काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराख्ने नीतिलाई आगामी बजेटले अनुसरण गरेको दाबी गरेका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

‘त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु  । तीन करोडभन्दा कम नगर्ने भन्ने आगामी आर्थिक वर्षका लागि जोड दिइएको हो । तर चालु वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएकामा आयोजनामा भुक्तानी गर्ने की नगर्ने ? उनले भने,‘चालु वर्षमा सुरु भएको छ आगामी वर्षमा सकिँदै छ । त्यस्ता आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम छुट्याएका हौँ ।’

सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न, विपद्को पुनः निर्माणमा पनि तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको उनले दाबी गरे । यस्तै सङ्घीय सरकारको एकल सूचीमा छ जुन प्रदेश र पालिकाले निर्माण गर्न पाउँदैन त्यस्ता आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

‘यो नीतिसँग अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग लामो छलफलबाट कार्यान्वयनका लागि अघि बढेकाले सबै मन्त्रालयले विनियोजन गर्दा  पालना गरेका छन् भन्नेमा विश्वस्त छु । सङ्घले पालिका र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । स्वाभाविक हो ,’ उनले भने,‘प्रदेश र पालिकालाई लाग्दैन सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा छैन ।त्यति हुँदा पनि कहि कैफियत छ भने  बजेटको मार्गदर्शन तयार गर्दा सङ्घीय सरकारबाट तीन करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन  हुँदैनन् भन्ने बाटोतर्फ जान्छौँ ।’

तीन करोडभन्दा कमका आयोजनाको सीमा ठुलो मेहनतले आएको बताए ।