ भने चालु खर्च ११ अर्ब ७ करोडबाट घटाएर १० अर्ब २० करोड ८१ लाख मा झारेको छ । विनियोजनको हिसाबले यो बजेट सकारात्मक कदम हो।

तर, प्रदेशको स्रोतको आधार अत्यन्तै कमजोर छ। बजेटको मुख्य स्रोत भनेकै सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान र राजश्व बाँडफाँट हो। प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक राजश्व क्षमता जम्मा १ अर्ब ६५ करोड मात्रै छ, यो गत वर्षको १ अर्ब ६० करोडभन्दा सामान्य बढी हो । 

यसबाहेक, बजेटको ठुलो हिस्सा चालु आवमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम रहेको छ । यो स्रोतबाट मात्रै  ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बजेट नयाँ बजेटमा गएको देखिन्छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा ६ अर्ब १५ करोड थियो ।

विकास खर्च बढाउने लक्ष्य राम्रो भए पनि स्रोतका लागि पूर्ण रूपमा केन्द्र र खर्च हुन नसकेको पुरानो बजेटमा निर्भर रहनुले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता र दिगो आर्थिक विकासमा चुनौती रहेको देखिन्छ । 

यो प्रदेशको राजश्व बाँडफाँट र समपूरक र विशेष अनुदान घटेको छ भने समानीकरण र सशर्त अनुदान बढेको देखिन्छ । रोयल्टी बाँडफाँट दोब्बर पुग्ने अनुमान प्रदेशले गरेको छ ।